जनप्रतिनिधिले नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सात दशक लामो जनताको चाहना बि सं २०७२ साल असोज ३ गते पूरा भयो । २००७ सालको क्रान्ति ताका नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर कुरा नउठेको होइन । तत्कालीन तीन पक्ष (राजा, राणा र काङ्ग्रेस) बिच सहमति हुँदा पनि विधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर नै उल्लेख गरियो । तर दुर्भाग्यवश सात सालको क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि संविधान बन्न सकेन । त्यसपछाडिको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने मुलत: काङ्ग्रेस भित्रको चर्को आन्तरिक पार्टी संघर्ष, राणाहरूको विरोध, राजनीतिक दलबिच र दल भित्र खेल्ने राजाको चरित्र, केही लचिलो मानिएका राजा त्रिभुवनको मृत्यु र नयाँ राजामा महेन्द्रको उदयलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदीय चुनाव गराएसँगै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा नै सेलायो । सत्र सालमा राजाले कु गरे । उनले विपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेर सत्ताको साँचो नै आफ्नो हातमा लिए । परिणामत: लामो समयसम्म बहुदलको लागि नै जनताले संघर्ष गर्नुपर्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदल ल्यायो तर संविधान सभाको मुद्दा उठ्न सकेन । ०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा उठायो । त्यही क्रममा राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष बिच दश वर्षे लामो युद्ध चल्यो । बिचमा दुई पक्षबिच वार्ता भए पनि सफल हुन सकेनन् । ०६२ सालमा तत्कालीन सात दल र माओवादी विचको सहमतीमा दोस्रो जनआन्दोलन हुन गयो । उक्त आन्दोलनले नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा स्थापित गर्यो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानको जगमा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । तर, संविधान सभाले संसदको काम गर्ने भएपछि दलहरू संविधान बनाउने भन्दा सत्ताकै खेलमा समय बिताए । २ वर्षमा संविधान बनाउने म्यान्डेट सहित बनेको संविधान सभाले ४ वर्षमा पनि बनाउन नसक्दा अन्ततः विघटन हुन पुग्यो ।
त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको घोषणा र चुनाव सम्पन्न भयो । संविधान निर्माणमा दलहरू बिच व्यापक असहमति त छँदै थियो । त्यसैबिच २०७२ सालमा महाभूकम्प आयो । ठुलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । तर महाभूकम्पले दलहरूलाई भने एक ठाउँमा ल्याइदियो । मधेसी, जनजाति सहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिका बिच ०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरियो । नयाँ संविधान बनेसँगै ठुला दलहरूले उत्सव मनाए भने मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतले कालो दिनको रूपमा चित्रण गरे । मधेसी जनताको साथ लिएर मधेसी दलहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । देशको स्वाधीनताको विषय पहिले भन्दा नितान्त फरक ढङ्गले उठ्यो ।
संविधान घोषणापछि राष्ट्रिय स्वाधीनता…
भारतको चर्को दबाबका बाबजुद पनि असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भयो । त्यस लगत्तै असोज ६ गतेदेखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले महाभूकम्पबाट राम्रोसँग उठ्न नपाउँदै देशमा एक किसिमको संकट नै ल्याइदियो । पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भयो । ग्यासको अभावमा धेरै नेपालीको चुलो बल्न सकेन । तर, देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको प्रश्न भएकोले नेपालीले सजिलै पचाए । भारतकै निर्देशनमा संविधान बन्छ, यदाकदा कतिले त हिन्दीमा लेखिएको संविधान नेपालीमा मात्र उल्था हुन्छ भन्ने बुझिराखेकै बेला भारतको चर्को विरोधका बिच संविधान जारी भयो । नेपाली जनता कै जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएकोले धेरै नेपाली जनता खुसी भए, उत्सव मनाए ।
सात साल देखि नै नेपालमा कुनै न कुनै तवरले भारतको हस्तक्षेप रहिआएको थियो । सत्तरी वर्ष लामो जनताको सपना भारतको सहमति बिना नेपाली आफैले आफ्नो भाग्य र भविष्य फैसला गर्न सक्छन् भनेर, सबैले देख्ने गरी जारी भएको नयाँ संविधानबाट नेपाली जनता उत्साहित भएका थिए । ७ सालपछि पहिलो चोटि नेपाली जनताले आफू साँच्चीकै स्वाधीन रहेछौँ भन्ने अनुभूति गरेका थिए ।
असन्तुष्ट मधेस…
नयाँ संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन घोषणा गर्दै मधेसमा आन्दोलनको सुरु भयो । मधेसमा भएको आन्दोलनलाई समर्थन पुग्ने गरी भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । सात साल देखि नै भारतले नेपालका विभिन्न पक्षहरू बिच खेल्दै आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न उद्धत रहिआएको छ । मधेसी जनताको असन्तुष्टि जायज थियो । मधेसीलाई नेपाली नै नसोच्ने पहाडिया खस राष्ट्रवाद मधेसी जनता असन्तुष्ट हुनु प्रमुख कारण थियो ।
मधेसी जनताको धोतीले रक्षा गरेको नेपाली सिमाना बिर्सेर, मधेसीलाई धोती र विहारीको पगरी जबर्जस्ती गुथाउनु ठुला दलका केही ठुला नेताको गम्भीर गल्ती थियो । उच्च तहका नेताहरूले समेत बारम्बार मधेसी नेपाली नै होइनन् भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुले, मधेसी जनताको स्वाभिमानमा ठुलो चोट पुग्न गएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
जनताको सत्तरी वर्ष लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट निर्मित नयाँ संविधान नेपाली जनताको ठुलो उपलब्धि हो । संसारमा कतै पनि शतप्रतिशतले संविधान बनेको रेकर्ड छैन र सम्भव पनि छैन । संविधान घोषणा भएको तीन वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको लागि उल्लेखनीय काम भएको छ । नयाँ संविधान अन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुनु, संविधान कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानुनहरू निर्माण हुनु र निर्माणको प्रक्रियामा रहनु ठुलो उपलब्धि हो ।
संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ जस्तो हुनुहुँदैन । समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । असन्तुष्ट समुदायका जायज माग सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । संविधान दिवसको दिन सबैले उत्सव मान्ने अवस्था सृजना हुनुपर्छ । दाईको घरमा दीपावली र भाईको घरमा अध्याँरो हुनुहुँदैन ।
