२५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ।
अधिकारीहरूले त्यसलाई सभामुखको माग ‘तत्काललाई अस्वीकार गरिएको तर पछि ठहर भएअनुसार हुने गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गो लगाउने’ आदेश भनेका छन्।
सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइका निम्ति सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिमा नाम पठाइए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समिति अस्तित्वमा छैन।
सभामुख सापकोटाले ती नामहरू फिर्ता पठाइदिएका थिए। तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके ‘नियुक्तिमा बाधा नपर्ने’ व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सदस्य रहेका सभामुख बैठकमा अनुपस्थित थिए। उनी सहभागी नहुँदा पहिलो बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेकै दिन अर्को बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए।
तर सभामुखले समिति नरहेकाले सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुका साथै बैठकको एजेन्डाबारे सदस्यलाई जानकारी दिने प्रक्रिया र अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सभामुखले सुनुवाइको निम्ति पठाइएका नाम फिर्ता पठाउँदा पनि ती आधारहरू उल्लेख गरेका थिए। तर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा राज्यमा प्रमुख अङ्गहरूबीच तनाव बढेको देखिन्छ। बिबिसी
