४ वैशाख, काठमाडाैँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । चुनाव लक्षित आचारसहिंता लागू भइसकेकाले कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारका कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए । सरकारी साधन प्रयोग गरेको पाइएकामा यथाशीघ्र र यथास्थितिमै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक कारवाही हुने जनाएको छ ।
उक्त कार्यालयले हातहतियार बुझाउन गरेकोे आग्रहको अटेरी भएको पाइएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर गत चैत मसान्तसम्म इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अवधिमा एक जनाले पनि हतियार नबुझाएको सूचना अधिकारी भारतीले बताए ।
जिल्लामा बारबोर, एकनाले र दुईनाले बन्दुकसहित करिब एक हजार इजाजतप्राप्त हातहतियार रहेकामा तीमध्ये २५१ हातहतियार द्वन्द्वकालमै प्रशासनमा जम्मा गरिएका थिए । निर्वाचन विश्वसनीय, सुरक्षित र भयरहित वातावरण बनाउन सबै प्रकारका हतियार बुझाउन भनिएको उहाँको भनाइ थियो । हातहतियार बुझाउन अटेरी गरेका छन् सूचना अधिकारी भारतीले भने, “ हातहतियार नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको आदेश पर्खिराखेका छौँ, सोहीअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” तोकिएको समयमा हातहतियार नबुझाएकाले खानतलासी गरेर कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
हातहतियार जम्मा नहुँदा यसले निर्वाचनको शान्तिसुरक्षामा असर पार्ने आशङ्का गरिएको छ । सूचना जारी गरेर बुझाउन आग्रह गरेकामा नबुझाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश पालले बताए । उनले भने, “हातहतियार बुझाउन आग्रह गरिसेकका छौँ, नबुझाउनेले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ ।”
