२३ माघ, काठमाडौँ। राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपा कानुनी रुपमा फुट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा चर्चा भएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिटमा बहस गर्न उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस्तो उदाहरण दिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा रेग्मीले आफूसँग त्यस्तो उदाहरण नभएको बताए । रेग्मीको जवाफपछि इजलाशमा हाँसो गुन्जिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए – ‘हामीले धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै विघटनको अधिकार मानेनौं (रिट निवेदकको दावी) तर यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको, तर संसद विघटन भएको यो दुई सय चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताउन छोडेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेकाले परीक्षणका लागि जान आवश्यक नरहेको, प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधसभा विघटन विकल्पहीन रहेको बताइरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने दलील पेश गर्दै रेग्मीले संविधानले वर्जित गरेका बाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दावी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।
