७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको ठ्याक्कै दुई महिना पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका ‘राइट ह्याण्ड’ भनेर चिनिनुभएका पूर्व सभामुख तथा नेकपा ओली समूहका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गलाई हिउँदभरि गृहजिल्ला इलाम जान कुनै आवश्यकता परेको देखिएन । तर, प्रतिनिधिसभाविरुद्धको मुद्दा टुंगिएर फैसला आउनै लागेको बेला उहाँ एकाएक हान्निएर इलाम पुग्नुमात्र भएन, ढुक्कैसँग ‘पार्टीको काम’ भनेर उतै बसिदिनुभएको छ ।
राजनीतिक उथलपुथलको यस्तो संवेदनशील घडीमा उहाँलाई इलाम गएर बस्नुपर्ने के बाध्यता आइपर्यो होला ? भन्ने जिज्ञासामा स्रोत भन्छ ‘दुईवटा बाध्यताले उहाँले अहिलेको क्रुसियल टाइममा राजधानी छाड्नुभएको हो । एउटा चाँहि न्यायालयमा लबिङ्ग गर्नुपर्ने र दोस्रोचाँहि प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै सुन्नुपर्ने चर्का र अव्यवहारिक तर्क हो ।’
राजनीति र रणनीति सोचेअनुरूप अघि नबढेको संकेत पाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरूको सल्लाह र रिपोर्टिङ्गको कारण यसबीच कानुनी क्षेत्रमा रहेका आफ्नै पृष्ठभूमिका राम्रा मान्छेलाई गुमाउनुपर्यो’ भन्ने आशयका करकर सुन्न परेपछि सम्भवतः उहाँ ढुक्कैले इलाम बस्नुभएको भनिन्छ ।
हुनपनि आफ्ना पछिल्ला क्रियाकलाप,निर्णय र अभिव्यक्तिले हरि उप्रेतीजस्तो होनहार क्याडरलाई अदालती प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले गुमाउनुपरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने क्रममा हरि फुयाँल र हरिकृष्ण कार्कीको नाममा उप्रेतीजस्ता पुराना र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टीलाई थाम्दै आएको व्यक्तित्वको साथ र समर्थन गुमाइएको थियो । एकातिर वरिष्ठको नातामा रहेकाहरू र अर्कोतिर सँधै वामपन्थीहरूप्रति सद्भाव राख्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि अर्कै भित्तोमा पुर्याएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्याम खरेल, सतिशकृष्ण खरेल,लव मैनाली,श्याम खरेल,शम्भु थापाहरू वामपन्थीभन्दा पनि झुकाव धेरै राख्ने अब्बल कानुन व्यवसायीहरू हुन् । क्याडरको रूपमा खटिँदै आएका हरि उप्रेतीजस्ता एक से एक विद्धान वकिलहरूलाई पनि अहिले बालुवाटारले गुमाएको छ । अर्कोतिर उनीहरूको बदलामा ‘सिष्टम कोल्याप्स गर्नुपर्छ’ भन्दै बहस गरेका मुकुटधारी वकिलहरूलाई च्यापेपछि सम्भवतः नेम्वाङ्गले केही समय ग्रामीण परिवेशमा भिज्ने विकल्प रोज्नुभएको अड्कल लगाइएको छ ।
यसबीच संविधानको धारा र उपधाराको व्याख्या होइन, प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ महाराजाधिराजसँग दाँज्दै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि त्यस्तै अधिकार रहेको उट्पट्याङ्ग बहस गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ग्वाम्लाङ्ग अंगालो मारेको देखियो । उनीहरूलाई अंगालो मात्र हालिएन राज्यको ढुकुटीबाट ३१ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक दिएर बहस गराइयो । प्रधानमन्त्रीको एक्लो चाहनामा गरिएको संसद विघटनजस्तो सतप्रतिशत संवैधानिक विषयलाई राजनीतिक मुद्दा जसरी लाखौं खर्चेर बहसमा उतारियो । यी सबै घटनाले पनि कानुन बुझेका, संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभएका नेम्वाङ्गलाई चैन भयो भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
महँगोमा हायर गरिएका राजावादी वकिलहरूले बहसमा सिष्टम कोल्याप्स गर्नैको लागि भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन जरुरी थियो भन्ने आशयले बहस गरेका थिए । किनभने सिष्टम कोल्याप्स गर्न सबैभन्दा पहिले संविधान कोल्याप्स गर्नुपर्छ । संविधानमाथि यसअघि नै घात भइसकेकाले त्यसको आंशिक उद्देश्य पूरा भएको उनीहरूको निश्कर्ष हो ।
विष्णु भट्टराईको बहसको निश्कर्ष सिष्टम कोल्याप्स गर्नको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन जरुरी रहेको भन्ने खालको थियो । विद्यमान सिष्टम सिध्याउन उद्यत तिनै राजावादीहरूले भन्ने गरेका छन् ‘संविधान संशोधन नगरी सिष्टम कोल्याप्स नहुने भयो ।’ तर,उनैलाई प्रधानमन्त्रीले काखी च्यापेर र दक्षिणा दिएरै बहस गराउन लगाउनुलाई पनि बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटका धेरैलाई चित्त नबुझेको बताइन्छ ।
त्यसरी घात भइसकेको संविधानलाई अनेक कानुनी लेपन लगाएर जष्टिफाई गर्न सकिएको अवस्थामा त्यो पत्रु साबित हुने र कोल्याप्स हुने विश्वास उनीहरूमा बढेको पाइन्छ । त्यसको निम्ति बहस गर्न राजावादी वकिलहरू सुशील पन्त,विष्णु भट्टराई, बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता वकिलहरूले सित्तैं होइन, भनेजति लाख लाखका बिटोसहित पाएका थिए ।
हिजो ओली कित्तामा रहेका र नेकपा भन्नेहरू थुप्रैले नाम लेखाउँदा पनि सरकार वा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा पालो पाएनन् । झन् तिनले पैसो पाउने कुरो पनि भएन । जबकि सुशील पन्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म पाए । अरु राजावादीले गच्छेअनुसार पाए । त्यहि रकमको विभेद बढेपछि राजावादीहरूबीच नै पन्तले ७ लाख पाउँदा हामीले किन ३ लाख भन्ने असन्तुष्टि देखिएको छ भने अर्कोतिर आफ्नै मान्छे रिसाएको र बिच्किएको अवस्था छ ।
अदालतमा बहस गरेका राजावादी वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्न ३१ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएपनि लेखाले रोकेको बताइन्छ । राजावादीहरूबीच प्राप्त रकम फरक भएपछि बालकृष्ण न्यौपानेहरूले मान्छेको वजन हेरेर रकम दिइएको हुनसक्ने भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
पूर्वएमाले तथा नेकपा निकट र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती झैँ धेरैजनालाई प्रधानमन्त्रीले जानेर वा नजानेर गुमाइसक्नुभएको छ । त्यसमा शम्भु थापा पनि पर्नुभएको छ । जनआस्थाबाट
