विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले पेशागत अधिकार, सेवासुविधा र सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन मिली बनेको समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरी सुनुवाइ नगरेको जनाउँदै विद्यालय कर्मचारीको श्रम शोषणका विरुद्ध र पेशा रोजगारीको हक, मानवअधिकार एवं सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक आन्दोलन गर्नैपर्ने बाध्यता परेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुन नदिन तिनीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख भएको सेवा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने विसं २०६७ माघ २३ को फैसला र पूर्वआदेशको छ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नू भन्नेसमेतको २०७१ भदौ १२ को फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा भएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नगरी दरबन्दी, समायोजन, पदस्थापन, आन्तरिक प्रतियोगिता, तलबभत्ता, सञ्चयकोष, महँगी र पोशाक भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोपचार, बीमा, बिदा, टे«ड युनियन अधिकारलगायत विषयमा लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीलाई चरम श्रम शोषण र दमनमा पारिएको आरोप बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । रासस
