१८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाइदिएका छन्।
परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ।
ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ। सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधिसभाबीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ।
कृष्णबहादुर महाराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपाको माओवादी पक्षबाट सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। उनी पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्।
सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्यो।
उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए। अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।
पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छिन्।
कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको छ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
- प्रमुख आयुक्तमा भूतपूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई
- आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल
निर्वाचन आयोग
- आयुक्तमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
- अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर
- सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत, मिहिर ठाकुर
वित्त आयोग
सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र
महिला आयोग
- अध्यक्षमा कमला पराजुली
- सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा
मधेशी आयोग
- सदस्यमा जिवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता
आदिवासी जनजाति आयोग
- अध्यक्षमा रामबहादुर थापा
थारू आयोग
- सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह चौधरी र भोलाराम थारू -बिबिसी
