काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरे ।
छ दिनको अवधिमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस सकेका छन् । आइतबार खाजा समयपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माघ अन्तिमसम्म सबै पक्षको बहस सक्ने भन्दै समय पालनामा कानुन व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी, विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी समेतको बहसलाई यही हप्तामा सक्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आइतबार बहस गरेका बडाललाई समय तोक्दै जबराले इजलासमा भने, ‘‘माघ १९ गतेबाट नै हामीले समय दिएका हौँ । पाँच दिन त यो बितिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट मात्र हैन, सरकारी वकिल पनि त प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट हो । यो ३० गतेभित्र त हामीले सबैको बहस सक्नुपर्छ ।’’
बडालले ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीकै लागि समय माग गरेका थिए । तर जबराले ३० गतेसम्म त सबैको सक्नुपर्छ भन्दै बडाललाई पनि आधा घन्टामा सक्न आग्रह गरे । यद्यपि बडालले एक घन्टाभन्दा बढी समय बहस गरे ।
धारा ७४ वरिपरि सरकारी वकिल
सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।
धारा ८५ ले कार्यकालअगावै विघटन हुने परिकल्पना गरेको ७६ (७) ले विघटनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने समय तोकेको र ७४ को संसदीय शासन प्रणालीको मूल्यमान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसको उक्त अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
