काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन दोस्रो सातासम्म फैसला सुनाउने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथिको बहसलाई अघि बढाएको छ ।
सोमबारदेखि मुद्दाका विपक्षी तथा सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले समेत बहस थालेका छन् । सोमबार र मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले तथा मंगलबार र बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले विघटनको पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो ।
बुधबार एकजना नायवमहान्यायाधिवक्ताले गरेको बहस समेतलाई विश्लेषण गरेपछि सम्भावित फैसलाको बारेमा चर्चा, परिचर्चा र अड्कल लगाउन थालिएको छ । सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले गरेको प्रारम्भिक बहसबाट संसद पुनस्र्थापनाको मागमा स्पष्टसँग बल पुगेको देखिन्छ ।
त्यहि निचोड निक्लिएपछि बालुवाटारले त्यसपछिको योजनासहित सेटिङ्गको नयाँ परिभाषा बनाएको स्रोतको दाबी छ । बालुवाटार निकट कानुन व्यवसायीहरूको छलफलमा सर्वोच्चले ‘संविधानतः संसदभित्र विश्वासको मत परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएकोले संसदमा विश्वासको मत ‘टेष्ट’ गर्नको लागि संसद पुनस्र्थापना हुने’ आशयको फैसला गरेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाइएको हो ।
इजलासले संविधानको धारा ७६ प्रति सबैभन्दा धेरै चासो देखाएकाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने भन्दै फैसला गर्नेमा उनीहरू पनि असहमत नरहेको बताइन्छ । संविधानविद्हरूका अनुसार अदालतले त्यसो भनेको अवस्थामा त्यसको अर्थ ‘संसद पुनस्र्थापना भएपछि संसदको बैठक बस्नैपर्छ भन्ने हो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत ‘टेष्ट’ गर्न जानुहुन्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा त्यसरी प्रस्तुत हुने विश्वासको प्रस्ताव स्वतः फेल हुन्छ । तर त्यसअघि सत्ता र शक्तिको आडमा भरमार खर्च गरेर भएपनि प्रस्ताव पास गराउनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको जोड हुनेछ । कथमकदाचित् प्रस्ताव फेल भयो भने अदालतले पहिले नै बनाइदिएको सिद्धान्तमा टेकेर पुनः संसद विघटनसहित नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
किनकि संसद पुनस्र्थापना गरेपनि अदालतले फैसलामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा गरेर आउनैपर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्ने उनीहरूले संकेत पाएका छन् । त्यसैले फैसलापछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमा जानुहुन्छ, अहिलेको क्पोजिशनमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना रहँदैन ।
त्यसपछि त्यहि फैसलामा टेकेर आफू अल्पमतमा परेँ भन्दै विघटन गरिन्छ । जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नै हुने आँकलन गरिएको छ । त्यसपछि के हुन्छ ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा संविधानविद्हरू भन्छन् ‘स्वतः अर्को पक्ष फेरि विघटनको प्रक्रिया पुगेन भनेर अदालत जान्छ ।
अदालतले अघिल्लो फैसलामा विघटनको सिद्धान्त कायम भइसकेकोले ‘विश्वासको मत टेष्ट नगरी विघटन गर्न नपाइने तर टेष्टपछि पाइन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको पुस ५ गतेको निर्णयलाई निरन्तरता दिने योजनालाई नै अहिले बालुवाटारले सेटिङ्गको नयाँ परिभाषामा राखेको स्रोतको दाबी हो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेझैँ चुनावको समय लम्बिन्छ । चुनाव पनि २०७८ को वैशाखमा होइन २०७९ बैशाखपछि हुने बाटो खुल्छ । त्यसो गर्दा अहिलेको संसदको पाँच वर्ष पुगेको अर्थ लगाउन गाह्रो हुँदैन । यहि हिसाबकिताब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले निकटका नेतालाई सुनाउँदै ‘ढुक्क’ रहन भन्नुभएको आँकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भनेको छ ‘मैले भनेको अदालतको सेटिङ्ग यहि हो । अदालतले पुनस्र्थापना नै गरिदिएछ भने उसको र हाम्रो नाक जोगिने तर काम फत्ते हुने बाटो यहि हो ।’ यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर फेरि उहि बाटोमा जाने रोडम्यापको रूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकटहरूको उक्त योजनालाई कतिपयले नक्कली र स्वार्थी डाक्टरसँग तुलना गरेका छन् । तुलना गर्दै उनीहरूले भनेका छन् ‘यो सबै प्रपञ्च बिरामीलाई मृत्यु घोषणा गर्नुअघि ठूलै उपचार गरिएको नाटक गरेझैं गरिएको खेल हुनसक्छ ।’
यसलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले अपनाउन थालेको नयाँ उपायको रूपमा लिन थालिएको छ । अदालतको फैसला आउने क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कतिपय धारणाले परिस्थितिलाई नयाँ रूपमा लैजान थालेको ब्याख्याको रूपमा लिइएको छ ।
आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्री जे जस्तो निर्णय गर्न पनि तयार रहनुभएको बताइन्छ । किनकि, गत सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीले बख्तरबन्द गाडीको प्रदर्शन गर्न लगाएर सिरियाकोझैँ छनक दिनुभएको छ । यतिखेर सेनाले गरेको उक्त प्रदर्शनबारे रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो नै दिइएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
यो भनेको प्रधानमन्त्रीले चारैतिरबाट नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न गर्नुभएको एउटा ठूलो कोशिस हो । किनकि यसबीचमा शिक्षामन्त्री समेत रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभएको एमाले महासचिव मदन भण्डारीको भिडियो क्लिपलाई राजा आवश्यक रहेको ढंगले अर्थ लगाइएको छ ।
त्यहि मेसोमा राजदरबार अगाडि आमसभा राखिएको छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्नुभएको छैन भन्नेहरूलाई समेत झस्काइदिएको छ । उता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी छिमेकी भारत र अमेरिकाको आडको संकेत पाएपछि उहाँले शक्तिशाली बन्ने खेलको गोटी एकपछि अर्को गरी चाल्न थाल्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । जनआस्थाबाट
