काठमाडौं । म्यान्मारको सेनाले सत्ता हत्याएको विरोधमा देशभित्र मात्रै हैन, विदेशमा पनि विरोध प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन्।
बिहीवार लन्डनस्थित पार्लियामेन्ट स्क्वायरबाहिर नेपाली मूलका लगायत सैयौँ बर्मेलीहरूले म्यान्मारको सेनाले सर्वसाधारण जनताको हत्या गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरे।
लन्डनमा भेला भएका बर्मेलीहरूमा नेपाली भाषी बाहेक मुसलमान र अन्य समुदायका सदस्य पनि सम्मिलित थिए। “हामी सबै बर्मामा सैनिक शासन अन्त्य होस्, हत्या हिंसा बन्द होस् र हाम्रा नेताहरूलाई रिहा गरियोस् भन्ने चाहन्छौँ,” गएको दुई वर्षदेखि आफ्ना श्रीमान् सहित ब्रिटेनमा बसोबास गर्दै आएकी पूजा पाण्डेले भनिन् ।
‘दुखी र आक्रोशित’
म्यान्मारको मोगोक सहरमा हुर्किएकी पाण्डे पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिइन्। उनी गत फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सेनाले सत्ता हातमा लिए पछि लगातार समाचारहरू हेरिरहेकी छन्।
“सेनाले ससाना नानीदेखि सर्वसाधारण जनतालाई गोली हानेर हत्या गरिरहेको समाचार सुन्दा, हेर्दा साह्रै दुखी र आक्रोशित भएका छौं,” उनले भनिन्। “बर्मा (म्यान्मार) मा रहनु भएका बाबा, आमा र भाइको चिन्ता लागिरहन्छ।”
फेब्रुअरी १ मा के भएको थियो?
फेब्रुअरी १ का दिन एकाबिहानै सेनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेत्री, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सू ची, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायत नेताहरूलाई उनीहरूकै निवासमा नजरबन्द गरेको थियो।
त्यसयता भएका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनहरूमा सेनाले गोली चलाउँदा ५०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। लन्डनमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरुले ब्रिटेनको परराष्ट्र, राष्ट्रमण्डल तथा विकास मन्त्रालयमा एक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।
ब्रिटेनले एक सय वर्षभन्दा बढी समय बर्मामा शासन चलाएको थियो। सन् १९४८ मा मात्रै बर्मा (हाल म्यानमार) ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो।
ऐतिहासिक सम्बन्ध
“नेपालको जस्तै हाम्रो पनि ब्रिटेनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सदस्य पनि हो। त्यसैले हामीले ब्रिटिस सरकारलाई म्यानमारको सेनाले गरेको ज्यादतीविरुद्ध बोल्न आग्रह गरेका छौँ,” युकेस्थित गोर्खा म्यान्मार समाजका उपाध्यक्ष नमराज ज्ञवालीले भने।
ब्रिटेनले म्यान्मारमा भएको सैनिक सत्ता विद्रोह तथा आङ सान सू ची लगायत अन्य नेताहरूको गिरफ्तारीको निन्दा गरेको छ। उसले तीन जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको ब्रिटेनमा सम्पत्ति भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
यूकेस्थित रोहिङ्गीया समुदाय, कचिन कम्युनिटी यूके, यूके बर्मिज मुस्लिम एसोसिएसन लगायतका संस्थाहरूले बुझाएको एक संयुक्त ज्ञापनपत्रमा ब्रिटिस सरकारलाई म्यान्मारको सेनाले असंवैधानिक तवरबाट स्थापना गरेको सत्तालाई मान्यता नदिन, म्यान्मारको सेनालाई हातहतियार बिक्री गर्न तत्काल विश्वव्यापी रोक लगाउन पहल गर्न तथा निर्दोष जनताको थप ज्यान जानबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्द्वारा ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्न आह्वान गरिएको छ ।
“म्यान्मारका जनतालाई एउटा क्रूर सैनिक सत्ताबाट रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग आवश्यक छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। सैनिक शासनको विरोधमा जनमत बनाउन अमेरिकामा रहेमा नेपाली मूलका समेत बर्मेली समुदायले न्यूयोर्कमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको ज्ञवालीले बताए।
थाइल्यान्डमा पनि विरोध
म्यानमारमा रहेको सैनिक सत्तापलट लगत्तै छिमेकी थाइल्यान्डमा रहेका बर्मेली नेपाली समुदायका सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए। “सुरुमा हामीले म्यान्मारमा लागू गरिएको सैनिक शासनविरुद्ध बैंकक र विभिन्न सहरहरूमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्यौँ,” बैंककस्थित थाइल्यान्ड नेपाली समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने।
“अहिले थाइल्यान्डमा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाइएकाले हामीले पूजाआजा, शान्तिपाठजस्ता कार्यक्रम राखेका छौँ।” म्यान्मारमा जन्मिएका कार्की गएको ३२ वर्षदेखि थाइल्यान्डमा बसोबास र व्यवसाय गरिरहेका छन्। “हामीले नेपालीभाषी मात्रै हैन, अहिले विस्थापित भएर थाइ-म्यान्मार सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग पठाएका छौँ,” उनले भने।
म्यान्मारमा सेनाले अहिलेसम्म कम्तीमा ३५ जना नेपालीभाषीलाई पक्राउ गरेको र दुई जना नेपालीभाषी मारिएका म्यान्मारस्थित नेपालीभाषीका सङ्घसंस्थाहरुले जनाएका छन्। बिबिसी
