३० फागुन, काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बेचबिखन प्रभावितको पाँचौँ राष्ट्रिय भेलापछि जारी गरिएकोे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्या आउन नदिनका लागि राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘शक्ति समूह र एट्विन’ नामक संस्थाले आज प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “महिला वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताबारे गहिरो गरी अध्ययन गरेर कारण पत्ता लगाई राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्या सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।”
उनले आर्थिक, सामाजिक, बेरोजगारी, शैक्षिक वा चेतनाको कमीले पनि महिला वैदैशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनसक्ने भन्दै त्यसबारेमा राज्यले अध्ययन गरी प्रभावित जिल्लामा आत्मनिर्भर हुनेगरी रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन सम्बन्धमा भएका ऐन÷कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली महिलाले भोगिरहेको समस्या महिलाको मात्रै समस्या नभएर सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान’ कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावित महिलाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिला प्रभावित हुनुपर्ने समस्या राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएकाले उद्धार र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आउन नदिन यसलाई राज्यले नै गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ ।”
सोही अवसरमा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचबिखन प्रभावित महिलालाई पनि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान’ कार्यक्रममा समावेश गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरिन् ।
यही फागुन २९ र ३० गते काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “मानव बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्धार, स्वदेशफिर्ती, पुनःस्थापना र पुनर्मिलनसम्बन्धी कानून, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा अभाव भइरहेको छ, त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग भेलाले माग गर्दछ ।”
