नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अयोगको प्रावधानलाई सच्याउन सुझाव दिएको छ ।
आयोग कार्यक्षेत्रका विभिन्न १७ वटा काउन्सिललाई यसले व्यवस्थित गर्न नसक्ने र राजनीतिकरण हुने आशंका गर्दै सङ्घले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगको विकल्प खोज्न आग्रह समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले सो सुझाव दिँदै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न फरक फरक ढङ्गबाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दा जनताले झन सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पुग्छ भन्नुभयो । सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न निषेध गर्ने अधिकार कोहीसित नरहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले चिकित्सा शिक्षा विधेयमा रहेको उच्चस्तरीय आयोगले अरु सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अञ्जना विसंखेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीब वर्गको पहुँच पुर्याउन चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको हुँदा विधेयकले प्रस्ताव गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्न नपाउँदै राजनीतिक भयो भन्न सुहाउँदैन भन्नुभयो । सांसद नारायण मरासिनी, सुरेशकुमार राई र नवीना लामाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सबै पक्षले सहमति दिन ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा फरक भएको चर्चा गर्दै यी दुवैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सङ्घका उपाध्यक्ष चिकित्सक ढुण्डी पौडेलले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनातर्फ लाग्नुभन्दा भएकाको क्षमता र गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । सङ्घका महासचिव लोचन कार्की र सदस्य प्रकाश बुढाथोकीले चिकित्सकको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट गराउन माग गर्दै हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई ट्रष्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस
