एजेन्सी । चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनप्रतिको मौनता खतरापूर्ण बेइजिङ । यस वर्ष मिनियापोलिसदेखि मिन्स्कसम्म सरकारविरुद्धका प्रदर्शनहरु भए ।
उनीहरुले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नीति परिवर्तनको माग राख्दै आन्दोलनहरु भए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । जातीय असमानताको हटाउने विषयमा राष्ट्रियस्तरमा बहस सुरु भयो । यस्तै किसिमको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको माग गर्दै हङकङमा पनि प्रदर्शनहरु भए ।
तर, चीन सरकारले हङकङमाथि थप दमनकारी नीति अवलम्बन गर्यो । हङकङमा गत वर्षको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुला२ नियन्त्रणमा लिने र जेल हाल्ने काम भयो । चीनले जुनमा ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले त झन बेलायसँग सन् १९९० मा भएको एक मुलुक दुई प्रणालीको सम्झौताको समेत उल्लंघन गर्यो ।
हङकङमा चीनविरोधी आवाजहरु दबाइएका छन् । विरोध गर्नेहरुलाई जेल हाल्ने क्रम सुरु भएको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुले आवाज उठाए पनि चीनले त्यसलाई आन्तरिक मामिला भएको भन्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । तिब्बतमा बौद्ध धर्म मान्नेहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायिक श्रम र सैन्य तालिम दिएर विभिन्न प्रान्तहरुमा कामका लागि लैजाने गरेको छ । त्यसैगरी त्यहाँ भएका गुम्बाहरु भत्काउने काम पनि चिनियाँ अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।
मंगोलियामा त्यहाँको स्थानीय भाषा बोल्न र विद्यालयमा अनिवार्य चिनियाँ भाषा म्यानडारिन भाषा बोल्न बाध्य बनाइएको छ । चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा त झन सन् १९३० मा जर्मनीमा नाजीहरुले चलाएको जातीय सफाया अभियानजस्तै सञ्चालन गरेको छ ।
त्यहाँका महिलाहरुलाई बलात्कार गर्ने, जरबजस्ती बाँझोपन गराउने, मुस्लिम धर्म मान्नेहरुलाई यातना दिने, शुक्रबार सुँगुरको मासु खान बाध्य पारिने, श्रम शोषण गर्ने र यातना शिविरमा राख्ने काम भइरहेको छ । चीनले चौतर्फीरुपमा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी काम गर्ने र अधिकारका लागि विश्वभरका मुलुकहरु संगठित हुनुपर्नेमा यस्तो मौनता थप खतरापूर्ण हुने देखिन्छ ।
