२४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसद सानु सिवाको निधनपछि असोजदेखि रिक्त ठाउँमा जानकीदेवी रामलाई सांसद बनाएसँगै संसद्मा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकजना सांसदको पनि धेरै महत्व देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना १ सय २१ सांसदलाई कायमै राखेर अन्य पार्टीका मुख्य गरी जसपा र स्वतन्त्र हैसियतका सांसदलाई आफूतर्फ लैजान खोजेका छन्। उनले कुनै पनि बेला बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ जना सांसद आफ्नो पक्षमा उभ्याउनुपर्ने चुनौती छ।
संसद् विघटन गरेपछि नयाँ निर्वाचनका लागि तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुर्नस्थापना भएसँगै उनलाई संसद् मन परेको छैन तर सांसदको साथ भने आवश्यक परेको छ। जसकारण यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा निकै कठिनाइ छ। सांसदको साथ पाउने नपाउने विषयमा उनले संसद्मा आफैं परीक्षण गर्ने अवस्था छैन तर उनी तयारी अवस्थामा भने छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मात्र संसद्मा आफ्नो परीक्षण गर्नेछन्। नेकपा पार्टी विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि अहिले संसद्मा बहुमत पुर्याउनका लागि संख्याको समस्या भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रमु साहलाई पनि एमाले पार्टीमा लगेपछि माओवादी केन्द्रको मत घटेको छ। स्रोत भन्छ, ‘संख्याका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि माओवादी केन्द्रले धनीभूत छलफल पनि गरेको छैन, ओलीलाई राजीनामा दिनुपर्ने भनेर सडकमा आन्दोलन पनि गरेको छैन तर ओलीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने भनेर उद्देश्य मात्र बोकेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिन सकिन्छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
