समाज रूपान्तरण र समृद्ध राष्ट्रको मूल आधार शिक्षा हो । यसका लागि ठुलो लगानी भइरहेको छ । प्रविधिको स्वर्णिम युग मानिएको एकाइशौ शताब्दीको युगमा पनि नेपालको यो अवस्था हुनुमा शिक्षा नै मुख्य कारण हो । यो किन र कसरी भइरहेको छ ? यसमा दोषी को छ ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
देशमा अहिले करिब एक दर्जन विश्वविद्यालय र तेह्र सय बढी क्याम्पस तथा कलेजहरू रहेका छन् । तीन हजार पाँच सय बढी प्लस टू र ३३ हजार बढी अन्य विद्यालयहरू छन् । देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा । यसका ६० बढी आङ्गिक क्याम्पसहहरु र करिब एक हजार पचास बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् । जसले औपचारिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । यी बाहेक अन्य विदेशी विश्वविद्यालयहरूका कलेजहरू, प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षण संस्थाहरू छन् ।
यिनीहरूको मुख्य आम्दनिको स्रोत भनेको विद्यार्थीबाट लिने शुल्क नै हो । यसरी शुल्क लिएर अध्यापन गराइनु नराम्रो पक्कै हैन । तर, विभिन्न बहानामा मनपरी शुल्क लिनु निन्दनीय छ । यो किन र कसरी भइरहेको छ ? सम्बन्धित निकाय लगायत सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । सबै देखेर पनि केही नगरी मुख दर्शक बनेको सरकार मौन किन बसेको छ । यसरी कानमा तेल हालेर बस्नुको कारण के छ ? कतै शैक्षिक माफियाहरूसँग साठगाठ त छैन ? देशमा विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम एवम् नियमावलीहरू बनेका छन् । माविसम्म भर्ना शुल्क लिन नपाइने सरकारी नियम विपरीत मन लाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन्, विद्यालयहरू । नर्सरीमा पढ्ने बच्चाको बिलमा कम्प्युटर शुल्क जोडिन्छ । यो सबै व्यापार भइरहेको छ ।
क्याम्पस प्रमुख देखी प्राध्यापकहरूकै छुट्टै निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । अरू नै व्यवसाय गरिन्छ, क्याम्पस प्राध्यापकको नाम बेचेर । यस विषयमा तुरुन्तै आपत्ति र विरोध जनाइहाल्ने अवस्था भने छैन । यसमा समय सान्दर्भिक, समयानुकूल, यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण सहितको नीति र त्यसको कार्यन्वयन गरिनुपर्छ राज्य स्तरबाटै !
ooo
शैक्षिक व्यवसाय कसरी भइरहेको छ । यसको उदाहरणको रूपमा राजधानीकै केही क्याम्पसलाई लिन सकिन्छ । जहाँ भौतिक संरचना निर्माणको नाममा प्रत्येक वर्ष भर्ना भएर आउने नयाँ विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिएको छ, शिलान्यास हुनु भन्दा धेरै पहिला देखी नै । जब कि ती संरचना निर्माणको लागि विभिन्न दातृ निकाय लगायतको सहयोग आइरहेको हुन्छ । क्याम्पसले लिने आन्तरिक परीक्षा नदिए बापतको जरिवाना स्वरूप जरिवाना असुल गरिन्छ । त्यो पनि सामुदायिक क्याम्पसमा । गुणात्मक शिक्षा र विद्यार्थीलाई झक्झक्याउन गरिने यस्ता कार्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो डर र भय पैदा गरिदिएको छ । यसरी उठाइको शुल्क पश्चात् पुन: परीक्षा भने लिईदैन । यो सरासर व्यापार हो ।
स्ववियुको नाममा शुल्क उठाई सीमित व्यक्तिको खल्ती भर्ने काम गरिँदै आएको छ । क्याम्पसमा हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत हुन्छन् । यहाँसम्म कि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट पनि स्ववियु शुल्क लिने गरिन्छ । जसको उमेर १८ वर्ष नै पुगेको हुँदैन र कानु नत: तीनको मताधिकार पनि हुँदैन । यो कत्तीसम्म सम्म जायज हो । स्ववियुको आय व्यय पनि वर्षौँसम्म सार्वजनिक गरिँदैन । यसले शङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न गरेको छ , शुल्क किन र केका उठाइन्छ ? विद्यार्थीको लागि कि नेताको लागि ? यो पैसा उठाउने धन्दा हो । अझ यसको पक्षपोषण उच्च राजनीतिक तहबाट गरिन्छ ।
ooo
हाम्रो शैक्षिक स्थिति कस्तो छ ? यसको उत्तर खोज्न टाढा जानु पर्दैन । क्याम्पसका हिसाब खाता हेरे पुग्छ । जहाँ शैक्षिक भ्रमणमा जाने विद्यार्थीलाई भन्दा वनभोज जाने विद्यार्थीको नाममा बढी रकम निकासा गरिन्छ। पहिला कर्मचारीको तलब बढाइन्छ त्यसपछि मात्र शैक्षिक शुल्क बढाउने निर्णय व्यवस्थापन समितिबाट गरिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, हाम्रा विद्यार्थी राजनीतिकर्मीको वस्तुस्थिति । कमाऊ धन्दामा लागेका विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक पालनपोषण गरेर सरकार, विश्वविद्यालय र क्याम्पस प्रशासनले तमासा देखाइरहेका छन् । सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसमा यसरी कमाऊ धन्दा चलिरहेको छ भने प्राइभेट विद्यालय तथा कलेजको स्थिति के होला ? एकदम सोचनीय छ ।
उपत्यकालाई छोड्ने हो भने क्याम्पस, कलेजको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ, उपत्यका बाहिर । प्लस टू र स्नातक पढाई हुने लगभग सबै कलेजहरू उपत्यकामै छन् । गल्ली गल्लीमा सटर थापेर बसेका छन् । त्रिबीको परीक्षा शाखामा गयो भने गज्जबको व्यापारको तरिका सिक्न पाइन्छ । त्यहाँ व्यापार भइरहेको छ । एउटा प्रमाणपत्र निकाल्न महिनौँ समय लाग्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको व्यवहार त कस्तो हुन्छ, सबैलाई अवगत नै छ । शैक्षिक संस्थाहरू धेरैको लागि दुनो गाई भएका छन् ।
बिना मोलमोलाई व्यापार हुने ठाउँ दुई क्षेत्र छन् । एक, स्वास्थ्य र अर्को शिक्षा क्षेत्र । यहाँ मोलमोलाई पैसाको हैन विद्यार्थीले पाउने अङ्कसँग गरिन्छ । शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्दर्छ, जीवनमुखी हुनुपर्छ न कि व्यापारिक ! व्यावसायिक एक अर्थले हुनुपर्छ, तर त्यो व्यावहारिक हुन जरुरी छ । शिक्षाको स्थिति बिग्रँदो छ । समयानुकूल शुल्क उठाऊ, वृद्धि गर तर चाहिने शीर्षकमा । राजनीति गरेर पढाइमा दख्खल पुर्याउने संगठन र स्ववियुका नाममा विद्यार्थी पढ्ने कक्षा बुक हुन बन्द हुनुपर्छ । ताकी कक्षा नपुगेर भाडामा लिनु नपरोस । खेलकुद एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक सङ्गठनले हैन, क्याम्पस र विद्यालय प्रशासनले आयोजना गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सहभागिता सहित । यस्तो सेरोफेरोमा पढेका बिद्ध्यार्थीबाट कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्ने ?
यसमा क्याम्पस प्रशासन र विश्वविद्यालय मात्र पक्कै दोषी छैन । यसमा सरकार र सरकारी नीति लगायत विद्यार्थी एवम् अभिभावकको पनि दोष रहेको छ । यसको लागि हामी सबै दण्डणीय छौ । यसको सुधारको लागि विद्यार्थी नियमित कक्षामा हुनुपर्छ । विद्यार्थी अभिभावक र प्रशासनको निगरानीमा । प्रशासन सरकारको निगरानीमा !
अरू देश समृद्धीतिर लम्किरहँदा नेपाल वामे सर्नुपर्ने । विद्याको मन्दिरमा, शिक्षाको पूजा गरिनुपर्छ न कि व्यापार । क्याम्पसमा राजनीति हुनुहुँदैन, त्यो पटक्कै होइन । राजनीतिले नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याउछ । राम्रो संस्कारको राजनीति हुनुपर्छ।
पढाइको राजनीति गरियोस !
तर, त्यसकै नाममा हुने धन्दा बन्द गरियोस !!
ooo
ooo
माउण्ट बुद्ध मिडिया द्वारा सञ्चालित सल्लेरी खबर सूचना विभागमा २७ नम्बरमा दर्ता रहेको छ ।