“हाल निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका वा गर्ने अवस्थामा रहेका फाष्ट ट्रयाक वा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनमा “वैकल्पिक विश्लेषण’ पर्याप्त नहुनु पनि एक कमजोरीको रुपमा देखिएको छ ।”
नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले पूर्वाधार विकास वा अन्य प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन गर्नु अघि तिनीहरुको प्रकृति र साइजका आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ । यी वातावरणीय अध्ययनहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलको विद्यमान वातावरणीय अवस्थाको बारेमा जानकारी लिंदै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावको निर्माण वा संचालनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्दा तिनले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावहरुको पहिचान तथा आकंलन गरेर, ती प्रभावहरुको गाम्भीर्यताको मूल्याकंन गर्ने, आयोजना वा प्रस्ताव सिर्जित अनुकुल प्रभावहरुलाई अधिकतम तुल्याउने तथा प्रतिकुल प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुको सिफारिश गर्दै, त्यसका कार्यान्वयनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने र अनुगमनका आवश्यक व्यवस्थाहरु सिफारिश गर्ने भन्ने हुन्छ ।
आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वा वातावरणमा गंभीर किसिमका असरहरु पर्न नदिनका लागि कुनै प्रस्ताव वा आयोजनाकै उपयुक्त विकल्पहरु छान्ने अर्को उपाय हुनसक्छ । यसलाई वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा ‘वैकल्पिक विश्लेषण’ का रुपमा बुझिन्छ । वातावरणीय अध्ययनमा विकल्प विश्लेषण गरिंदा आयोजना स्वयंकै विकल्प, आयोजना कार्यान्वयनस्थल वा आयोजनाका विभिन्न संरचना कार्यान्वयनस्थलका विकल्प, आयोजनाको किसिमको विकल्प, आयोजना संरचनाका विकल्प, आयोजनामा प्रयुक्त हुने प्रविधि, निर्माण विधि, कच्चा पदार्थ, कार्यान्वयन समयको विकल्प, आयोजनामा अपनाइने वातावरणीय व्यवस्थापन पद्धति जस्ता विकल्पहरु पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भँमा वनक्षेत्रको उपयोगलाई वातावरण संरक्षणको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा लिइने गरिएको हुनाले वनक्षेत्र उपयोग हुने आयोजनाहरुको हकमा वनक्षेत्र विना वा न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोग सहितको आयोजना कार्यान्वयनलाई पनि वैकल्पिक विश्लेषणमा समावेश गर्ने गरिएको छ ।
प्रष्ट भएकै कुरा हो कि वातावरणीय अध्ययन, विकास र वातावरणका बिचमा सन्तुलन कायम गर्न, आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन, आयोजनाको आफ्नै दिगोपना र वातावरणीय दिगोपना कायम गर्न तथा दिगो विकासको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्नका लागि गरिन्छ । वातावरणीय अध्ययनले सिफारिश गर्ने यस्ता उपायहरु आयोजनाका कारणले प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने अवस्थै आउन नदिने, आयोजना डिजाइनमा संभावित प्रतिकुल प्रभावहरुलाई न्यूनतम गर्न प्रयास गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु कार्यान्वयन गर्ने र कुनै प्रतिकुल प्रभावलाई कुनै हिसाबले छल्नै नसकिने अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लगायत पर्दछन् ।
नेपालको हालसम्मको वातावरणीय अध्ययनको अभ्यासमा, अध्ययन प्रक्रिया र प्रतिवेदनले समेट्नै पर्ने सबै कुराहरु सामान्यतया पूरा गर्ने गरिए तापनि वैकल्पिक विश्लेषणको पक्ष भने तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहने गरेको पाइन्छ । विकल्प विश्लेषणलाई प्रभावकारी ढंगले गरिएमा आयोजना तर्जुमा र डिजाइनकै चरणमा आयोजनाका वातावरणमैत्री विकल्पहरुको बारेमा सोच्न सकिन्छ । आयोजना छनौट गर्दा वा योजना तर्जुमा र डिजाइनका चरणमा नै वातावरणमा पर्न सक्ने कतिपय प्रतिकुल प्रभावहरुको निदान गर्न सकिन्छ, तर योजना तर्जुमा, संभाव्यता अध्ययन र डिजाइन चरणमा भने वातावरणविद्हरुलाई संलग्न नगराउने वा कम संलग्नत गराउने गरेको पाइन्छ ।
योजना छनौट वा संभाव्यता अध्ययन र डिजाइन चरणमा आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन सकिने कतिपय उपायहरु, आयोजनाको पछिल्लो चरणमा गएर सिफारिश गर्दा वा कार्यान्वयन गरिंदा प्रभावकारी नहुन सक्छन् । हुन त कतिपय सरकारी आयोजनाको छनौट, संभाव्यता अध्ययन, डिजाइन चरणमा पनि वातावरणविद्को केही कार्यजिम्मेवारी राखिएको हुन्छ, तर त्यो धेरैजसो देखावटी मात्र हुने गरेको छ वा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा वातावरणविदको भूमिकालाई त्यति गंभीर ढंगले लिने गरेको पाईंदैन । यसले गर्दा आयोजना छनौट, संभाव्यता अध्ययन र डिजाइनमा वातावरणीय पक्षलाई सोचविचार नगरीकन अगाडि बढाइएका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु आयोजनालाई अपेक्षित रुपमा वातावरणमैत्री बनाउने कुरामा भने चुक्ने संभावना रहन्छ । यसरी बनाइने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरुले, नगण्य रुपमा मात्र आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन सघाउ पुर्याउने, घोषित वा कतिपय अवस्थामा अन्तिम रुप पाइसकेका आयोजनालाई, वातावरणीय अध्ययनको कानुनी औपचारिकता पुरा गरिदिनमा मात्र सीमित हुनसक्छन् ।
सर्वप्रथमत: आयोजनालाई वातावरणमैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरो आयोजना अवधारणादेखि नै शुरु हुन्छ । आयोजनालाई साँच्चै वातावरणमैत्री बनाउने, विकास र वातावरणका बिचमा सन्तुलन कायम राख्न प्रयास गर्ने हो भने आयोजनाको अवधारणा, छनौट, संभाव्यता अध्ययन चरणदेखि नै वातावरणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन र यसका लागि आवश्यकता अनुसार वातावरणविद्हरुलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । आयोजना छनौट, पूर्वसंभाव्यता तथा संभाव्यता अध्ययन, डिजाइन, बिड डकुमेन्ट बनाउने प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि लग्नुपर्छ । संभाव्यता अध्ययनका कतिपय कुराहरु वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदा उपयोगी हुन्छन् ।सामान्यतया: पूर्वसंभाव्यता तथा संभाव्यता अध्ययनसँगै वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसुची तयार पार्ने काम अगाडि लग्नु पर्ने हुन्छ भने डिजाईन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने काम पनि साथसाथै अगाडि बढाएर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिश गरेका कतिपय डिजाइन सम्बन्धित प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरुलाई डिजाइनमै एकीकृत गर्नुपर्छ ।
फेरि एकचोटि विकल्प विश्लेषणकै विषयतर्फ फर्कौं, विकल्प विश्लेषणका सवालहरु पनि आयोजना छनौट, योजना तर्जुमा र पूर्वसंभाव्यता अध्ययनका कामसँगै जोडिएर आउँछन् । जस्तै: जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनमा विकल्प विश्लेषणका कुरा गर्ने हो भने एउटा विश्लेषण भनेको जलविद्युत आयोजना बनाउँदा र नबनाउँदाको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा देखिने फरक फरक परिदृश्यहरुको विश्लेषण हुनसक्छ । त्यसको साथै, जलविद्युत आयोजनाको साटोमा सौर्य, तापीय, जैविक, वायु, कोइला, खनिज तेल, ग्याँस वा आणविक शक्तिबाट त्यही ऊर्जा उत्पादन गर्दा पर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा देखिने फरक फरक परिदृश्यहरुको विश्लेषण हुनसक्छ । जलविद्युत आयोजना बनाउँदा जलाशययुक्त बनाउने कि ‘पिकिङ’ जलाशययुक्त वा नदी प्रवाहमा आधारित कस्तो किसिमको आयोजना बनाउने हो भन्ने कुराका आधारमा पनि त्यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभावहरु फरक फरक हुनसक्छन् ।
जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनका आधारमा त्यस आयोजनाको क्षमताको निर्क्योल हुन्छ, तर यस क्रममा कुन क्षमताको आयोजना बनाउँदा त्यसले के कति आर्थिक, सामाजिक वा वातावरणीय मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिनु पनि आवश्यक छ । यसरी विश्लेषण गरिंदा छुटाउनै नसकिने महत्वपूर्ण प्रभावहरुमा, घर/बस्ती र खेतीयोग्य जग्गाको क्षति वा विस्थापन, वन, जैविक विविधता र वातावरणीय संवेदनशीलतामा पर्ने असरहरु, बस्ती वा आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्थापनले ल्याउन सक्ने पुनर्वास लगायतका जटिलताहरु, भौगर्भिक वा अन्य प्राकृतिक जोखिमका संभावनाहरु आदि हुनसक्छन् । आयोजनालाई विभिन्न क्षमतामा निर्माण गरिंदा, त्यसको आयोजना लागतमा पर्ने फरक लागतको संभाव्यता अध्ययनको साथसाथमा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुकाउनु पर्ने आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणका लागि जुटाउनुपर्ने लागत/क्षतिपूर्तिको पनि तुलनात्मक विश्लेषण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
आयोजनाका संरचनाहरु कुन कुन स्थानमा र कस्तो किसिमको बनाउँदा के कति मात्रामा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय असरहरु पर्छन् भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु जरुरी छ, किनकि आयोजनाका विभिन्न संरचनाहरु फरक फरक स्थानमा बनाईंदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने पहिरो, भूक्षय वा अन्य किसिमका भौगर्भिक जोखिमका संभावनाहरु, वन, वनस्पतिको क्षयीकरणको संभावना, कृषिभूमि वा प्रभावित मानिस/परिवारको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा पार्ने असर वा ल्याउने परिवर्तन र ध्वनि/जल/वायु प्रदुषणका मात्राहरु पनि फरक फरक हुनसक्छन् । संरचनाको डिजाइनको प्रकृति अनुसार त्यसले पार्ने वातावरणीय असरहरु पनि फरक फरक हुनसक्छन् । बाँधदेखि विद्युतगृहसम्म पानीको संवहनका लागि नहर अथवा सुरुङ बनाउँदा त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । आयोजना डिजाइनका अन्य विकल्पहरुमा आयोजनाको अवस्थितिको समग्र खाका, बाँधको किसिम र उचाई, जलाशयको क्षेत्रफल र उचाई, विद्युतगृहको संरचना, जलाशय संचालनको तरिका आदि हुन सक्छन् । डिजाइनका विकल्पहरुसँगै भूधरातलीय अवस्थाको सीमितता, भौगर्भिक र जलविज्ञानको सीमितता, निर्माण विधि र तालिका, वित्तिय लागत र त्यसको प्रतिफल, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय असरका न्यूनीकरण वा क्षतिपूर्तिको मूल्य जस्ता कुराहरु पनि साथमा जोडिएर आउँछन् ।
वनक्षेत्रले वनस्रोतको आपूर्ति गर्ने मात्र नभई यसले जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सकभर वनक्षेत्रको जग्गा आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपयोग नगर्ने वा उपयोग नगरि नहुने अवस्थामा सकभर कसरी कम गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन पनि विकल्प विश्लेषण अन्तर्गत समेटिने गरिन्छ । विशेष गरी, ठूला आयोजनाका हकमा आयोजनाले निम्त्याउन सक्ने बस्ती विस्थापन र पुनर्वासका सवाल तथा आयोजना संरचनाले निम्त्याउन सक्ने विभिन्न किसिमका अन्य जोखिमहरुको विश्लेषण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विकास र वातावरण बिच सन्तुलन कायम गर्ने काम भनेजति त्यति सहज छैन, तर पनि यसका लागि अधिकतम संभावनाहरुको खोजी गर्ने कामलाई भने हामीले जारी राख्नुपर्छ ।
विकल्प विश्लेषणमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रयुक्त हुने निर्माण तालिका, निर्माण तथा संचालन विधि, प्रविधि तथा निर्माण सामाग्री र अन्य कच्चा पदार्थको प्रयोगका विकल्पहरुको समेत तुलनात्मक विश्लेषण गरी सकभर बढी वातावरणमैत्री विधि र उपायहरुको खोजी गरिनुपर्छ । विशेष गरी ठूला आयोजनाका हकमा आयोजनाले अपनाउनु पर्ने उपयुक्त वातावरणीय व्यवस्थापन पद्धतिको बारेमा पनि विवेचना गरिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय जोखिमहरु न्यून गर्न बनाइएका विभिन्न व्यवस्थापन योजनाहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कस्तो किसिमको कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने, सम्बन्धित सरोकारवालाहरु अझ आयोजना प्रभावितबाट आउन सक्ने गुनासोहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग कसरी समन्वय गर्ने, वातावरणीय अनुगमनलाई कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराहरु वातावरणीय व्यवस्थापन पद्धतिको विश्लेषण अन्तर्गत आउँछन् ।
विकास र वातावरण बिच सन्तुलन कायम गर्ने काम भनेजति त्यति सहज छैन, तर पनि यसका लागि अधिकतम संभावनाहरुको खोजी गर्ने कामलाई भने हामीले जारी राख्नुपर्छ । एक विद्युतीय प्रसारण लाइन आयोजनाको अध्ययनका सिलसिलामा आयोजना अध्ययनका बहुविषयगत सदस्यहरुका बिचमा भएको एक छलफलको सँधैं झल्को आउँछ । त्यस छलफलमा अध्ययन टोलीका समाजशास्त्री सदस्यले प्रसारण लाइनलाई सकभर बस्ती र खेतबारी भन्दा परबाट लग्न प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो भने वनविज्ञले वनक्षेत्र नपारिकन लग्ने कुरामा जोड दिनुहुन्थ्यो ।
नेपालको प्रायजसो: क्षेत्रको भूउपयोग नै यस्तो किसिमको छ कि कुनै पनि वनक्षेत्र र कृषिक्षेत्रमा नपारिकन ठूला साइजका आयोजना बनाउने भन्ने कुरा लगभग असम्भव प्राय: हुन्छ । यहाँ प्रश्न खालि संभावित प्रतिकुल असरहरुलाई कसरी न्यून तुल्याउने भन्ने मात्र हो । सडकमार्ग, रेलमार्ग र विद्युतीय प्रसारणलाईन जस्ता आयोजनाका लागि स्थान छनौट गर्दा कसरी भौगर्भिक जोखिमहरु कम गर्ने, बस्ती, व्यक्तिगत/सार्वजनिक/साँस्कृतिक संरचना/सम्पत्तिमा पर्ने क्षति/नोक्सानीलाई कसरी न्यून तुल्याउने र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराले अहं महत्व राख्दछ ।
अहिले चलिराखेको काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्रयाकको काठमाडौंतर्फको शुरुवाती विन्दु खोकना आसपास क्षेत्रमा परेको सडकमार्ग रेखाकंन सम्बन्धी विवाद पनि यस्तै प्रकृतिको विवाद हो । फाष्ट ट्र्याकको निर्माण शुरु भईसकेको अवस्थामा आएर सडकमार्ग रेखाकंनको विवाद नटुंगिदा यो विषय झन् जटिल बनेको छ । वास्तवमा आयोजनाको सडकमार्ग रेखांकन छनौट गर्दा अर्थात् सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको शुरुवाती चरणमा नै वैकल्पिक सडकमार्गका रेखाकंनहरु र त्यसले पार्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र साँस्कृतिक पक्षहरुका बारेमा पर्याप्त तुलनात्मक अध्ययन तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग यथेष्ट परामर्श र छलफल गरिनुपर्थ्यो । त्यसरी अध्ययन चरणमै पहिचान हुनुपर्ने वातावरणीय सवालहरु र गर्नुपर्ने छलफलहरु निर्माण शुरु भएपछि गरिंदा, यसमा आयोजना लाभ र क्षतिसँग जोडिएका अन्य स्वार्थहरु पनि गाँसिन पुग्यो, जसले गर्दा समस्याको गाँठो झनै कसिएको छ ।
निजगढ नजिकैको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा २०५२ सालतिरबाटै चल्न थालेको हो । नेपाल नागरीक उड्डयन प्राधिकरणले त्यतिबेला गराएको संभाव्यता अध्ययनले निजगढ नजिकको क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठहर्याएको थियो । त्यस संभाव्यता अध्ययनमा वातावरणीय पक्षलाई के कति महत्व दिएर विभिन्न संभावित स्थानहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो भन्ने कुरा त्यति थाहा हुन सकेन, तर निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको कार्य अगाडि बढाउँदा संभाव्यता अध्ययनमा उल्लेखित ती विकल्पहरुको वातावरणीय पक्षको जुन हिसाबले तुलनात्मक विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो, त्यसलाई स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनले खुलाउन सकेको पाईंदैन ।
कुनै पनि आयोजनालाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने भन्ने कुराका संभावनाहरु योजना छनौटको चरणदेखि शुरु भएर कार्यान्वयन चरणसम्म रहिरहन्छन् ।
अर्को कुरा, माथि भनिए झैं विकल्प विश्लेषणले सकभर वातावरणीय संवेदनशीलताका आधारमा कुनै स्थानलाई छल्नु पर्ने वा वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्ने कुरालाई अध्ययन प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका रुपमा आयोजनाले ओगट्ने वनक्षेत्रलाई सकभर न्यून गर्न सकिन्छ । यस विमानस्थलको प्रस्तावमा विमानस्थलसँगै प्रस्ताव गरिएको ‘एयरपोर्ट सिटी’ ले प्रशस्त वनक्षेत्र ओगट्ने र यसलाई निर्माण गर्दा विमानस्थल बनाउनका लगि भन्दा पनि अझ ठूलो संख्यामा रुखहरु कटान गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । विमानस्थल वरिपरि अत्यावश्यकीय सेवा र सुविधाका पूर्वाधारहरु मात्र बनाउने तथा ‘एयरपोर्ट सिटी’ लाई वनक्षेत्र भन्दा केही बाहिर गएर बनाउने तथा ती दुईलाई ‘लिंक रोड’ ले जोड्न सकिएमा कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या र विनाश हुने वनको क्षेत्रफलमा भारी कटौती हुन्छ । यस्ता विकल्पहरुका बारेमा स्वीकृत प्रतिवेदनमा पर्याप्त विश्लेषण हुन सकेको छैन ।
माथि भनिइसकियो कि कुनै पनि आयोजनालाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने भन्ने कुराका संभावनाहरु योजना छनौटको चरणदेखि शुरु भएर कार्यान्वयन चरणसम्म रहिरहन्छन् । वातावरणीय प्रतिवेदनमा आकंलन गरिएका कतिपय प्रतिकुल प्रभावहरुलाई अझ न्यूनीकरण गर्ने संभावना, प्रस्तावको निर्माण र संचालन चरणमा समेत रहन्छ, जस्तै: आयोजनाको कुनै संरचना निर्माणका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि नकाटि नहुने रुखहरु मात्र कटान गर्न वा वनस्पतिहरु हटाउन सकिन्छ । कतिपय रुखहरुलाई पछि पुन: वृक्षारोपण गर्नु नपर्ने हिसाबले जोगाएर राख्न पनि सकिन्छ । मुख्य कुरो, हामी आयोजनाको वातावरणीय पक्षप्रति कति संवेदनशील र इमान्दार छौं भन्ने पनि हो ।
नेपालमा हाल थुप्रै नदी ‘डाइभर्सन’ आयोजनाहरु पनि अध्ययन तथा कार्यान्वयन चरणमा छन् । यी आयोजनाका संरचनाहरु बनाउनका लागि गरिएको स्थान छनौट, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता निर्धारण जस्ता धेरै पक्षले वातावरणीय क्षतिको मात्रा निर्धारण गर्छन् । यस्ता आयोजनाका हकमा माथि भनिए झैं विकल्पहरुको तुलनात्मक वातावरणीय विश्लेषणको पाटो धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले नेपालमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने तथा नयाँ शहर बसाउने प्रस्तावहरु पनि अगाडि बढिराखेका छन् । यी प्रस्तावहरुका हकमा पनि यिनले उपयोग गर्ने वातावरणीय स्रोतसाधन र निम्त्याउन सक्ने प्रदुषणको संमस्याहरु जस्ता आधारमा रहेर आयोजनाको वैकल्पिक विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ । उद्योगमा प्रयुक्त हुने प्रविधिका विकल्पहरु तथा शहर/बस्ती विकासका विभिन्न वैकल्पिक खाकाहरुको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सबभन्दा वातावरणमैत्री प्रविधि वा खाकालाई कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।
सन् १९८८ मा पूर्व रापती सिंचाई आयोजनाको पूर्वी चितवनको ८,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने हिसाबले विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । विश्व सम्पदा सुचीमा समेत सुचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रापती नदीको बाँया किनारतर्फ बाँध बनाउन दिन अस्वीकार गरेपछि, यसको पछि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर, त्यसको आधारमा आयोजनालाई किसानद्वारा व्यवस्थित सिंचाई प्रणालीमा परिणत गरिएको थियो भने साथमा वातावरणीय अनुगमनका कडा प्रावधानहरु पनि राखिएका थिए । पछि यसै पद्धति अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पहिले तयार पारिएको आयोजनाको खाकाले प्रस्ताव गरे अनुसार नै लगभग सबै क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सकिएको थियो ।
मेरो आफ्नो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा वातावरणीय प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गर्ने कार्यमा भएको लामो संलग्नताका आधारमा भन्नु पर्दा यी अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा ‘वैकल्पिक विश्लेषण’ को पक्ष तुलनात्मक रुपमा कमजोर पाइएको छ, तर योजना छनौटको चरणदेखि नै, आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न वा आयोजनालाई बढी भन्दा भढी वातावरणमैत्री बनाउनका लागि ‘वैकल्पिक विश्लेषण’ महत्वपूर्ण पाटो हो र वातावरणीय अध्ययनमा विकल्पका खोजीको पक्षहरुलाई आगामी दिनहरुमा अझ बढी ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।