पारिस्थितिकीय प्रणाली कायम गरे बापत त्यसबाट पाउने विभिन्न लाभहरुको आर्थिक मूल्याकंन गरि त्यसमा योगदान पुर्याउने समुदायलाई मौद्रिक वा अन्य हिसाबले भुक्तानी दिइने अभ्यासलाई वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको रुपमा बुझिने गरिएको छ । यसलाई पारिस्थीतिकीय प्रणाली व्वयस्थापनको महत्वपूर्ण औजारको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण कार्यमा स्थानीय समुदाय र अन्य सरोकारवालाको चासो बढाउनु र दीगो आर्थिक स्रोत जुटाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । यसै सन्दर्भमा पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी संरक्षित क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनको एक नवीनतम विकल्पका रुपमा लोकप्रिय भईराखेको छ । संरक्षित क्षेत्रहरुले उपलब्ध जैविक विविधता अलावा अन्य विविध खालका अति आवश्यकीय वातावरणीय सेवाहरु उपलब्ध गराइराखेका हुन्छन् । संरक्षित क्षेत्रहरुले उपलब्ध गराउने यस्ता सेवाहरुमा मुख्यतया मौसम तथा हावापानीमा सन्तुलन, भू-क्षय तथा बाढी पहिरोको नियन्त्रण, हावा तथा पानीको शुद्धिकरण, कार्बन सञ्चिति लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वका सेवाहरु पर्दछन् ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग २३ प्रतिशत भू-भाग संरक्षित क्षेत्रहरुले ओगटेको छ । यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरु यिनीहरुले प्रदान गर्दै आएका विभिन्न खालका वातावरणीय सेवाका हिसाबले महत्वपूर्ण छन् ।विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ती संरक्षित क्षेत्रहरु जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण छन् । यसका अलावा अधिकांश हिमाली संरक्षण क्षेत्रहरु जलाधार सेवाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । नेपालको सम्पूर्ण भू-भागको १४ प्रतिशत ओगटेका हिमाली संरक्षित क्षेत्रहरु नेपालका प्रमुख ठूला नदीहरुका मूख्य स्रोत हुन् । यस्ता नदीको पानीबाट हालको अवस्थामा समेत विभिन्न महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरु संचालनमा छन् र भविष्यमा अझै धेरै आयोजनाहरुको संभावना छ । यी संरक्षित क्षेत्रहरु विभिन्न खालका वातावरणीय सेवाहरु प्रदान गर्ने मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने हिसाबले समेत महत्वपूर्ण छन् ।
संरक्षित क्षेत्रहरुले माथि उल्लेखित विभिन्न खालका वातावरणीय सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेका भएतापनि संरक्षण कार्यमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरुका कारणले संरक्षण प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन, जसको फलस्वरुप तिनले दिने वातावरणीय सेवाहरुमा क्रमिक ह्रास आइराखेको छ । प्रथमत: विद्यमान जैविक विविधता, त्यसमा पनि बाघ, गैंडा, हात्ती जस्ता ठूला जनावरहरु केन्द्रित संरक्षण नीतिका कारणले अन्य सेवाहरुको संरक्षण ओझेलामा परेको छ । दोस्रो, केन्द्रीकृत प्रणाली र सशस्त्र बलका भरमा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र वन्यजन्तुले स्थानीय समुदायमा पुर्याउने बढ्दो क्षतिका कारण संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायहरु बिच द्वन्द्व बढिरहेको छ । तेस्रो, नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरुका संरक्षित क्षेत्रहरुमा संरक्षण बजेटको अपर्याप्ततता वा वैदेशिक स्रोत माथिको निर्भरताले गर्दा संरक्षण कार्य सोचे अनुरुप प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । चौथो, संरक्षित क्षेत्रहरुबाट उपलब्ध हुने वातावरणीय सेवाहरुको कुनै लेखाजोखा छैन र यस्ता सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरुको संरक्षण कार्यमा योगदान लगाउन सकिएको अवस्था छैन । संरक्षित क्षेत्रका प्रभावकारी र दीगो व्यवस्थापनका विकल्पहरुको खोजी भइरहेको यस्तो अवस्थामा वातावरणीय सेवा भुक्तानी विश्वव्यापी रुपमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।
सिद्धान्तत: खुला बजारको अवधारणा अनुसार पारिस्थीतिकीय सेवा प्रदान गर्ने (खास गरि वन तथा वातावरण व्यवस्थापन) लाई उक्त सेवाका प्रयोगकर्ताले सेवा उपयोग गरे बापत आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारले गरिने भुक्तानी प्रणालीलाई वातावरणीय सेवाको भुक्तानीका रुपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । सन् १९९० को पूर्वार्धमा अमेरिकाको न्युयोर्कबाट शुरुवात भएको यो अवधारणा कोस्टारिका हुँदै हाल विश्वका विभिन्न देशहरुमा फरक फरक अवधारणा तथा योजना रुपमा अभ्यास भइरहेको छ । यसले एकातर्फ हालसम्म नि:शुल्क रुपमा उयोग भइरहेका पारिस्थीतिकीय सेवाहरुको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ भने अर्कातर्फ यस्ता सेवाप्रदायकहरुलाई पारिस्थीतिकीय प्रणालीको दीगो व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गर्दछ । यो अवधारणा हाल विभिन्न खालका पारिस्थीतिकीय सेवाहरु (जस्तै: जलाधार संरक्षण तथा पानीको स्रोतमा सुधार, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सौन्दर्यको सुधार तथा कार्बन सञ्चय) मा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।
यस अवधारणा अनुसार पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने पक्षलाई यस्तो कार्यबाट सृजना हुने सेवाहरु उपयोग गर्ने पक्षले नियमित रुपमा भुक्तानी गरिरहने हुँदा उनीहरु सँधै पारिस्थितिकीय प्रणालीको दीगो व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित भइरहन्छन् । संरक्षित क्षेत्रको सवालमा, यो अवधारणाले हाल त्यहाँ देखिएका विभिन्न खालका समस्याहरुको केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्न सक्दछ भन्ने तर्कहरु अगाडि सार्ने गरिन्छ । प्रथमत: वातावरणीय सेवाका प्रयोगकर्ताबाट नियमित आर्थिक वा अन्य लाभ प्राप्त हुने हुनाले संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सेवा भुक्तानी एक वैकल्पिक आर्थिक स्रोत बन्न सक्दछ । यसले केही हदसम्म भए पनि संरक्षण क्षेत्रले भौग्दै आएको आर्थिक अभावको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्याउन सक्दछ । दोस्रो, यस अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय समुदायहरुले समेत पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा योगदान दिए बापत प्रत्यक्ष आर्थिक वा अन्य लाभ पाउने भएकोले उनीहरु संरक्षण कार्यमा प्रेरित हुन्छन् र विद्यमान स्थानीय समुदाय र आरक्ष व्यवस्थापन बिचको द्वन्द्व कम हुन सक्दछ । तेस्रो, यस अवधारना अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन विद्यमान निश्चित खालका ठूला प्रजाति केन्द्रित मात्र नभई विविध खालका वातावरणीय सेवाहरुको दीगो प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यसरी संरक्षित क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु समाधान भएमा निश्चित रुपमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको दीगो तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा योगदान पुग्न सक्दछ ।
के शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानीको संभावना छ ?
काठमाडौं उपत्यकाकोउत्तरमा अवस्थित शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाहरुले उपयोग गर्ने पानीको मुहान हो । उपत्यकामा वितरण हुने कुल खानेपानीको करीब एक तिहाई भाग यही राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उपलब्ध हुन्छ । यसका अलावा यस निकुञ्जबाट आउने पानी जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा मिनरल वाटर उत्पादनमा समेत प्रयोग भइरहेको छ । पानी बाहेक यस निकुञ्जबाट अन्य वातावरणीय सेवाहरु जस्तै: जैविक विविधता संरक्षण, पर्यापर्यटन, कार्बन सञ्चिति समेतमा प्रभाव भऐरहेको छ । तर यस जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने पानीका उपभोक्ताहरु खास गरि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा मिनरल वाटर कम्पनीहरुले पानीको उपयोग गरेबापत जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा खासै योगदान गरेको पाइंदैन ।
इसिमोड र फरेष्ट एक्सन नेपालले हालसालै गरेको अध्ययनको प्राररम्भिक आँकडा अनुसार सुन्दरीजल जलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक रुपमा प्रति हेक्टर रु. ६२,६४५ मूल्य बराबरको पानी उपलब्ध भइरहेको छ । उक्त आर्थिक मूल्यांकनले जम्मा पानीको मूल्य मध्ये करीब १३.४ प्रतिशत जलविद्युतबाट र बाँकी खानेपानीबाट उपलब्ध हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण स्थानीय बासिन्दाहरुले वार्षिक रु.२८,०७३ बराबरको नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । संरक्षणको हालकै विधि यथावत रहने हो भने स्थानीय समुदायले हालको घआटा व्यहोरिरहनुपर्ने अवस्था छ । तर, पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानीको अवधारणा लागु भएमा सुन्दरीजल जलाधार क्षेत्रबाट प्रदान हुने पानीजन्य सेवा बापत यसको व्यवस्थापनमा क्रियाशील शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस निकुञ्जभित्र पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका केही वडाका बासिन्दाहरुले प्रति घरधुरी रु.२७,००० देखि प्रति हेक्टररु.६२,६४५ सम्म आर्थिक लाभ लिन सक्ने संभावना छ । यस्तो लाभको यकिन परिमाण सेवा प्रदान गर्ने पक्ष र सेवा उपलब्ध गर्ने पक्षहरुको बिचको समझदारीको आधारमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पानीको मूल्यका आधारमा मात्र नभएर यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।
जलाधार क्षेत्रबाट आउने पानीका उपभोक्ताहरु खास गरि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मिनरल वाटर कम्पनीहरु मिलरे निकुञ्ज व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायलाई पानीको परिमाण बढाई यसको गुणस्तर कायम राख्ने शर्तमा आर्थिक वा अन्य योगदान पुर्याउने हो भने जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन अझ राम्रो भई नियमित वातावरणीय सेवाको प्रवाह हुने संभावना छ ।
कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी
कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको वर्षात तथा त्यस क्षेत्रमा भएका खोला, पानीका स्रोतहरुबाट संकलित पानीलाई बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गरि विद्युत उत्पादन गर्ने उदेश्यले कुलेखानी जलाशयको निर्माण २०३४ सालमा शुरु भई २०३८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । यस जलाशयलाई इन्द्रसरोवर नाम दिइएको छ । यहाँ पानीको संचय गरी संचित पानीबाट आवश्यकता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सकिने हुनाले संचित पानीको ताललाई ब्याट्रीको संज्ञा दिई यसलाई क्युबिक ब्याट्री पनि भन्ने गरिएको छ । राज्यलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउनमा यस जलाशय तथा जलविद्युत आयोजनाले निकै ठुलो भुमिका खेलेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेको मानव निर्मित तालको संचित पानीबाट कुलेखानी पहिलोबाट ६० मे.वा, दोश्रोबाट ३२ मे.वा. गरि जम्मा ९२ मे.वा. विद्युत निकालिएको छ भने तेश्रो आयोजनाबाट १४ मे.वा. विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।
जलाशयमा जम्मा भएको संचित पानीमा विद्युत उत्पादन निर्भर हुने भएकोले यस आयोजना क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापन पनि निकै महत्वपूर्ण छ । जलाशयका कारणले गर्दा मत्स्यपालन र पर्यटकीय विकासको पनि धेरै संभावना छ । जलाशय वरपरका क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन तथा जलाशयमा नौका विहार मार्फत् पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । कुलेखानी जलाशय माछाका लागि पनि निकै प्रसिद्ध ठाउँ हो । चिसो पानीको माछा भएकाले यहाँको माछाको स्वाद बेग्लै छ । माछा उत्पादनका लागि यहाँ मत्स्य व्यवसायी संघ गठन गरिएको छ । पहिले व्यक्तिगत जाल राखेर मार्ने गरिएको यहाँका माछा पछि सबैले भाग नपाएपछि संघ बनाएर मार्न थालियो । जलाशय वरिपरि मानव बस्तीहरु भएकाले त्यहाँका खेतबारीमा तरकारी लगाउँदा त्यहाँ हालेको विषादी पानीमा बगेर आएपछि माछा उत्पादनमा पनि असर पारेको र त्यसले माछा उत्पादन पनि घट्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।
यस जलाशयमा आपूर्ति गर्ने पानीको स्रोतहरुको संरक्षण गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको छ । बढ्दो शहरीकरण, पानीको अभाव, बाढी, पहिरो, भू–स्खलन रोक्न संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सुरु गर्न थालेको हो । वर्षायामको पानी संकलन गरेर बिजुली उत्पादन गरिँदै आएको कुलेखानी जलाशयको पिँधमा माटो थुप्रिन थालेपछि विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको छ। तालको पिँधमा जम्मा भएको गेग्रानका कारण जलाशयको सतह कम हुन थालेको छ । प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले महत्व राख्ने तर वर्षेनि बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपदको चपेटामा पर्ने गरेका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको नीति अनुरुप यस क्षेत्रलाई पनि संरक्षित जलाधार क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका हिसाबले महत्वपूर्ण तर भू–बनोट संवेदनशील रहेको फेवा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले फेवाताल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर गुरुयोजना तयार गरी त्यही अनुरूप कार्यक्रम फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा माटो, चट्टान, वन, वनस्पति तथा समग्र जैविक विविधताको अध्ययन गरी खेती प्रणाली, वृक्षारोपण तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए जस्तै करिब १ सय ५० दशमलब शून्य १ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको कुलेखानी जलाशय तथा जलाधार क्षेत्रलाई पनि संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर कुलखानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको कुलेखानी जलाशयमा वर्षेनि माटो, स-साना ढुङ्गा, बालुवा बगेर जलाशय पुरिँदै जाँदा जलाशयको क्षमता घट्दै गएको र जलाशय वरपरको जलाधार क्षेत्रमा पहिरो तथा भू–स्खलन बढ्दै गएकाले विभागले जलाधार संरक्षणका कार्यहरु अगाडि बढाइएको हो । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा खेतीपातीका लागि माटो खनजोत गरेर भू स्खलन बढेकाले कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा संरक्षणमुखी र जिविकोपार्जन हुने खालको खेती प्रणाली गर्न अभिप्रेरित गरिएको छ । यस जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न ९ वटा उपजलाधार क्षेत्र विभाजन गरेर जलाधार व्यवस्थापन योजना निर्माण गरिएको छ र स्थानीयसँगको सहकार्यमा सरकारले वन तथा पानीको मुहानको दिगो संरक्षणको लागि रणनीति तय गरिएको छ । कुलेखानी जलाशय स्थापनादेखि हालसम्म तालमा २७ दशमलब ७२ प्रतिशत भाग गेग्रान र माटोले ओगटेको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। सात किलोमिटर लम्बाई र ३ सय मिटर चौडाईं रहेको जलाशयमा संकलन गरि मात्र विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएको छ र समुद्री सतहबाट १,५३० मिटरको उचाइसम्म पानी जम्मा गर्न सकिन्छ ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा हुने भूक्षय, पहिरोको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरि यसलाई देशका अन्य भूभागमा पनि अनुकरण गर्न २०३५ सालदेखि जलाधार व्यवस्थापनको कार्य यस क्षेत्रमा शुरु भएको थियो । हाल संघीय सरकारको जलाधार व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्र पनि यहाँ स्थापना भएको छ । यस जलाशयका लागि बाँध बनाउने क्रममा बिरुवा सामुदायिक वनबाट माटो ल्याइएको थियो । माटो निकालिएको ठाउँमा पछि वृक्षारोपण गरी पुरै हरियाली बनाइयो । कुलेसो निर्माण, गल्छी नियन्त्रण, गरा सुधारका कार्यहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याइए । जलाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण भूक्षयको प्रमूख कारकको रुपमा रहेको छ । नांगो खेतबारी पनि भूक्षयको एक कारकको रुपमा रहेको छ ।
जलाधार क्षेत्रमा परेका प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले सन् १९८० को शुरुदेखि सन् २००३ सम्म कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको कार्यक्रम ल्यायो । यस अन्तर्गत सामुदायिक वन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो र यस जलाधार क्षेत्रका ९५ प्रतिशत वनहरु करीब ७५ वटा सामुदायिक वनहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यी प्रयासहरु वनको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै जलाशयमा हुने थिग्रानमा कमी ल्याउनमा केन्द्रित थियो । वनको अवस्थामा आएको सुधार तथा अन्य संरक्षण प्रयासले जलाशयमा हुने थिग्रान घटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार सन् १९९६ देखि जलाशयमा हुने थिग्रान दरमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको देखिएको छ (स्थापित १९९६ र उपाध्याय २००५) । त्यसै गरि सुख्खा याममा पानीको प्रवाह पनि बढ्दै गएको देखियो भने सन् १९९१ र १९९५ तथा १९९९ र २००३ बिच गरिएको अध्ययनले पानीको प्रवाहमा ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो (उपाध्याय, २००५) । वन संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कारण थिग्रान दर घट्नु तथा सुख्खा याममा पानीको प्रवाह बढ्नुलाई महत्वपूर्ण वातावरणीय सेवाको रुपमा लिइएको छ । थिग्रानमा कमी आउनाले जलाशयको आयु बढ्ने भयो भने विद्युतगृहको मर्मतसंभार खर्च पनि घटाउने भयो । पानीको प्रवाह बढ्नाले बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यी दुई वातावरणीय सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएको छ ।
सरकारले तत्कालीन मकवानपुर जिविसलाई उपलब्ध गराएको विद्युत रोयल्टी कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्नमा खर्च गर्न थालियो । स्थानीय बासिन्दाको ज्ञान र क्षमतामा भएको रिक्ततालई विचार गरेर जलाधारको माथिलो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई वातावरणीय सेवा बिक्री गर्नका लागि परिचालन गर्ने र उनीहरु बिच चेतनामुलक अभियानहरु समचालन गर्ने, तालिम, प्रशिक्षण र भ्रमणहरु गराउने कार्यहरु भए । यस कुलेखानी पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमका सक्रिय सहभागीहरुमा स्थानीय समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरि कुलेखानी जलाधार संरक्षण तथा विकास मञ्च, स्थानीय नेताहरु, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु राजनैतिक पार्टीहरु, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना व्यवस्थापन तथा जिल्लास्थित अन्य सरोकारवालाहरु थिए । यी विभिन्न सरोकारवाला बिच भएको बैठकहरु पश्चात् पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानीका लागि संस्थागत संयन्त्र तयार गरियो र र यसका लागि छुट्टै वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोषको स्थापना गरियो । यस कोष संचालनका लागि निर्देशिका पनि बनाइयो । मकवानपुर जिविसले प्राप्त गर्ने विद्युत रोयल्टीको २० प्रतिशत कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा खर्च गर्ने प्रावधानहरु बनाइयो । कोष संचालनका लागि सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने किसमिले एक उपसमिति बनाइएको थियो । कार्यक्रमहरु पारित भए पछि उपभोक्ता समिति मार्फत् ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्थे ।
यस संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको अनुगमना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक वन उपभोक्ता समअहरुलाई भने प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराइएको थिएन । वातावरणीय सेवामा सामुदायिक वनको उल्लेख्य योगदान भए पनि उनीहरुलाई पनि वृक्षारोपण, वन संरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नगराउँदा अपेक्षित नतीजा आउन नसकेको कुरा देखियो । वातावरणीय सेवा बापत आयको रकम जालाधार संरक्षणमा खर्च गर्नु पर्ने भएतापनि ७ प्रतिशत मात्र जलाधार व्वयस्थापनमा खर्च भएको देखियो । त्यसै गरि तत्कालीन जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहयोउ उपलब्ध गराउने हिसाबले संलग्न गराइए कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुने देखिएको थियो ।
वातावरणीय सेवा भुक्तानी मार्फत् प्राप्त रकमको ४४ प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरणमा, ३३ प्रतिशत सडक निर्माण र मर्मत संभारमा, ८ प्रतिशत बस्ती संरक्षणमा, ७ प्रतिशत जलाधार व्यवस्थापन, स्थानीय स्कुलहरुको सहयोगका लागि ५ प्रतिशत, साना सिंचाई आयोजनाका लागि २ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवामा १ प्रतिशत खर्च भएको देखियो (मकवानपुर जिससको अभिलेख) । स्थानीय सरकारहरुले हालैका वर्षहरुमा सडक निर्माणका लागि छुट्टयाउने रकमको अंश झन् बढ्दै गएको देखिन्छ र ती सडकहरु निर्माण गर्दा आवश्यक संरक्षणका उपायहरु पर्याप्त मात्रामा नअपनाइने तथा यथासमयमा मर्मतसंभार पनि नगरिने हुँदा यसले जलाशयमा थिग्रान बढाउने लक्ष्य भन्दा उल्टो भूमिका खेलेको देखिन्छ । अझ कतिपय सडक निर्माणमा भारी मेशिनरीको प्रयोगले भूक्षय र जलाशयमा हुने थिग्रानलाई बढाएको देखिन्छ ।
फेवा जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी प्रणाली
अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ तथा पोखरा महानगरपालिकाका ६, १८, २२ र २३ नम्बर वडा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्छन् । फेवाको पानीको मुख्य स्रोत यही क्षेत्रकै खहरे र खोला हुन् । दुई दशकयता फेवामा ती खोला–खहरेबाट पानीसँगै माटो र गेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिंदै गएको छ । करीब डेढ दशकअघि २३ मिटरसम्म गहिरो फेवाताल अहिले ८ मिटर मात्र गहिरो छ ।
फेवा जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा अवैज्ञानिक खेती प्रणाली र संरक्षणको सोच विनाको विकास निर्माणका कार्यहरुबाट हुने भूक्षयलाई न्यूनिकरण गर्ने गतिविधिहरुलाई समेट्दछ । फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सेवाहरुको कारणबाट प्राप्त हूने बहूआयमिक फाइदाहरु, सेडिमेण्ट जम्मा भई फेवातालका आयु घट्ने कारणले चूनौतीमा छन् । फेवाताल र जलाधार क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेका पारिस्थितिकीय सेवाहरुलाई संरक्षण गर्न भूसंरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गर्न जरुरी छ । भूक्षय र सेडिमेण्टेसन तल्लो तथा उपल्लो तटीय दुवै समुदायका लागि वातावरणीय चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् जसले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जमीनको उत्पादकत्व घट्नुको साथै त्यहाँका समुदायहरु विपद जोखिम र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले संकटासन्न रहेका छन् भने तालमा सेडिमेण्ट जम्मा हुने क्रम बढ्दो छ । तसर्थ यस प्रकारको चुनौतीहरुलाई सामना गर्नका निम्ति पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक र सेवा प्रापक बीचको सामञ्जस्यता आवश्यक महशुस गरी सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी निकायहरुले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सहजिकरण गरी दुवै पक्षको सहमतिका साथ ग्रिन स्टीकरको अवधारणाको विकास एवं कार्यान्वयन गर्न थालनी गरिएको छ ।
ग्रिन स्टीकर अवधारणाको लक्ष्य र उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकीय सेवा ग्रहणमा आधारित फेवा जलाधार क्षेत्रको तल्लो तटमा बसोबास एवं व्यवसाय संचालन गरेका निकायवाट वातावरण संरक्षणमा योगदान स्वरुप आर्थिक एवं वातावरणमैत्री क्रियाकलापमा सहयोग दिई यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापनमा समर्पित संस्थाको पहिचान ग्रिन स्टीकरमार्फत सुनिश्चत गर्ने रहेको छ र यसका उद्देश्यहरु पारिस्थितिकिय सेवा प्रापक निकायमा अंकित गरी सो कार्य वापत प्राप्त रकमले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्याउने किसिमका क्रियाकलापहरु जस्तै: चिया, कफी, अम्लिसो, अलैची, बाँस, निगालो, फलफुल जस्ता आयमूलक बहुवर्षीय बालीको खेती प्रवर्धन गर्ने, बहुवर्षीय भूइघाँस तथा डालेघाँस रोपणमा सहयोग गर्ने, खाली क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन तथा रैथाने वनस्पति प्रजातिहरुको वृक्षारापण गर्ने, वन तथा बुट्यान क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, भूक्षय रोकथामको लागि गह्रा सुधार, चेकड्याम लगायत बायो-इञ्जिनियरिङ कार्यहरुमा सहयोग गर्ने, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, कृषि वन पद्धतिको विस्तारमा सहयोग गर्ने, फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण र सम्भारमा सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्ने रहेका छन् ।
फेवातालको जलाधार संरक्षण र पोखराको सौन्दर्य जोगाइराख्न उनीहरूले भू–क्षय नियन्त्रणको उपाय स्वरुप माटो नबग्ने खालका बाली लगाउन थालिएको छ । अन्य बाली लगाउँदा हरेक वर्ष पानीले बारीको माटो बगाएर लैजान्थ्यो, कफी खेती गरिएपछि माटो बग्न रोकिएको छ । केही क्षेत्रमा कफीसँगै चिया खेती गर्न थालिएको छ । जलाधार क्षेत्रमा यस वर्ष करीब एक लाख कफी लगाउने योजनासहित बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । बाली प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले किसानको आम्दानी पहिलेभन्दा बढेको छ । बालीमा गरिएको परिवर्तनले नाङ्गा डाँडापाखा हरिया हुनुका साथै माटो बग्न त छोडेकै छ, दाउराको समस्या पनि टरेको छ ।
फेवातालका कारण लाभान्वित ताल आसपासका व्यवसायी र स्थानीयले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रयास पनि शुरू भएको छ । भुक्तानी प्रणाली, बजार व्यवस्थापनमा आधारित प्रकृति संरक्षण तथा प्रकृति संरक्षणका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन ‘फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्ड’ नामक संयन्त्रको बनाइएको, जुन बोर्ड फेवातालको संरक्षण र लाभको बाँडफाँडमा केन्द्रित छ । जलाधार क्षेत्र संरक्षणको व्यवस्थापकीय काम गर्न बोर्डअन्तर्गत ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । होटल तथा गेष्ट हाउस, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार, डुंगा व्यवसायी, प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, स्थानीय तह, सरकारी/गैरसरकारी संस्थाहरूलाई फेवाको लाभग्राहीका रूपमा राखिएको छ । यो समितिले लाभग्राहीबाट रकम संकलन गर्नेलगायत काम गर्छ भने लाभग्राहीहरुलाई निश्चित वातावरणमैत्री सूचकहरुका आधारमा ‘ग्रीन स्टीकर’ प्रदान गर्ने प्रावधानहरु बनाइएका छन् ।
बेजिङको मियुन जलाशयको जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी
चीनको राजधानी बेजिङ अन्तरराष्ट्रिय मेगा सिटीको रुपमा विकसित हुँदै गर्दा खानेपानी आपूर्तिको चुनौती पनि अभूतपूर्व रुपमा बढ्दै गएको छ । बेजिङको शहरी क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने एक मात्र जलाशयको रुपमा रहेको मियुन जलाशयको भूमिका अत्यन्तै संवेदनशील हुँदै गएको छ ।
मियुन जलाशय सन् १९६० मा बेजिङको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शहर देखि १०० कि.मि. पर निर्माण गरिएको हो । शुरुमा जलाशयको क्षेत्रफल १८८ वर्ग कि.मि. थियो र यसले पानी सञ्चिति गर्ने क्षमता ४.३७५ अर्ब घन मि. थियो, जुन उत्तरी चीनकै सबभन्दा ठूलो जलाशय हो । यसले चाओ र बाइ नदीबाट पानी प्राप्त गर्छ र बेजिङको कुल खानेपानी आपूर्तिको २५ प्रतिशत अर्थात् करीब ८०० मिलियन घन मि. पानी आपूर्ति गर्छ । मियुन जलाशयको जलाधार क्षेत्रको क्षेत्रफल १५, ७८८ वर्ग कि.मी. रहेको छ भने यसको ८० प्रतिशत भूभाग छुट्टै हबेई प्रान्तमा पर्दछ । जलाधार क्षेत्र छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक ईकाईमा पर्नु तथा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका फरक फरक चासो, स्वार्थ र जीवनस्तर भएका कारणले कतिपय सवालहरु बढी जटिल भएका छन् ।
पानीको यति महत्वपूर्ण स्रोतको सुरक्षाका लागि बेजिङको नगर सरकारले सन् २००३ देखि मियुन जलाशयको जलाधार क्षेत्रमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीका कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । जसमध्ये पारिस्थितिकीय र जलस्रोत सुरक्षाका लागि हराभरा वन कार्यक्रम र धान खेती देखि सुख्खा जमीन कार्यक्रम थिए । यी कार्यक्रम अन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको भू-उपयोगमा परिवर्तन ल्याई जलाधार क्षेत्रमा बेजिङ शहरका लागि चाहिने बढी भन्दा बढी जलस्रोतको संरक्षण गर्न सकियोस् र यसो गर्दा बेजिङका ग्रामीण समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आओस् भन्ने चाहना देखिन्छ । पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रममा सहभागी हुन देखाउने स्थानीय ग्रामीण समुदायको तत्परताका दृष्टिकोणले मियुन जलाशयको जलाधार क्षेत्र संरक्षणको वातावरणीय सेवाको आर्थिक मूल्य तोक्ने बारेमा एक अनुसन्धान गरिएको थियो र यसले स्थानीय समुदायको सहभागी गराउन, कार्यक्रमलाई लागत प्रभावकारिताको सुधार गर्न, कार्यक्रमबाट दीगो लाभ हासिल गर्नका लागि पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानीका उपयुक्त आधारहरु पत्ता लगाउने नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न सहज तुल्याएको थियो ।
सन् २००३ मा पानीको परिमाण तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उदेश्यले धान खेती देखि सुख्खा खेती कार्यक्रम संचालन गरियो, जस अन्तर्गत बढी पानी चाहिने धान खेतीलाई क्रमश: कम पानी चाहिने बाली (जस्तै: मकै, तरकारी तथा फलफूल खेती) हरुले विस्थापित गर्दै जान्थ्यो । यसरी बाली प्रणालीमा परिवर्तन भएका कारण ग्रामीण परिवारले व्यहोर्नु परेको नोक्सानी बापत बेजिङ सरकारले ६,६५०-८,२५० युयान/हे/प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति दियो । सन् २०१० मा मियुन जलाशयका माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको ६,८६७ हेक्टर धान खेत जमीन अन्य सुख्खा बाली लगाइने जमीनमा परिणत भयो । यसका अलावा, सन् २००९ मा पानीको परिमाण बढाउन तथा शुद्धिकरण गर्ने हेतुले वातावरणीय सेवालाई कायम राख्न तथा थप सुधार गर्न सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका पानी संचय गर्न सक्ने क्षेत्रमा वन पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरियो र वानस्पतिक आवरणमा हुने वृद्धिले जलाधार क्षेत्रको वातावरणीय सेवामा पनि सकारात्मक नतीजा दियो । हबेई प्रान्तका मियुन तथा क्वाङथिङ जलाधार क्षेत्रका पानीलाई संरक्षण गर्न सक्ने ६६,६६६ हेक्टर वनक्षेत्रका लागि कुल १.१ अरब युयान खर्च गरियो ।
मियुन जलाशयको जलाधार क्षेत्रले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकीय सेवाको बढोत्तरी गर्न कृषि र वन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ल्याइए । यस कार्यक्रममा सहभागी भए बापत त्यस जलाधार क्षेत्रका ग्रामीण समुदायलाई स्वीकार्य हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि अनुसन्धान गरिएको थियो र विशेष गरि बेजिङका भन्दा पनि हबेई प्रान्तका ग्रामीण बासिन्दामा यस कार्यक्रममा सहभागी उत्सुकता धेरै देखियो । ग्रामीण समुदायलाई तान्न सक्ने, पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानीका स्पष्ट आधारहरु तोक्न र उपयुक्त तथा लचक किसिमको नीति तर्जुमा गर्न सकिएमा यस्ता अवधारणाहरुले सफलता पाउन सक्ने कुरा देखियो । स्वीकार्य हुन सक्ने कृषि र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पारिस्थितिकीय सेवा कार्यक्रमको लागत क्रमश: अनुमानित ८,५३१ र ८१८७ युयान/हेक्टर/प्रतिवर्ष थियो । मियुन जलाधार क्षेत्रको कुल पारिस्थितिकीय सेवाको आर्थिक मूल्य ११.१ अर्ब युयान/प्रति वर्ष (कृषिको ११.१ अर्ब युयान/प्रति वर्ष र वनको ९.१ अर्ब युयान/प्रति वर्ष थियो । प्राथमिकता प्राप्त जलाधार क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सेवाको अनुमानित आर्थिक मूल्य ५१५.२ मिलियन युयान हुन्थ्यो भने हाल संचालित कार्यक्रमको लागतका लागि २९९ मिलियन युयान नपुग हुन आउँथ्यो । जलाधार संरक्षणका यी कार्यक्रमको नपुग खर्च जुटाउने विभिन्न उपायहरु खोज्ने सिलसिलामा पानीमा लाग्ने महसुल वृद्धि पनि एक संभाव्य उपाय हुन सक्थ्यो र शहरी क्षेत्रका पानीका उपभोगकर्ताहरुको पानीको महसुलमा ०.०८ युयान बढाउँदा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमका नपुग खर्च जुटाउन सकिने देखियो । पानीको कुल महसुलमा ०.०८ युयान बढाउने प्रस्ताव वित्तिय हिसाबले पनि उपयुक्त र संभाव्य देखियो । यसरी मियुन जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय सेवाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा मियुन जलाशयको खानेपानी आपूर्तिबाट लाभान्वितहरुले पारिस्थितिकीय सेवाका लागि व्यहोर्नु पर्ने भारको सार्थकता हुने देखियो र पारिस्थितिकीय सेवासँग सम्बन्धित जलाधार संरक्षणका कृषि र वन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको लागत प्रभावकारिता र संभाव्यता दुवै हिसाबले उपयुक्त भएको उक्त अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको थियो ।
अगाडिको बाटो
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट गरिने विभिन्न किसिमका वातावरणीय संरक्षणका कार्यहरुले पनि संरक्षित क्षेत्र तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याइरहेका हुन्छन् । कतिपय संरक्षित तथा जलाधार क्षेत्रहरु एक भन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहमा फैलिएका हुनसक्छन् र ती तहका बिचमा पनि संरक्षित क्षेत्रहरु तथा जलाधारको व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हुनसक्छ । यस हिसाबले संरक्षित क्षेत्र तथा जलाधार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका बाँडफाँडमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा पनि एक उपयुक्त आधार बन्न सक्छ । पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी आफैंमा एउटा नयाँ अवधारणा हो र नेपालको संरक्षित क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि नयाँ अभ्यास हो । यसकारण एकातर्फ स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला पक्षहरु यस अवधारणाका बारेमा कम जानकार छन् भने अर्कोतर्फ यस अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको अभाव छ, त्यसो हुँदा पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानीको सफल अभ्यासका लागि निम्न कुराहरु तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ ।
१. वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको अवधारणाका बारेमा स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायहरु र नीति निर्माताहरुलाई जानकारी गराउने र उनीहरु बिच साझा बुझाइ तथा समझदारीका लागि विभिन्न तहमा बृहत छलफल र बहस गराउने ।
२. नेपालको सन्दर्भमा यो अवधारणाको अभ्यास र अनुभव एकदमै कम भएकोले यसलाई नमूनाको रुपमा कार्यान्वयन गरेर त्यसका सिकाइहरु विस्तार गर्ने ।
३. यस अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान नीति, कानुन तथा संस्थागत संरचनाको विश्लेषण गर्दै उपयुक्त नीति, तथा संस्थागत संरचनाको खाका तयार गर्ने ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, संसारभर प्रचलित पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी पद्धतिलाई नेपालको वातावरण संरक्षण अभियानमा पनि परिष्कृत र परिमार्जित ढंगले बृहत् रुपमा प्रयोग गर्न सकिएमा यसले नेपालको संघीयताको सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वयको सिद्धान्तलाई समेत मजबुत पार्न सक्ने देखिन्छ ।
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।