राष्ट्रिय गौरवको आयोजना “भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजना” को डाइभर्सन बाँध र आयोजनाले उपयोग गर्ने पानीको जलाधार क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा पर्छ भने यसबाट सिंचित भएर प्रदेश नं ५ लाभान्वित हुनेछ । त्यसैगरी आयोजनाबाट निकालिने जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह पनि कर्णाली प्रदेशमै रहनेछ । यस आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशले के लाभ पाउने भन्ने कुरा बारम्बार उठ्न थालेको छ ।
त्यसैगरी, आयोजनाको निर्माणका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहका खोला, नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु निकालिने, वनक्षेत्रको उपयोग हुने भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रभावित वा सरोकारवाला स्थानीय तहहरुले के लाभ पाउने भन्ने कुरा पनि निस्किएको छ । यस आयोजनाको स्वामित्व तथा लाभका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वका सङ्केत देखापरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग विषयलाई लिएर भविष्यमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको पानीको निकास रुकुमतिर बगेर जाने भेरी नदीतिर खसाउने कि गुल्मीतिर बगेर जाने बडीगाडतिर खसाउने भन्ने विवाद देखिएको थियो । यस विवादको चुरोले आयोजनाको क्षमता नै प्रभावित हुने स्थिति आएको थियो । यस लगायत नेपालमा थुप् आयोजनाहरु बन्ने क्रममा छन् वा बन्नेछन्, जसमा अन्तरप्रादेशिक वा अन्तरस्थानीय तह विवाद उत्पन्न हुने स्थिति छ । यसका केही उदाहरणका रुपमा सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, तिनाउ-कालीगण्डकी डाइभर्सन, सुनकोशी-कमला डाइभर्सन आयोजनाहरुलाई पनि लिन सकिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आगामी दिनहरुमा जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सवालहरु निकै पेचिलो भएर जाने देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न जलस्रोत व्यवस्थापनको हाम्रो विगतको पृष्ठभूमि र विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा रहेर अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट समेत सिक्दै समाधानका उपायहरु खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ । मेरा आगामी लेखहरुको श्रृंखलामा यिनै विषयहरुको सेरोफेरोमा रहेर संघीयतामा जलस्रोत व्यवस्थापनका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गर्दैछु ।
नेपालमा जलस्रोत उपयोगको अवस्था
नेपालमा ६,००० भन्दा बढी नदीनालाहरु छन्, जसले यहाँको विविधतापूर्ण धरातलमा आ-आफ्नै किसिमका नदी प्रणाली र संजाल बनाएको छ । यी सबै नदीहरु उत्तरदेखि दक्षिणतिर बहन्छन् र अन्तमा गएर भारतको गंगा नदीमा मिसिन्छन् । नेपालका प्रमूख नदी प्रणालीहरुमा सप्तकोशी, नारायणी (गण्डकी), कर्णाली र महाकाली नदी पर्दछन् भने यी नदी प्रणालीहरु हिमालय पर्वत श्रृंखलाबाट उत्पत्ति भई पहाड र गहिरा उपत्यकाहरु हुँदै तराईको मैदानतिर लागेका छन् । महाभारत श्रृंखलाबाट उत्पन्न हुने अन्य मध्यम तहका नदीहरुमा मेची, कन्काई, कमला, बागमती, पश्चिम राप्ती र बबई पर्दछन्, त्यस्तै कतिपय नदीहरु चुरे श्रृंखलाबाट उत्पन्न भई तराईतिर लाग्दछन्, यी नदीहरुमा सुख्खायाममा पानीको मात्रा नगण्य हुन्छ भने वर्षातको बेला बाढीको विपद् निम्याउँछन् ।
त्यसैगरी, जल-भौगर्भिक नक्शाकंनका आधारमा नेपालको तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलश्रोतका लागि अथाह संभावना छ । तराईमा भएको एलुभियल र कोलुभियल माटोको बाक्लो तहहरुमा भूमिगत पानी प्रचुर रुपमा भण्डारन भएर रहेको छ । चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहिरो र भूक्षयले यी क्षेत्रका नदीहरु भावर क्षेत्रका उत्तरबाट फिंजिदै गएको छन् । भावर क्षेत्रबाट हुने पानीको अत्यधिक अवशोषण नै भूमिगत पानीको पुनर्भरणको प्रमूख स्रोत हो । नेपालको तराई क्षेत्रमा कम तथा बढी गहिराईका ट्युबवेलहरु मार्फत् भूमिगत पानी विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने अथाह संभावना रहेको छ ।
नेपालमा वार्षिक २२५ अर्ब घन मी. पानी उपलब्ध हुने देखिए तापनि यसको सानो अंश मात्र (अनुमानित १५ अर्ब घन मी.) पानी मात्र आर्थिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि उपयोग भएको देखिन्छ । पुनर्भरणयोग्य भूमिगत जल ५.८ र ११.५ अर्ब घन मिटरको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उपलब्ध जलस्रोतमध्ये सिंचाइमा २८.८ अर्ब घन मिटर, उद्योगमा ०.५ अर्ब घन मिटर र सेवा क्षेत्रमा ०.०१ अर्ब घन मिटर पानी उपयोग भइरहेको अनुमान छ । हाल नेपालको जल उपयोग दक्षता ०.६ अमेरिकन डलर प्रति घन मिटर रहेको छ (स्रोत: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५) । यस हिसाबले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पानीको उपयोग न्यून छ । नेपालले अहिलेसम्म प्राय: मझौला तथा साना स्तरका नदीहरुको पानी खानेपानी, सिंचाई र जलविद्युतमा उपयोग गरेको देखिन्छ । हिमालयबाट उत्पत्ति भएका ठूला र वर्षैभरि पानीको बहाव रहने नदीहरुको जलश्रोतको बहुसंख्यक मात्रा अझै पनि उपयोग हुन सकेको देखिंदैन । नेपालका नदीहरुमा पानीको बहाव क्षमतामा मौसम अनुसार ठूलो उतारचढाव देखिन्छ र भविष्यमा वर्षात मौसमको पानी जलाशयमा संकलन गरेर सुख्खायाममा प्रयोग गरिने प्रकृतिका आयोजनाहरु थपिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जलस्रोतको उपयोगमा खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । साना ग्रामीण बस्तीहरुमा स-साना पानीका मूल, खोल्सा तथा ठूला शहरमा नजिकका खोलहरुको पानीलाई उपयोग गरिएको छ भने तराई/भित्री मधेशमा भूमिगत पानीको अत्यधिक मात्रामा खानेपानीको रुपमा उपयोग गरिन्छ । त्यसैगरी, तराईका विभिन्न क्षेत्रमा केही ठूला सिंचाई आयोजनाहरु संचालनमा छन् भने पहाडी क्षेत्रका टार, बेसी, फाँटहरुमा साना तथा किसानद्वारा निर्मित र व्यवस्थित सिंचाई आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । तराई/मधेशमा भूमिगत पानी पनि सिंचाईका लागि उपयोग भएको छ । विभिन्न नदीहरुबाट भइरहेका कटान, डुबानलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तटबन्ध र संरचनाहरु, विभिन्न स्थानमा नदी च्यानलाइजेशन, बायोइन्जिनियरिङ्ग, संरचना सबलिकरण, टार र बस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका कामहरु भएका छन् ।
जलश्रोतको अर्को उपयोग भनेको नवीकरणीय उर्जा, जलविद्युत उत्पादन रहेको छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै १ मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानहरुमा पनि थुप्रै लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तथा संचालन भएका छन् र त्यसले समुदाय र स्थानीय स्तरमा विद्युतको आपूर्ति गरेको छ ।
नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानी मार्फत् जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हाल सरकारी र निजी क्षेत्रबाट थुप्रै ठूला साना जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण चरणमा रहेकोले निकट भविष्यमा नै देशको जलविद्युत उत्पादन क्षमतामा भारी वृद्धि हुने देखिन्छ । देशभरि ग्रामीण विद्युतिकरण विस्तार हुँदै जाँदा, औद्योगिकीकरण र शहरीकरण बढ्दै जाँदा विद्युत मागमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । वर्षैभरि सन्तुलित रुपमा विद्युत आपूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ ।
यसैगरी नेपालमा नदीहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि हुने उपयोग पनि महत्वपूर्ण छ । नेपालको भोटेकोशी, त्रिशुली जस्ता कतिपय नदीहरु र्याफ्टिङका लागि प्रसिद्ध छन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि जलश्रोत उपयोग गरिने संभावना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालका नदी तथा तालतलैयाहरुमा जल यातायात, जलक्रिडा तथा जलचरपालनको संभाव्यताका बारेमा अझै पर्याप्त अध्ययन भएको छैन ।
जलस्रोत उपयोगका योजनाहरु
नेपालमा वि.सं २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध विकासको प्रयास शुरु भएको हो । यसै सिलसिलामा प्राकृतिक श्रोतको दीगो उपयोग र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा वनक्षेत्रको गुरुयोजना, सिंचाई गुरुयोजना, नदीप्रणाली गुरुयोजना, पर्यटन गुरुयोजना, जलश्रोत रणनीति तथा राष्ट्रिय जल योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाहरु पनि बनेका छन् । परम्परागत आर्थिक र पूर्वाधार विकासको मोडेलबाट क्रमश: विकासमा मानवीय, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई पनि समेट्दै लग्नु पर्ने अवधारणाले स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र परिचालनमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा उठ्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सवाल/मुद्धाहरुका बारेमा समेत कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई निरुपण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानूनी पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने धारा ५९ मा व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ भने २३३ (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।
जलस्रोत रणनीति, २०५९ मामा नेपालको जलस्रोतको दिगो विकासमा देखिएका समस्या र चुनौतीका उपायहरु समेटिएका छन्, जसमा सरकारी नीतिगत तहका कुरा देखि लिएर वित्तिय श्रोत र जनशक्ति, संस्थागत व्यवस्था र कार्यहरु पनि पर्दछन् । जलस्रोत रणनीतिले जलस्रोतको दिगो उपयोगबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कसरी नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने भन्ने कुराहरु पनि उल्लेख गरेको छ । यसले जलस्रोत क्षेत्रका सवालहरुको पनि पहिचान गरेको छ, जसमा सामान्य सवालहरु, सामाजिक सवालहरु, खानेपानी तथा सरसफाईका सवालहरु, सिंचाइका सवालहरु, जलविद्युतका सवालहरु, कानुनी सवालहरु, तथ्यांकीय सवालहरु, अन्तरराष्ट्रिय सवालहरु, संस्थागत सवालहरु र वातावरणीय सवालहरु पर्दछन् ।
जलस्रोत रणनीतिको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुमा जलउत्पन्न विपदहरुको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन गर्ने, जलाधार क्षेत्र र जलचर पर्याप्रणालीको दिगो व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई र स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता र पहुँच, दिगो सिंचाइका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी सिंचाइ प्रणालीको उपलब्धता, जलविद्युतको दिगो विकास, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन र जलयात्राको लागि पानीको आर्थिक उपयोग, जलस्रोतबाट उल्लेखनीय साझा लाभ लिनका लागि क्षेत्रीय सहयोग, जलस्रोत सम्बन्धी सूचना प्रणालीको सुदृढिकरण, उपयुक्त कानुनी खाका र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् भने यी प्रतिफल पाउनका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतका बारेमा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जल योजना, २०६२ ले जलस्रोत क्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना तय गर्ने, दीगोपनका लागि वातावरण ध्यान केन्द्रित गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अवधारणाको शुरुवात गर्ने कामहरु गरेको छ ।
जलविद्युतको विकास गर्दा उपलब्ध जलस्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने बहुद्देश्यीय योजनाका विकास, लाभको उपयुक्त बाँडफाँड, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको भूमिका, आन्तरिक एवम् बाह्य बजारको उपयोग एवम् निजी क्षेत्रसँग हुने नेपाल सरकारको क्रियाकलापमा स्पष्टता एवम् पारदर्शिता आदि महत्वपूर्ण कुरामा जलविद्युत नीतिले स्पष्ट दिशाबोध गर्न, विश्व बजारमा देखा परेका नयाँ अवधारणा तथा तिनका असरहरू, प्रविधिको विकास, जलविद्युत ऊर्जाको निर्यात सम्भावना, वैदेशिक लगानीको सम्भावना एवम् वातावरण संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धतासमेतलाई समेटी जलविद्युत नीतिलाई स्पष्ट, पारदर्शी, व्यावहारिक र लगानी सहयोगी तुल्याउन परिमार्जित एवम् परिष्कृत गर्न २०५८ सालमा जलविद्युत विकास नीति ल्याइएको थियो ।
त्यसैगरी, विभिन्न सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता र समन्वयबाट गरिनु पर्ने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्य राष्ट्रिय जलश्रोत रणनीति तथा राष्ट्रिय जल योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा अंगिकार गरेका उद्देश्य समेत समेटेर “जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२” ल्याइयो भने सिंचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनको कार्यलाइ अग्रगति प्रदान गर्न परिमार्जित तथा गतिशील सिंचाइ नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति तथा राष्ट्रिय जल योजनाले सिंचाइ क्षेत्रमा लक्षित गरेका उद्देश्य समेत समेटेर सिंचाइ नीति, २०७० जारी गरियो ।
जलस्रोतसँग सम्बन्धित प्रमुख ऐनका रुपमा जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई लिन सकिन्छ । संघीय संरचनामा जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ल्याइएको छ, जसले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकेको छ । यसका साथै प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधारहरु पनि तोकिएका छन् ।आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ: (क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, (ख) लगानी गर्न सक्ने क्षमता, (ग) प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, (घ) प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, (ङ) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, (च) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ: (क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, (ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, (ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, (घ) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या, (ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या, (च) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी संकलन, समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन गर्ने अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको संकलन र बाँडफाँट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, जलाधार, सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वयन र नियमन, पानी मुहानको संरक्षण, भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सड्कलन, समन्वय र नियमन (पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सकंलन), जल उपयोग सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुंगेधारा, पानी घट्ट, मिलको तथ्याकं सकंलन गरी अद्यावधिक लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने कुराहरु पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा समाविष्ट छन् ।
जलस्रोत नियमावली, २०५० ले जलस्रोतको प्रयोगलाई नियमन गर्न लक्षित रहेको छ । यस नियमावलीको परिच्छेद २ मा उपभोक्ता संस्थाको गठन, उपभोक्ता संस्था दर्ता र यसको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु, दर्ता तथा प्रमाणपत्र, विधान संसोधन जस्ता व्यवस्थाहरु समेटेको छ । यस नियमावलीले जिल्ला स्तरमा जलस्रोतको उपायोगलाई व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला जलस्रोत समितिको गठन, यसको कार्यविधि, वैठक, सचिवालय काम कारवाही तथा प्रकृयाहरु निर्धारण गरेको छ ।
यस नियमावली बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यस नियमावलीले घर जग्गा प्राप्ती तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ ।
खानेपानी नियमावली, २०५५ मा खानेपानी उपयोगको नियमन गर्ने, खानेपानी उपभोक्ता संस्ताको गठन र दर्ताको लागि कार्यविधि तय गरेको, खानेपानीको प्रयोगमा लाइसेन्सिङको व्यवस्था, खानेपानी प्रदूषणमा नियन्त्रण र खानेपानी गुणस्तरको मानक कायम गर्ने, उपभोक्ताद्वारा सेवाको उपयोगको अवस्थाको तय, घरजग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, खानेपानीका लागि महसुल निर्धारण गर्ने समितिको गठन गर्ने व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
सिंचाइ नियमावली, २०५६ सिंचाइलाई नियमन गर्न लक्षित रहेको छ । यस नियमावलीमा सिंचाइ उपभोक्ता संस्थाको गठन, उपभोक्ता संस्था दर्ता र यसको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु, दर्ता तथा प्रमाणपत्र, विधान संशोधन जस्ता व्यवस्थाहरु समेटेको छ । यस नियमावलीले सिंचाइ नहर/कुलो छेऊमा वृक्षारोपण गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, ठूला आयोजनाहरुको उपभोक्ता संस्थाहरुले सरकारसँग मिलेर संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता संस्थाका कोमा, कर्तव्य र अधिकार, सेवा शुल्क उठाउने, सिंचाइ आयोजनाको योजना समिति बनाउने, सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, आयोजनामा उपभोक्तालाई सहभागी गराउने, अनुगमन तथा मूल्याकंन समिति गठन गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने, गुणस्तरीयता नियन्त्रणको मूल्याकंन गर्ने जस्ता कुराहरु पनि यसमा समावेश गरिएका छन् ।
जलयात्रा नियमावली, २०६३ अनुसार जलयात्रा रुपमा कायाक, क्याटार्याफ्ट, डुँगा, नाउ वा अन्य यस्तै प्रकृतिका नदीमा तैरिने जलयात्राका साधन प्रयोग गरी मनोरञ्जन, प्राकृतिक वा साँस्कृतिक दृश्यावलोकनका लागि नदीमा यात्रालाई लिइने गरिएको छ । यस नियमावलीले जलयात्राका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने, जलयात्रा व्वसायीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु, सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, रिभर गाइड सम्बन्धी व्यवस्था, रिभर गाइडको काम, कर्तव्य र अधिकार, वातावरणीय सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनका संस्थागत व्यवस्था
जलस्रोत उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रहरुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, विद्युत विकास विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जल तथा उर्जा आयोग, जलस्रोत अनुसन्धान र विकास केन्द्र, भूमिगत जलस्रोत विकास बोर्ड तथा खानेपानी मन्त्रालय यस अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग रहेको छ । माछापालनसँग सम्बन्धित जलस्रोत व्यवस्थापन कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भने जलक्रिडा/जलजन्य आमोदप्रमोद क्रियाकलापसँग सम्बन्धित पक्ष पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।
(क्रमश:)………. (बाँकी भाग यसै लेखको भाग २ मा प्रकाशित हुनेछ ।)
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।