असार ७, काठमाडाैं । कोरोना भाइरसकाे महामारीकाे कारण विद्यालय बन्द भए पनि निजी विद्यालयले शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका दुई ठूला छाता सङ्गठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले विज्ञप्तिमार्फत विद्यालय बन्द भए पनि शुल्क बुझाउन भनेका छन् । तीन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको, सरकारले कर छुट नदिएको लगायतका कारण समस्यामा परेकाेले शुल्क बुझाउन आग्रह गरेकाे छ । अहिले शुल्क नदिए निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनको भनाइ छ ।
उनीहरुले लकडाउनको बेला पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरेको, रेडियो, टीभीलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट पढाएकोले पनि खर्च भएको दाबी गरेका छन् । आम्दानीको एकमात्र बाटो शुल्क नै रहेको र शुल्क उठाउन नपाउँदा निजी विद्यालय सङ्कटमा रहेको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जनाएका छन् ।
यस्ताे छ प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सनद्वारा जारी गरेकाे विज्ञप्ति
विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई बचाउने अभिप्रायले २०७६ चैत्र ११ गते देखि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको तथा शैक्षिक संस्थाहरु २०७६ साल चैत्र ६ गते देखिनै बन्द रहेको कुरा सर्वविदितै छ । लकडाउनको परिणामस्वरुप लाखौं विद्यार्थीहरु सहभागी हने एस.ई.ई. कक्षा ११ / कक्षा १२ लगायतका वार्षिक परीक्षाहरु स्थगित भएका र कतिपय जिल्लामा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्मका वार्षिक परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थाका बारेमा हामी सवै जानकार नै छौ । यसैबीच नेपाल सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष संकटमा नपरोस भनि २०७६ सालको एस.ई.ई. परीक्षा विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्दछौं ।
लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहंदा, परीक्षाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा, बालबालिकाहरुको मन-मस्तिष्कमा परिरहेको पीडाबोध, भावी पुस्ताको शैक्षिक भविष्यमा पर्न गएका तथा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक प्रभाव र यसले समग्र मुलुकमा पार्न सक्ने शैक्षिक/आर्थिक दप्रभावप्रति हामी अत्यन्त चिन्तित एवम् संवेदनशील छौं । भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति नरहदा कतिपय निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले हाम्रो पहल र आव्हानमा वैशाख महिना देखिनै निजी प्रयासमा शिक्षा प्रदान गर्ने वैकल्पिक माध्यम अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, अनलाईन कक्षाहरु विश्वका विकसित मुलुकहरुमा विगत केहि वर्षदेखि मूलधारका शिक्षा प्रदान गर्ने उपायका रुपमा प्रचलनमा रहेता पनि हाम्रो मुलुकमा महंगो इन्टरनेट, सीमित पहुंच, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने साधनहरु (डिजिटल डिभाइस) को सीमित उपलब्धताको कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको तितो यर्थाथता पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ।
लकडाउन प्रारम्भ भएदेखिनै अन्य प्रभावित मुलुकहरुको अनुभवका आधारमा हामीले नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसंग देशको शैक्षिक क्रियाकलाप लामो अवधिसम्म रोक्नु हुदैन, वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नु पर्दछ भन्दै बाल-बालिकाको पढाईका निम्ति निःशुल्क वा अत्यन्त न्युन शुल्कमा इन्टरनेटको उपलब्धताका निम्ति सशक्त आवाज उठाउँदै आएको परिणाम स्वरुप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत शैक्षिक सत्रमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई विस्तारै चलायमान बनाउदै अगाडि बढ्ने आशय समेत व्यक्त गर्नु भएकोमा सोही भावना अनुसार नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई यहि २०७७ साल आषाढ १ गते देखि मुलुकमा अनलाइन शिक्षा तथा दुरशिक्षाका अन्य वैकल्पिक तरिकाहरु (एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, केवल भर्चुअल इत्यादि) अपनाई शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं।
लकडाउनको कारणले हाम्रा विद्यालयहरु लगातार बन्द रहंदा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, हाम्रा विद्यालयहरुमा आश्रित २ लाखभन्दा बढि शिक्षक-कर्मचारी तथा उहाँहरुका परिवारजनको जीवन यापन कठिन भएको अवस्था एकातर्फ छ भने भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरुले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको सांबा-व्याज किस्ता वझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको अवगत गराउन चाहान्छौं । नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र (जस्तै उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात) कालागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएता पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै कुरा नेपाल सरकारको बजेट मार्फत सम्बोधन नभएको करा समेत यसै अपिल मार्फत अवगत गराउदछौं ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरु स्थापनाकाल देखिनै अभिभावकहरु, विद्यालय व्यवस्थापन / प्रशासन, शिक्षक/कर्मचारीको त्रिकोणात्मक समन्वय र सहकार्यबाट संचालन भएकाले शैक्षिक गुणस्तरसंग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाईको लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माणका साथै पठन-पाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी अनलाईन लगायत टेलिभिजन/रेडियो जस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिदै कोभिड १९ का कारणले अभिभावकवर्गको आर्थिक अवस्थामा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी अभिभावकहरुलाई अधिकतम राहत पुयाउन कटिबद्ध छौ। उल्लेखित कार्यहरु सञ्चालन र सम्पन्न गर्न विद्यालयमा नया विद्यार्थीहरु भर्ना तथा शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्ग अध्यावधि गरी शैक्षिक लगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक-कर्मचारीहरु परिचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक श्रोत विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने हुदा बाचौ र बचाऔको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावकज्यूहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु समेत प्रभावित हुने हुदा आदरणीय अभिभावकज्यहरुले सामाजिक दरी कायम हुने गरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ-आफ्ना छोरा-छोरीको (नया तथा पुरानो) अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बाकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयलमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।बाल-बालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमका निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरु, संघ-संस्था तथा आमनागरिक समुदायले आ-आफ्नो ठाउबाट अनुकल परिस्थिति निर्माणमा सहयोग पुयाइदिन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं।
ऋतुराज सापकोटा
अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन
(टिकाराम पुरी)
अध्यक्ष प्याब्सन
मितिः २०७७ साल असार ७ गते
