गुल्मीको कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदिबन्दी, सुत्न पनि पालो कुर्नुपर्ने

२ पुस, गुल्मी । जिल्ला कारागार गुल्मीका कैदिबन्दीहरु समस्यै समस्या परेका छन् । २०२४ सालमा स्थापना भएको जिल्ला कारागार गुल्मीको क्षमता २५ जनाको रहे पनि यस कारागारमा भने सँधै क्षमता भन्दा धेरै कैदिबन्दी रहने गरेका छन् । २५ जना क्षमता रहेको जिल्ला कारागार गुल्मीमा अहिले ६१ जना पुरुष र ८ जना महिला गरि क्षमता भन्दा झण्डै तेब्वर ७१ जना कैदीबन्दी छन् ।

जसले गर्दा कैदिबन्दीहरुले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नु परेको छ । खानादेखि राति सुत्नसम्म पालो बाडेर सुत्नु पर्ने उनिहरुको बाध्यता रहेको छ । एक कैदीले भने, ‘राती सुत्न निकै समस्या छ । एकजना सुत्ने अर्को जाग बस्ने गर्छाैँ ।’ साथै, खानेपानी पनि समयमा नआउने गुनासो गरे ।

पानी पर्दा छाता ओडेर आफ्नो ज्यान ओत्न लगाउने र आफ्ना ओढ्ने ओछ्याउने कपडा जोगाउन नसकेको महिला कैदीबन्दिको गुनासो छ । एक महिला कैदीबन्दिले भनिन् “हप्ताको एक पटक मात्रै आफन्तिसँग भेट्न पाउछौं र मुद्धाको बारेमा बुझ्न पाउछौं ।”

उनले थपिन्, “शुक्रबार मात्रै आफ्नो मुद्धाको बारेमा वकीलसँग बुझ्ने हो । यदि शुक्रबार भेट हुन पाएन भने केस एक हप्ता लम्बिन्छ । जसले गर्दा छिटो फैसला हुन सक्दैन ।”

कैदीबन्दिको स्वास्थ्य सेवाको लागl व्यवस्था गरिएको सिनियर अहेवको दरबन्दी विगत १९ महिनादेखी खाली छ । जसले गर्दा उनिहरु स्वास्थ्यबाट समेत बञित भएका छन् भने बाहिर अन्य अस्पतालमा लैजान समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सहायक लेखापालको दरबन्दी रहको कारागारमा एक वर्ष देखि कर्मचारी छैनन् भने ८ महिनादेखि अधिृकत बिहिन बन्न पुगेको छ । कारागार जीर्ण र पुरानो हुदाँ कैदीबन्दि मात्रै होईन कारागारका अन्य कर्मचारी पनि समस्या परेका छन् । पानी पर्दा आवश्यक कागजातहरु जोगाउन नसकेको उनिहरुको गुनासो छ ।

यता नागरिक समाज गुल्मीले यो समस्या पटक पटक उठाउँदा पनि समाधान तर्फ सरकारी निकायले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी,कारागार हेर्ने न्याय क्षेत्र समन्वय समिति , मानव अधिकारकर्मी, अदालतले अनुगमन गर्ने तर समस्या समधान नगरेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले बताए । कारागारको समस्या विभिन्न ठाँउमा उठ्ने गरे पनि समधानको पहल नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले भने समस्याको समाधानका लागि प्रयास जारी रहेको बताएको छ । तत्काल समस्या समधान गर्ने सकिने विषयहरुको समधानको आरम्भ गरिएको र अन्य समस्याहरु प्नि बुदाँगत रुपमा समधानको लागी माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेश गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य बिक्रम पौडेलले बताए ।

पछिल्लो समय कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा परिभाषित गर्दै आएको सरकारले कैदिबन्दीको आधारभुत आवश्यकता समेत पुरा गरिदिन सकेको छैन ।

डि.बी. खड्का

खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।