१० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई पछि धकेल्ने भन्दै नेकपाको एक खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस्तो अवस्थामा आफूले लाखौँ मान्छे सडकमा उतारेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
काठमाण्डूमा शुक्रवार हजारौँ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक कदमलाई’ खारेज नगरे देशमा द्वन्द्व र अराजकता आउनसक्ने चेतावनी दिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेसँग आफ्नो दलले पार्टी एकीकरण गरेपछिको तीन वर्षको अवधिमा आफूले स्वेच्छादारी रूपमा पार्टी चलाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउन नसक्नु गल्ती भएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आयोजित जनप्रदर्शन हालैका वर्षमा राजधानीमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ।
विरोध सभामा प्रचण्डले के भने?
आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले देशको ‘संविधान आइसीयूमा रहेको समयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्टा मजाक’ गरिरहेको भन्दै जनताको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमार्फत् प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम सच्याउन बाध्य पार्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि आफूले ताजा जनादेश लिने राजनीतिक निर्णय गरेको बताउने गरेका छन्।
प्रचण्डले आफ्नो असंवैधानिक कदममार्फत् ओलीले संविधान र शान्ति प्रक्रिया दुवैलाई विघटन गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन्।
उनले भने, “यो देशमा फेरि युद्ध होस, फेरि हिंसा होस, फेरि अराजकता होस, फेरि आन्दोलन गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन।”
“सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू यो देशमा फेरि द्वन्द्व, फेरि अराजकता, फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन।”
उनले थपे, “तर यदि केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो म फेरि युद्धमा जाने वा हिंसाको कुरा छैन। “शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रतिबद्धता जनाएर तीन-तीन वटा चुनाव हामीले लडिसक्यौँ। तर यदि त्यस्तो भयो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरन्तर लाखौँलाख जनता अपील गरेर निरकुंशता सच्याउने मेरो प्रयास भई नै राख्छ।”
प्रचण्डले थपे, “तर ओलीको निरकुंशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया पछि धकेलिन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। म गम्भीर शब्दमा सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु कि देशलाई बरबाद हुने दिशामा नलगौँ।”
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहँदा प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन यताका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली सहित दुवै समूहका नेताहरूले उक्त मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला आउने आशय सहितका धारणा राखिराखेका छन्।
आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजवादी वा दक्षिणपन्थी जोसुकैसँग मिलेर भए पनि प्रचण्डलाई समाप्त पार्ने एकमात्र ‘मिसन’ ओलीले बोकेको आरोप लगाए।
आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्ने र जुनसुकै ढङ्गले भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सहितका विषयमा गरिएका ‘षडयन्त्रका सेटिङ्’ भत्काउने उनले बताए।
अरू नेताले के भने?
नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीको कामको जनताले हिसाबकिताब गरिरहेको भन्दै ओलीसँग झुक्ने काम अब नेकपाले नगर्ने बताए।
उनले ओलीसँग सँगै जाने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अन्य दललाई आशङ्का नगर्न अनुरोध गरे।नेपालले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै ओलीको कदमले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको तानाशाही स्वरूप देखाएको बताए।
त्यस क्रममा उनले ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गरेका थिए। ५० वर्ष आफूले ओलीसँग काम गर्दा हैरानी खेपेको भन्दै ‘मुलुक केपी ओलीका गफ र उखान टुक्काले मात्रै चलिरहेको’ बताए।
पार्टी एकताको सुरुवातदेखि नै ओलीका व्यवहार आपत्तिजनक भए पनि आफूहरूले सुध्रिने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै त्यो ठिक वा बेठिक भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
नेता नेपालले ओलीसँग ‘अरिङ्गाल र साइबर सेना बाहेक केही नरहेको’ बताउँदै आफ्नो पार्टी मूल पार्टी हुने उल्लेख गरे। विरोध सभामा भाग लिन राजधानी बाहिरबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आएका थिए। दशौँ हजारको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
विरोधसभामा बोल्दै नेकपाका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओली अब कम्युनिस्ट नरहेको बताए। उनले भने, “अब केपी ओली कमरेड रहेनन्। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफैँ त्याग गरेर पार्टीलाई चोइटाएका छन्। अरूलाई भगौटा भन्दै हिँड्ने उनी आफै भगौटा हुन्।”
ओलीले आफू नेकपाको वैधानिक अध्यक्ष रहेकाले निर्वाचन आयोगले आफूले नेतृत्व गरेको समूहलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
सभामा बोल्दै खनालले ‘बालुवाटारको पार्टी आधिकारिक हो भन्नु भद्दा मजाक हो’ भन्दै केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत आफूहरूसँग रहेकाले आफ्नो समूहले आधिकारिता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्था
प्रधानमन्त्री ओलीको गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यसयता सत्तारूढ नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही स्वरूप अध्यक्षबाट हटाएको छ र साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। ओली पक्षले पनि प्रचण्ड नेपाल समूहका कैयौँ नेताको जिम्मेवारी खोस्दै पार्टीका कतिपय कमिटीहरू पुनर्गठन गरेको छ। बिबिसी
