Logo

आफ्नै कानून पढ्दैनन् कमरेडहरु



काठमाडौं । संसदीय दलको ह्वीप नमान्ने सांसदहरुलाई अनुशासनको डण्डा बर्साउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ।

संसदमा आफूबिरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिने सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएर कारवाही गर्ने ओलीको तयारी छ।उहाँले ह्वीप लगाएर सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिए पनि नेकपा संसदीय दलको विधानले भने दलको नेतालाई त्यस्तो अधिकार दिएको देखिंदैन।

दलको विधानअनुसार कुनै पनि सदस्यले राजीनामा दिएमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा मात्र उसको पद निलम्बनमा पर्छ । त्यो बाहेकको अवस्थामा संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार छ ।

विधानले संसदमा ह्वीप लगाउने अधिकार पनि संसदीय बोर्डलाई दिएको छ। तर नेकपाको संसदीय दलले बोर्ड गठन गरेकै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री (दलको नेता)ले सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा विधान विपरित हुने संसदीय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।

कुनै सांसदलाई निश्कासन गर्नका लागि पनि संसदीय दलले निर्णय गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्रष्ट अल्पमतमा परेकाले त्यो सम्भावना पनि लगभग शून्य छ । अझ ओलीलाई बहुमत पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाइसकेकाले ओली स्वयंको सांसद पद नरहेको देखिन्छ। ‘उहाँ (ओली) आफैं सांसद नरहेको अवस्थामा कसरी प्रम भैरहन सक्नुहुन्छ ?’, प्रश्न गर्दै नेकपाको संसदीय मामिला हेर्ने एक नेता भन्छन्, ‘जसलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ उसैले अरुलाई कारवाही गर्छु भन्दै हिंड्न कसरी मिल्छ ? पार्टीले कारवाही गरेसंगै ओलीजीको सांसद पद त स्वत: गैसकेको छ ।’

नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ३ मा अनुशासनको कारवाही र सजायँसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ४ ले कारवाहीको अधिकार संसदीय बोर्डलाई दिएको छ । बोर्डले पनि निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने भनिएको छ। दफा ३ अनुसार अनुशासन उल्लंघनको प्रकृति हेरी सोही अनुसारको कारवाही हुने हो ।

उक्त दफामा नसियत दिने,दलको तर्फबाट सदनमा भाग लिन निश्चित समयका लागि बन्चित गर्ने,दलको तर्फबाट मनोनित कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट निश्चित समयका लागि बन्चित गर्ने र प्रतिनिधित्व गराइसकिएको भए फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी,दलको सदस्यता निश्चित समयसम्मका लागि निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ ।

दफाअनुसार दलको सदस्यता समाप्त गर्नुपरेमा भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय बोर्डको गठन संसदीय दलमा निर्वाचनमार्फत हुने व्यवस्था छ । बोर्डमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सदस्यहरु क्रमश: निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संसदीय बोर्ड नै गठन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई कारवाही गर्छु भन्नु हाँस्यास्पद हुने ती नेताको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नेकपाको अहिलेको विवाद तत्कालीन कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टीले कारवाही गरेको घटनासंग मिल्दोजुल्दो छ । त्यतिबेला संसद विघटन भैसकेको हुँदा संसद सदस्यको माने थिएन ।

तर बहुमत अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारवाही गरेपछि देउवाले छुट्टै पार्टीका रुपमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएर चुनाव चिन्ह कलश लिनुभएको थियो । पार्टीले कारवाही गरेकै कारण उहाँले अर्को दल बनाउनु परेको हो ।’

मातृका यादव र सरिता गिरीको ताजा उदाहरण पनि हेर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ,जसलाई पार्टीले कार्वाही गरेर साँसदबाट हटाएको थियो । जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्