१० वैशाख, काठमाडाैँ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको अवस्थामा ‘व्यक्ति’लाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई ३२ वर्ष बनाउन गृहकार्य थालेको छ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको ३० वर्षे सेवा अवधि यही १८ वैशाखमा सकिनै लाग्दा उनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी त्यसअगावै नियमावली संशोधन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।
सेवा अवधि ३२ वर्ष पु-याउँदा उनी थप दुई वर्ष महानिरीक्षक हुनेछन् । सरकारले ३० चैतमा उनलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनी १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी सेवामा आएका थिए ।
दुई वर्ष थप भएको अवस्थामा उनी १८ वैशाख २०८१ सम्म सेवामा रहनेछन् । २० दिनका लागि महानिरीक्षक नियुक्त केसी थप दुई वर्ष पदमा बसिरहन करोडौं रुपैयाँ शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउन तयार भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले पदावधि र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्र अघि बढ्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ । तर, त्यसविपरीत गृह मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत पदावधि र सेवाअवधि थपघटको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
महानिरीक्षक केसीले नितान्त आफू र एक सातापछि नै अवकाशमा जाने दुई जना वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) र केही नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सहित झन्डै दुई दर्जन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी सेवा अवधि ३२ वर्ष पु-याउन शक्तिकेन्द्रलाई राजी गराइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केसीले अवकाश पाउनुअगावै नियमावली संशोधन गर्न सहमत भइसकेका छन् । गृहमन्त्री र सचिवको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
अर्थले सहमति दिएको अवस्थामा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष पुग्नेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
