१९ चैत, काठमाडौं। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धामा अनुमति नहुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित पूर्ण इजलासले प्रचण्डको निवेदनलाई पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।
दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ । ‘संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ,’ निवेदनमा छ, ‘यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा २ विपरीत छ ।’
पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेसँगै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (इतिहास) बनेको छ । अदालतले पुनः नेकपामा फर्काउँछ र केपी ओलीलाई सत्ता र पार्टीबाट सधैंका लागि हटाउछौं भन्ने प्रचण्ड–माधवको अन्तिम अभिलाशा पूरा नहुने भएको छ ।
