भारतका उपराष्ट्रपति बेंकैया नायडुले सुप्रिम कोर्टका मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्राविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गरेका छन् ।
कांग्रेसलगायत ७ राजनीतिक पार्टीका ६४ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि हस्ताक्षर गरेर राज्यसभाका सभापति समेत रहेका उपराष्ट्रपति नायडुसमक्ष पेश गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बलले उपराष्ट्रपतिको कदम अवैध भएको र यसले जनताको भरोसा टुटेका बताएका छन् । “बेंकैया नायडुको आदेशले देशको न्याय प्रणालीलाई संकटमा पारेको छ ।” सिब्बलले भनेका छन, “सरकारले यो घटनामा जाँच गर्ने कुरामा गम्भीरता देखाएको छैन । यो आदेश असंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र हतारमा लिइएको छ ।”
भारतीय इतिहासमा नै यसप्रकारको घटना नभएको भन्दै सिब्बलले उपराष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् ।
कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपराष्ट्रपतिको आदेशको विरोध गर्नु कांग्रेसको गल्ती भएको भन्दै भाजपाले भने उपराष्ट्रपतिको कदमको बिरोध गरेको छ ।
