कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीको एकीकृत विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विज्ञ समूहका लागि बैठकले १० जनाको नाम सिफारिश गरेको छ । जसमा नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा, बालानन्द शर्मा, डा सुरेश तिवारी, डा पूण्य रेग्मी, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा पदम शाही, डा कुशेन्द्र महत र गोविन्द बन्दी रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सिफारिश गरिएका नामसहित आवश्यकताअनुुुसार थप गर्न सकिने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले ‘कर्णाली प्रदेश मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ तर्जुमा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पेश गरेको ‘प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, क्रसिङ, बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५, स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण र परामर्शसम्बन्धी काम संक्षिप्त कार्यविधिबाट गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ । रासस
