जनतासँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाइ जनगुनासाको शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय भएसँगै सरकारी निकायले धमाधम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई तीव्रता दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै २१ वटै मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक ‘फेसबुक’ तथा ‘ट्वीटर’जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याइ जनगुनासा तत्काल सम्बोधन तथा सुझाव ग्रहण गर्दा सरकार जनताको हातहातमा उपलब्ध भएको प्रष्टिन्छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, राज्यमन्त्री, उनीहरूको सचिवालयले पनि आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै जनतासँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अन्तरक्र्रिया गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, खानेपानीमन्त्री बीना मगरलगायत मन्त्री सञ्जालमार्फत नै हरपल जनतासँग जोडिइराखेका छन् ।
प्रविधिको उपलब्धता र सहजतासँगै सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ । सरकारको सूचना प्राप्त गर्न होस् वा सरकारलाई सुझाव दिन सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रेषित गर्न, मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन, परिपत्र गर्न तथा जनताका गुनासालाई आफूसम्म प्राप्त गर्न तथा समाधानका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापकता दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालय, विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थान सबैले ट्वीटर र फेसबुकको प्रयोगलाई अपरिहार्य ठान्दै सञ्जालमा उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ आधिकारिक ‘ट्वीटर ह्यान्डल’ मा धमाधम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
‘हेलो सरकार’ का संयोजक प्रद्मुम्न उपाध्यायले ११० सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । छिटोभन्दा छिटो सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यम भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सूचना पाउन र गुनासो गर्न महिनौँ दिन लाग्ने समयावधि प्रविधिले छोट्याइदिएको स्मरण गर्दै उहाँले सञ्जालमार्फत सूचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासमक्ष प्रेषित गर्न सहज भएको बताए । करीब दुई हजारभन्दा बढी सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमात्रै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङले कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा राखेको तौलिया हटाइएको तस्वीर समेट्दै सञ्जालको प्रयोग गरिएको जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, दाङ, रौतहट, रुकुम पूर्व र ओखलढुङ्गा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि आधिकारिक ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
त्यस्तै सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले ट्वीटर खाता सञ्चालन गर्दै गरीब परिवारका लागि ‘गरीब घर परिवार पहिचान परिचय पत्र’ वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी गराएको छ । उक्त गाउँपालिकाले सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ गाढा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बडिगाड गाउँपालिका बागलुङ, जिल्ला अस्पताल नुवाकोट, इलाका प्रशासन कार्यालय दिङ्ला ९भोजपुर० र बाणगङ्गा ९कपिलवस्तु०, बाँकेको जैसपुर स्वास्थ्य चौकी, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बाँकेले पनि सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सम्बोधनका लागि आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय ट्वीटरमा निकै सक्रिय देखिनुहुन्छ । उहाँले द्रूतगतिमा सरकारको निर्णय तथा सूचना जनतासमक्ष पस्कने गर्नुभएको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जनगुनासाको ग्रहण गरी तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत पछिल्लो समय विभिन्न पाँच भाषामा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले ट्वीटरको माध्यमबाट नै आफ्नो धारणा जनतासमक्ष पस्कने गरेका छन् । त्यसो त अध्यक्ष दाहाल मोबाइल एप्समार्फत पनि जनताको हातहातमा जोडिएका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सञ्जालमा सक्रिय छन् ।
प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकार
नवीनतम् प्रविधिको भरपूर प्रयोगमा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । स्थापनाको निकै छोटो समयमै ७५३ तहले वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक एकाउन्टको समेत प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसो त केही स्थानीय तहले मोबाइल एप्स निर्माण गरी सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सुन्ने र तत्काल सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनताको गुनासो सुन्नका लागि नै केएमसी गुनासो एप्स निर्माण गरेको छ । उक्त एप्समार्फत आफ्नो टोल छिमेकमा देखिएको समस्या तत्काल महानगरलाई जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालगातयको स्थानीय तह मोबाइल एप्समार्फत जनतासँग जोडिएका छन् । रासस
