१४ वैशाख, काठमाडाैँ । भारतमा कोइलाको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानका कारण बिजुली उत्पादनमा असर परेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको छ। भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेअनुसारको बिजुली पाउन नसक्दा त्यसको असर नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। समस्या समाधानका लागि अझै १५ देखि २० दिन थप लाग्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले भारतबाट द्विपक्षीय सम्झौता, इनर्जी एक्सचेञ्जलगायतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले हाल भारतबाट दैनिक ३०० देखि ३५० मेगावाट बराबर बिजुली आयात गरिरहेको छ। इनर्जी एक्सचेञ्ज बजारमा हरेक १५ मिनेटको एक स्ल्याब तयार गरी ९६ वटा स्लट तय गरिएको छ। त्यसमा दैनिक नै शेयर बजारमा जसरी बिजुलीको खरिद र बिक्री मूल्य तय हुन्छ। प्राधिकरण सहभागी हुने बोलपत्र प्रक्रियामा औसतमा ७० देखि १०० मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली प्राप्त हुने गरेको छ।
हाल देशभर बिजुलीको माग एक हजार ६०० मेगावाटको हाराहारीमा छ। देशभित्र आन्तरिकरुपमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध बाँकी रहने ३०० मेगावाट बिजुली जोहो गर्न समस्या भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।
पाँचसय मेगावाट बराबरको बिजुलीका लागि बोलकबोल गर्दा समेत बिजुली पाउन सकिएको छैन। भारतमा कोइलाको आपूर्तिमा समस्या पैदा भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कोइलाको मूल्यमा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “थप एक महिना हामीलाई माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन समस्या भएको छ।”
आगामी एक महिनाभित्रमा मनसुन सुरु हुने र खोलामा पानीको सतहसमेत बढ्ने भएकाले कुनै समस्या नहुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घरायसी ग्राहकका लागि कुनै समस्या नहुने तर औद्योगिक ग्राहकका लागि भने केही समस्या पर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत महिनासम्म भारत भ्रमणको क्रममा ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिँदै उनले छ महिनाका मात्रै बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा हाल आयात भइरहेको बिजुलीकोको तुलनामा ठूलो धनराशि नेपाल भित्रिने उल्लेख गरे।
भारतको ऊर्जा बजारमा देखिएको समस्या केही महिना अझै जाने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका लागि यो अवस्था अवसर पनि भएको बताए। आन्तरिकरूपमा देशभित्र पछिल्ला दिनमा ३०० देखि ८०० मेगावाटसम्म थप बिजुलीको माग बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत औद्योगिक क्षेत्रमासमेत माग बढेको तथ्य पेश गरे। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आन्तरिकरूपमा बिजुली व्यवस्थापनका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको र माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनाबाट ठूलो राहत भएको समेत बताए।
