बजारमा दुइटा कुरा हिट छन् । एउटा अशोक दर्जी, अर्को नेपाल सरकारको कर । धन्न पानी पर्यो नत्र चिसो बनाउनै गार्हो थियो, यी कुरालाई । बढ्दो गर्मीका बिच नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा गत जेठमा कर बढायो । वृद्धि गरिएको करको विषयलाई लिएर विभिन्न बहस हुन थाले । सञ्चार माध्यमहरूमा थरीथरीका समाचार आउन थाले । आखिर मिडियालाई पनि खुराक न चाहिएको थियो । यससम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा पोष्टहरुको ओइरो नै लाग्यो । धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्नका लागि पनि कर सङ्कलन आवश्यक छ । जन्म र विवाह दर्ता शुल्क लिनु त ठिकै हो । तर मान्छे मरेको पुष्टी गर्न पनि कर तिर्नु पर्ने यो कस्तो विवस्ता !
- आखिर किन ?
अहिलेको सरकार बन्नुभन्दा १२ वर्ष अगाडी फेसबुक बनिसकेको थियो र टुइटर पनि । ०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सय भन्दा बढी पार्टीहरू चुनावी मैदानमा थिए । त्यसताका पनि यीनको खुबै प्रयोग भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा जम्मा पाँच वटा पार्टीले मात्र आफ्नो साख जोगाउन सफल भए । अरू बाकी जति केही फेसबुकमा र केही निर्वाचन आयोगको दर्तामा सीमित छन् । कास फेसबुकमै चुनाव भैदिदो हो त थुप्रै पार्टी र तीनका कार्यकर्ताहरू यसरी बेरोजगार हुँदैन थिए होला ।
संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको सङ्ख्या अहिले झन् घटेको छ । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि पार्टी सङ्ख्या पाँचबाट चारमा झरेको छ । यसको ठीक विपरीत सामाजिक सञ्जालहरूमा बहस गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेको छ । नबढोस पनि किन, पहिला दुई पार्टीका नेताले गर्ने काम एउटै पार्टीकाले गरेर भ्याउन थालेका छन् । र बाकीले सामाजिक सञ्जालमा समय बिताइरहेका छन् । यसबाट के चाई पुष्टि भयो भने पार्टी सञ्चालनमा सङ्ख्याले खासै महत्त्व नराख्दो रैछ । यदि राख्छ भने पनि ‘लेवी र चुनाव’का लागि मात्रै ।
गत जेठमा सरकारले करको दायरा यसरी बढाइदियो कि गरिब जनता विरोध गर्न बाध्य भए । अर्कोतिर, पार्टी स्थापना (२००७ साल) यता पहिलो पटक यती कम्जोर बनेको काङ्ग्रेस । न त ऊसँग सरकार ढाल्न सक्ने संसदमा दम नै छ । न त विरोध गर्ने कुनै बलियो मुद्दा । पार्टीको हालत यस्तो हुँदा कार्यकर्ताको काम के त ? फेसबुक चलाएर बस्ने । प्रतिपक्षहरूले विरोध गर्ने केही मुद्दा पाएका थिएनन् । कर वृद्धि भए पछि त्यो पुरा भयो । जनताको ढाड सेकिने गरी बढाइएको करको फाइदा काङ्रेसलाई भयो । काम नपाएका केही कांग्रेसीहरु रचनात्मक विरोध गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा करका नाममा ‘करकर’ गर्न थाले ।
आखिर जुनै पार्टीको सरकार आएपनी कर भन्ने कुरो बढ्ने निश्चित प्राय: नै थियो । देश संघीयतामा गैसकेपछी खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो । विकास भएन भनेर नारा घन्काउँदै हिँड्ने हामीहरूले पनि एकरथी सोचेनौ, विकास हाम्रै करबाट गरिन्छ । भलै नेपालमा त्यस्तो संस्कार छैन । केही कर्मचारी र पार्टीका सीमित मान्छेहरूको भरणपोषणका लागि कर असुल गरिन्छ ।
बढाइएको करसँगै दुई तिहाईवाला सरकारको दम्भ पनि कम थिएन । सरकार ढुक्क छ, सत्ता नढल्नेमा । त्यसैमाथि कम्जोर प्रतिपक्ष । अझ सरकार र सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा भाले जुधाइको रमिता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । पुरै ‘साउथ इन्डियन’ शैलीमा । मानौँ कि सरकार फेसबुक र युट्युबमा चलिरहेको छ । सरकार उक्त सेवा लिए वापतको सेवा शुल्क फेसबुकलाई टक्र्याउन गरिब जनतासँग कर असुल गरिरहेको छ ।
- के गर्न सकिन्थ्यो ?
देश विकास गर्नु छ । त्यो आर्थिक श्रोत विना सम्भव छैन । समयक्रमसँगै महङ्गी बढ्दो छ । नियमित कार्यसम्पादन गर्न मात्रै पनि हम्मे हम्मे परेको छ, सरकारलाई । कर नबढाई सुख्खै छैन । तर, कर बढाउने नाममा पेट पाल्न र शरीर ढाक्नै धौ-धौ पर्ने गरिब जनताकाबाट कर उठाउनु त्यती जायज थिएन । केही कर्मचारी र पार्टीका सीमित मान्छेहरूको खल्ती भर्नुभन्दा त्यो कर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा कत्ती राम्रो हुँदो हो ।
यसको विकल्पमा सरकारले तिनै फेसबुकेहरु माथि कर लगाउन सक्थ्यो । मत्लब, सामाजिक सञ्जालहरूमा । जस्तो कि सामाजिक सञ्जालहरू : फेसबुक, टुइटर, युट्युब आदि चलाऊदा विभिन्न विज्ञापनहरू आउछन । यिनमा कर लगाउन सक्थ्यो । यो बाहेक धेरै ठुलो रकम त, यी सेवा लिए वापत अनिवार्य तिर्नुपर्छ ।
अझ, राम्रो विकल्प के हुन सक्छ भने सरकारले आफ्नै सामाजिक सञ्जालहरू निर्माण गरोस । जसले गर्दा जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहिराखोस् । थोरै मात्र भए पनि बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाउन । स्वदेशी प्रविधिको पनि प्रयोग र सम्मान होस् । त्यसबाट हुने आम्दानीबाट फाइदा लिन सकियोस । न कि जनता र सरकारी निकायबिच सामिप्यता ल्याउने निहुमा सरकारी स्तरबाटै फेसबुक, टुइटर र भाईबर अकाउन्ट खोल्न उर्दी जारी गर्नु परोस् ।
माउण्ट बुद्ध मिडिया द्वारा सञ्चालित सल्लेरी खबर सूचना विभागमा २७ नम्बरमा दर्ता रहेको छ ।