जापानको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरिया र चीनबाट जारी चुनौतीको सामना गर्नेगरी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र हवाई क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
अप्रिलदेखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ । विगत सात वर्षदेखि लगातार वृद्धि भइरहेको रक्षा बजेटमा गतवर्षको तुलनामा यस पटक २.१ प्रतिशत थप वृद्धि गरिएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयको खरिदसूचीमा अमेरिकामा निर्मित दुई सेट एजिस एशोर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली रहेका छन् । उत्तर कोरियाली आणविक र क्षेप्यास्त्रका खतराबाट मुलुकलाई सुरक्षित राख्न यसले मद्दत गर्ने जापानको विश्वास छ ।
साथै, यस खरिदसूचीमा छवटा अमेरिकी एफ–३५ लडाकू बिमान तथा दुईवटा इ–२ डी हकआई राडार लडाकू बिमान रहेका छन् । यसै वर्षको शुरुमा भएको कुटनीतिक पहलका बाबजूद उत्तर कोरियाबाट निरन्तर सिर्जित गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका कारण जापानको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने जापानको भनाई छ ।
गत जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ ऊनबीच सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक वार्तापछि पनि कोरियाली प्रायःद्वीपमा आणविक निशस्त्रीकरणमा पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालैका साताहरुमा वासिङ्टन–प्योङयाङबीचको सम्बन्ध पुनः चिसिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको उत्तर कोरियाको पूर्वनिर्धारित भ्रमण एकाएक स्थगित गरेका थिए।
जापानको प्रतिरक्षा समीक्षामा चीनको सैनिक क्षमतामा भएको ठूलो वृद्धिलाई पनि ध्यान दिइएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयको विश्लेषण छ¬ – ‘बेइजिङले यस क्षेत्रभित्र र जापान सेमतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै बीचमा बलियो सुरक्षा चिन्ता सिर्जना गरेको छ ।’
पूर्वी चिनियाँ सागरका साना द्वीपको स्वामित्वका विषयमा बेइजिङको अति महत्वाकाँक्षी र आक्रामक रबैयाका कारण टोक्यो समेत यस क्षेत्रका अरु मुलुकहरुले सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेका छन् ।
चीनले यसै मार्च ८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिरक्षा बजेटमा ८।१ प्रतिशतले वृद्धि गरी सन् २०१८ का लागि १७५ अर्ब अमेरिकी डलर बनाएको थियो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चिनियाँ सेनालाई आधुनिक बनाउने योजना चीनले अघि सारेपछि जापान समेत यस क्षेत्रका देशहरु सशंकित बनेका हुन् । एएफपी
