२३ चैत, काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार प्रतितिधिसभामा सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले अहिलेको सरकार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनेको अवस्थामा विश्वासको मत लिइसकेकाले अहिले फेरि लिन आवश्यक नभएको जिकिर गरेका हुन्।
फैसलालाई तत्कालीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै सरकारले विश्वासको मत नलिने जवाफ दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले सरकारले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने नत्र अवैधानिक हुने तर्क गरेका थिए। सरकारलाई दिएको आफ्नो सर्मथन फिर्ता लिन नसकेको माओवादीले सरकार आफैंले लिनुपर्ने तर्क संसद्मा पेश गरेको थियो।
यसअघि चैत १८ गतेको संसदको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक र सोमबार नै कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेकपा एकता भंग भएको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले २०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यही महिना फागुन २७ गते विश्वासको मत लिइसकेकाले अहिले लिन आवश्यक नभएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले जुन नाममा पार्टी दर्ता ग¥यो, त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन भनेर दर्ता खारेज गरेको छ । फेरि दर्ता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । नेकपा (एमाले)को सरकार जसलाई माओवादी केन्द्रले सर्मथन गरेको थियो, त्यसले विश्वासको मत लिएको ७६ (२)को सरकार हो भन्ने तथ्य संस्मरण गराउँदै सरकार संविधान संमत ढंगले नै चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार हटाउन पनि संधिवानले प्रष्ट बाटो देखाइ दिएको छ । अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन–जुन बाटो हिँड्न भनेको छ,त्यही बाटोमा हिँड्नु वान्छनीय हुन्छ । यसलाई पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
