नयाँ दिल्ली । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरु शक्तिशाली ग्लोबल एजेन्सीमा ‘घुसपैठ’ गरेको एक तथ्या सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबिम्बित हुने अभूतपूर्व डाटा लिक भएपछि उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) का सदस्यहरूले पश्चिमी राष्ट्रहरूका वाणिज्य दूतावास, सुरक्षा एजेन्सी, बैंक, अटोमोबाईल कम्पनी, अनुसन्धान शाखा, विश्वविद्यालय र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप निर्माण कम्पनीहरुमा पनि घुसपैठ भएको पाइएको हो । चुहावट गरिएको डाटाबेसले करिब २० लाख सीसीपी सदस्यहरू – उनीहरूको पार्टीको स्थिति, जन्म मिति, राष्ट्रिय पहिचान नम्बर र जातीयता खुलेपछि उनीहरु विश्वभरका ७९ हजार कार्यस्थलहरूमा खटिएको खुलासा भएको छ ।
२०१६ को मिति राखिउको डाटाबेस चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर शंघाईस्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावासमा राखिएको सर्भर र यसको वित्तीय केन्द्रबाट चीनको आलोचना गर्ने व्यक्तिले लिक गरेको बताइएको छ । यो मूल रूपमा एन्क्रिप्टेड इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप टेलिग्राममा लिक भएको बेलामा सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय समूह चीनको अन्तर-संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) सँग सेयर गरिएको थियो ।
आईपीएसीमा विश्वभर १५० भन्दा बढी विधायिका छन् जो चिनियाँ सरकारको प्रभाव र क्रियाकलापबाट चिन्तित छन् । डाटा सुरक्षा विश्लेषकहरूको समर्थनमा जाँचहरू गरे र सामग्रीलाई प्रमाणीकरण गरेपछि आईपीएसीले विश्वभरका चार मिडिया संगठनहरू, अस्ट्रेलिया, बेलायतको द मेल सन्डे, बेल्जियमको डी स्ट्यान्डार्ड र स्विडेनी सम्पादकसँग सेयर गरिएको थियो । उक्त सूचीमा भएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुले जासुसी गरेको छ वा छैन भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव शी जिनपिंगले मे २ Beijing, २०२० को बेइजि inको ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको राष्ट्रिय जन कांग्रेस (एनपीसी) को समापन सत्रमा भाग लिए। फोटो: रायटर / कार्लोस गार्सिया रावलिन सूचीमा रहेका सीसीपी सदस्यहरूले चीनको जासुसी गरेको प्रमाणित गर्न कुनै प्रमाण छैन भने पनि विश्वभरका सुरक्षा विज्ञहरूले बेइजि intelligence गुप्तचर सेवामा संवेदनशील जानकारी हस्तान्तरण हुने खतरा रहेको चिन्ता व्यक्त गरे।
“सीसीपीका सदस्यहरूले त्यस्ता कम्पनीहरूका लागि काम गर्न दिईरहेको चोरी चोरीको प्रविधिको जोखिम, आउँदो हतियार प्रणाली र क्षमताहरूको बारेमा वा चीनमा त्यस्ता क्षमताको वरिपरि बनाइएको बल संरचनामा गुप्तचर उपलब्ध गराउने खतरा छ,” अस्ट्रेलियाका एक गुप्तचर अधिकारीले भने।