२ फागनु, काठमाडौं। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुन पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा नेपाललगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय गर्नका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा गर्दा गर्दा तयार पारेको अभियोग पत्रको प्रमाणित कपी झिकाउन आदेश भएको हो ।