९ पुस, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र आज (शुक्रबार) संवैधानिक इजलासमा पेस गरिएको छ ।
सूचना प्रकाशन नभएको विषय उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट पेस गर्न भनिएकोमा नभएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले खोज्न लगाए ।
सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि रातारात प्रतिनिधी सभा विघटनको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। संसद विघटनको झण्डै ३५ दिनपछि नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना पुस ५ गतेकै मिति राखेर प्रकाशित गरिएको हो।
राजपत्र नभेटिएपछि रातारात छापिएको थियो । ५ पुसको मिति राखेर राजपत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय छापिएको छ । वेवसाइटमा पनि राखिएको छ ।
हिजोसम्म राजपत्रमा प्रिन्ट कपी नभएको र वेवसाइटमा पनि नराखिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि रातारात नै उक्त कार्य गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना भने राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थिएन। सरकारका निर्णयहरु राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिदैन।
