२४ चैत, काठमाडौं । हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो नेपाली नागरिक भएको आधिकारिकताको आधार मात्र होइन, राज्यका कतिपय सुविधाका निम्ति प्रारम्भिक सर्त पनि हो ।
राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्धको प्रमाण मानिने नागरिकताबिना यहाँ कुनै पनि अवसरको ढोका खुल्दैन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको भाग २ को सुरुमै धारा १० (१) ले भन्छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यति आधारभूत तथा अनिवार्य आवश्यकताको कागज र संविधानप्रदत्त हक भईकन पनि अझै कति नेपालीले नागरिकता पाउन भने सकेका छैनन् ।
खासगरी, ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अड्केको अड्क्यै गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेहरू यो अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । तैपनि विडम्बना भन्नुपर्छ— राजनीतिक कलहका कारण संसद्को विधेयक अधिवेशन भनिने जारी हिउँदे सत्रमा पनि यससम्बन्धी छलफल अघि बढ्ने छेकछन्द देखिँदैन ।
कैयौं नेपालीको समस्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषय पनि यसरी सत्ता–राजनीतिको छिनाझपटीमा पर्नु उचित होइन । तसर्थ, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले यससम्बन्धी जटिलता हल गर्दै समस्याको तार्किक निकास खोज्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको निश्चित समस्याको गाँठो फुकाउन मात्र होइन, योग्य नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक प्रदान गर्ने दृष्टिले पनि कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तर पनि, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको वर्षौं भैसक्यो ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । केहीले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । नेपाली नागरिक भईकन पनि नागरिकता नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि वडाको सिफारिससम्म लिन नपाएको अवस्था छ । कतिले त उच्च शिक्षासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेश जानका लागि राहदानी लिनु तथा नोकरीका निम्ति आवेदन दिन पाउनु त परकै कुरा भैहाल्यो ।
बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मर्मबमोजिम विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि समस्या पेचिलो बनेको हो । संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । सरकार र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिकहरू यसरी पहिचानविहीनजस्तो भइरहने अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबैमा उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ ।
अवस्था कस्तो छ भने, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका व्यक्ति कति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन । उता, बाबुको पहिचान अभाव वा अन्य बहानामा आमाका नाममा नागरिकता प्रदान नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकसमेत उल्लंघन भैरहेको छ । संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई बन्देज नगरेकाले उमेर र कागजात पुगेकाहरूका हकमा तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नेबारे सरकारले नै गाँठो फुकाइदिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्सम्बन्धी निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । संसद्बाट ऐन बन्ला भनेर कुर्दाकुर्दै व्यक्तिको वर्षौं–वर्ष त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
विद्यमान कानुनले नै किटानी गरेको अवस्थामा समेत संसद्मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्ति हटाउनेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले पनि कागजात पुगेकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बिनासित्ती अत्तो थाप्ने नियत राख्नु हुँदैन । कानुनतः नागरिकता दिन सकिने अवस्थामा पनि विधेयक पारित भएको छैन भनेर अलमल्याउन मिल्दैन ।
प्रशासकहरू गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइन्छ कि या आफू फसिन्छ कि भनेर सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि योग्यलाई पनि नागरिकता नदिनुचाहिँ अपराध नै हो । यस्तै, अदालत जाऊ भनेर आफ्नो दायित्व पन्छाएर नागरिकलाई झन्झट दिने कार्य पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले दिने दया होइन, उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसैले, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जिम्मेवार बनेर र जिल्ला प्रशासकहरू उदार भएर नागरिकताको हकबाट वञ्चितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नैपर्छ । कान्तिपुरबाट
