१६ वैशाख, काठमाडौं । छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।
काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा १० की छात्रा समृद्धि राईले पसलमा पाइने सेनेटरी प्याडभन्दा नराम्रो भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “आकार पनि सानो छ । रगतै सोस्दैन ।” आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छात्राका लागि सेनिटरी प्याड वितरण गर्न एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालू आवमा एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण
सरकारले २०७६ सालमा सेनेटरी प्याड ९वितरण तथा व्यवस्थापन० कार्यविधिसमेत लागू गरेको थियो । त्यसले सेनेटरी प्याड वितरणको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गर्नुका साथै प्याडको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ तर प्रयोग गर्दा रगत नै नसोस्ने वितरण गरिएको पाइएको छ
यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।