‘आर्थिक पूर्वाधार’ शब्द नेपालको विकास अभ्यास र बहसमा प्रचलित शब्द होइन, तैपनि मैले यस लेखमार्फत् जबर्जस्त ढंगले यसको प्रवेश गराउन खोजेको छु । हामीकहाँ भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार शब्दहरु भने प्रचलनमा आइराखेका छन् ।
सामान्यतया: सडक, पुल, विद्युत प्रसारण लाइनजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुले आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्, तथापि आर्थिक विकासका लागि अझ प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने पूर्वाधारहरु र त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरुका बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजेको छु ।
नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका रुपमा कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलाई लिइने गरिन्छ । नेपालमा हालसम्म बनेका विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरुले पनि प्राय: यी क्षेत्रहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । विशेषगरी २०४६ सालपछि बनेका सरकारहरुले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा छुट्टयाउँदै आएको छ । यो सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरु रोजगारीका लागि शहर र विदेशतिर छिर्ने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएन, बरु अझ झाँगिदै गयो । गाउँघरका जमिनहरु बाँझिदै गए । कृषि उत्पादन घट्दै गयो । हामी झन् झन् आयातीत खाद्यान्नमा निर्भर हुन थाल्यौं ।
पाखुरामा बल भएका युवा होस् वा कुनै सीप, शिक्षा र दक्षता भएका कमै मात्र व्यक्तिहरु गाउँतिर बिरलै अडिएर बस्न थाले । लामो समय देखि विभिन्न सरकारी प्रयत्नहरुले निरन्तरता पाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि लगायतको विस्तार भएर व्यापक रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश जानु नपर्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन ।
हाम्रो कृषि क्षेत्रले अझै पनि अपेक्षित व्यावसायिकता हासिल गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा बनाएर लागू गरिएका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थानीय स्तरसम्म पुग्दा त्यसले कुनै सघन प्रभाव पार्न सकेको भेटिंदैन । यसको एउटा कारण हुनसक्छ, हाम्रो जस्तो भौगोलिक तथा जलवायु विविधता र हरेक क्षेत्रमा भएका कृषिजन्य उत्पादनको विशिष्ट संभाव्यतालाई राष्ट्रिय तहमा बन्ने नीति, योजना, कार्यक्रमहरुले स्थानीय स्तरका समस्या र चुनौतीहरुलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने सकेका छैनन् ।
अहिले हरेक तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, रोजगारी वृद्धिका कुराहरुले प्राथमिकता पाएको छ, तर हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरुले नगण्य मात्रामा मात्र बजेट छुट्टयाएका हुन्छन् । कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाउन नसकेको, कृषि उत्पादनहरु खेर जाने अवस्था भएको, मध्यस्थहरुले बढी लाभ उठाएको कुराहरुको व्यापक चर्चा हुने गरेको छ, तर यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए, आजको युवापंक्तिलाई कृषिमा उत्प्रेरित गर्न गाउँपालिकाहरुले के गर्न सक्छन् भन्ने पक्षमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि कृषिक्षेत्र हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्न नसक्नुमा कहीं न कहीं केही कमी कमजोरीहरु भएका छन् ।
यस अगाडिका साविकका गाउँ विकास समितिहरु स्थानीय सरकारको हैसियतमा थिएनन् र तिनले संचालन गर्ने क्रियाकलापहरु पनि सीमित थिए । तिनका बजेटहरु प्राय: भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकासमा नै बढी खर्च हुने गर्थ्यो । हुन त ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइएका कृषि सडकहरुले गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन मदत गर्छ र यसले कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । केही हदसम्म यसमा सफलता पनि पाइएको हो, तर समग्रमा भन्नु पर्दा ग्रामीण क्षेत्रहरु कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको त कुरै छाडौं, ती झन् परनिर्भर बन्दै गईराखेका छन् । कृषि क्षेत्रका विविध हाम्रा लागि समस्याहरु कुनै नौला विषय होइनन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कृषि क्रान्तिलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु हुन् – आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि औजार, गुणस्तरीय बीउबिजन र मल अनि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र ऋण सुविधा । अनि मध्यस्थको शोषणबाट उन्मुक्ति, सहकारीको राम्रो प्रबन्ध, सुरक्षाका लागि कृषि बिमा र पशु बिमाको सुविधा तथा शीतभण्डारहरूको प्रबन्ध, सब ठाउँमा व्यवस्थित बजारको प्रबन्ध ।
कसरी कृषि उत्पादन बढाउने भन्ने सवाल त अहं छँदैछ, यसको साथै उत्पादित कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले गाउँ गाउँका कृषि उत्पादन कुनै विचौलिया पक्षले संकलन गरेर बजारसम्म पुर्याएको र ऊनीहरुले अत्यधिक मुनाफा लिएको, तर वास्तविक कृषकहरु भने मर्कामा परेको कुराको व्यापक चर्चा हुन्छ ।
विचौलियाको यो जालो तोड्न हरेक गाउँपालिकाहरुले स्थानीय तहमा हुने उत्पादन, उत्पादन पकेटहरु, संकलन क्षेत्रहरु, प्रशोधन केन्द्रहरु, व्यापारको मात्रा र संभाव्य व्यापार गन्तव्यहरुको पहिचान गर्दै आ-आफ्ना तहमा कृषि उत्पादन संकलन तथा भण्डारण केन्द्र, व्यवस्थित कृषि बजार केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्छन् । ती केन्द्रहरुको बिस्तारै अन्तरपालिका, प्रादेशिक हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्जाल बनाउन सकिन्छ । यी कृषि बजारहरुलाई विस्तारै डिजिटल प्रविधिले जोड्दै लग्न पनि सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा हाम्रो कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न निकै मदत पुग्नेछ ।
हुनत विगतमा सर्लाहीको लालबन्दी वा सल्यानको कपुरकोट जस्ता केही स्थानहरुमा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्रहरु स्थापना भएका थिए । ती केन्द्रहरु स्थापना भएपछि त्यस वरपरको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनका गतिविधिले केही व्यापकता पनि पाएकै हो, तर ती केन्द्रहरुलाई जुन स्तरमा स्तरोन्नति गरिंदै लग्नु पर्थ्यो, बहुसंख्यक मानिसहरु कृषिमा आश्रित हाम्रो जस्तो देशमा जुन स्तरमा यस्ता केन्द्रहरु खोलेर विस्तार गर्दै जानु पर्थ्यो, त्यो चाहिं पटक्कै भएको छैन । राष्ट्रिय स्तरको कृषि बजार केन्द्रको कुरा गर्दा हामीले अझै पनि दशकौं अघि स्थापना भएको कालीमाटी बजारलाई नै सम्झनुपर्ने अवस्था छ भने हालसालै मात्र क्षेत्रीय स्तरमा केही थप कृषि बजार केन्द्रहरु खुलेका छन् ।
हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा त धेरै गर्छौं, तर आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न भने हिचकिचाउँछौं । विदेशतिर स्थानीय सरकारहरुले पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी बढाउन सक्ने विभिन्न क्षेत्रहरुमा एकल वा संयुक्त रुपमा लगानी गरेका हुन्छन् र तिनबाट हुने आम्दानी पनि स्थानीय सरकार संचालन खर्चको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिराखेको हुन्छ भने हाम्रा गाउँपालिकाहरुले आफ्नै हिसाबले यस्ता आम्दानी बढाउने गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा पनि संलग्न हुनसक्छन् । स्थानीय तहमा स्थापना हुने कृषि संकलन, भण्डारन तथा बजार केन्द्रहरुले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन थालेसँगै गाउँपालिकाहरुले आफ्नै लगानी वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कृषि उत्पादन प्रशोधन केन्द्रहरु खोल्न सक्छन् ।
विशेष गरी शहरीक्षेत्रतिरका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा शटरवाला भवन बनाई त्यसबाट भाडा उठाउने प्रचलन छ, त्यसभन्दा बरु कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था/कम्पनी खडा गरेर लगानी गरेर कृषि उत्पादन/प्रशोधिकरण/बजारीकरणका गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएमा यसले दीगो आर्थिक विकासका लागि टेवा पुर्याउने र रोजगारीका अवसरहरु बढाउनमा पनि सहायकसिद्ध हुनसक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अर्को खड्किएको पक्ष भने कृषि उद्यमशीलता सम्बन्धी ज्ञानको अपर्याप्तता पनि हो । यसका लागि गाउँपालिकाहरुले कृषक/कृषि व्यावसायीहरुलाई कृषि उद्यमशीलता सम्बन्धी तालीम/प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन सक्छन् । दीगो कृषि मूल्य श्रृंखलालाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा गाउँपालिकाहरु पनि जोडिन सक्छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि गतिविधिहरुको बढोत्तरी आएसँगै यसलाई योजनाबद्ध हिसाबले ग्रामीण पर्यटनसँग जोड्दै लग्न सकिन्छ । अहिले गाउँपालिकाहरुले स्थानीय स्तरमा केही पर्यटकीय पूर्वाधारहरु बनाउन थालेका छन्, तर ती पूर्वाधारहरुले स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई कतिसम्म चलायमान र गतिशील बनाउन मदत पुर्याउँछन् भन्ने पक्षका बारेमा भने त्यति सोचिए जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण ती पूर्वाधारहरुको योजना तर्जुमा गर्दा त्यसले कत्तिको नयाँ आर्थिक अवसरहरु सिर्जना गर्नसक्छन् भन्ने बारेमा सोच्नु पनि अत्यावश्यक छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले पनि कृषि तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेवा, कृषि सामाग्री आपूर्ति, कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको संचालन, अनुगमन र नियमन, उच्चमूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्धन, विकास तथा बजारीकरण, पशु वधशाला र शीतभण्डारको व्यवस्थापन र नियमन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजनाहरुको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन, नवीन पर्यटकीय सेवा र कार्य सम्बन्धी आयोजनाहरुको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनका बारेमा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरिएकोले यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरुलाई अगाडि बढ्न अझ सहज बनाएको छ ।
धेरैजसो गाउँपालिकाहरुको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकोले माथि कृषिका बारेमा अलिक बढी चर्चा गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट व्यापक रुपमा फर्कने युवाहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । विविध भूगोल, जलवायु र प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हाम्रा गाउँपालिकाहरुको आर्थिक विकासका लागि यस बाहेक आ-आफ्नै अन्य विशिष्ट आधारहरु पनि हुनसक्छन् ।
यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिकाहरुले आफूसँग भएका स्रोतसाधनका आधारमा आर्थिक विकासका अन्य आधारहरु पनि पहिल्याउन सक्छन् । कुनै गाउँपालिकासँग व्यापक र घना वनक्षेत्र छ भने त्यस गाउँपालिकाले त्यस वनक्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन गर्दै वन उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुले जडिबुटी खेती, संकलन र प्रशोधनका गतिविधिहरु अगाडि बढाउन सक्छन् त्यसै अनुसारका आवश्यक पूर्वाधारहरु बनाउन सक्छन् । स्थानीय स्तरमा संचालन गर्न सकिने स्लेटढुंगा, निर्माण सामाग्रीको संकलन, व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित र दीगो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने कुरामा पनि गाउँपालिकाहरुले आफूलाई संलग्न गराउन सक्छन् ।
गाउँपालिकाहरुले आफूसँग भएका खोला, नदी, पोखरी, तलाउहरुको संरक्षण गर्दै त्यसको उपयोगबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभहरु जस्तै: जलविद्युत उत्पादन, माछापालन, पर्यटन विकास जस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष लगानी गरेरै पनि जोडिन सक्छन् । यस्ता गतिविधिहरुको कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाले स्थानीय सहकारी, वन/जल उपभोक्ता समूह, गैर सरकारीसंस्था, समुदाय वा निजी क्षेत्रहरुसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् ।
अहिलेको यस कोरोना संक्रमणको वैश्विक महामारीको अवस्थामा गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधिहरु बढाएर धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नु झन् आवश्यक देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैं साँचो आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष रुपमा योगदान दिन सक्ने किसिमका विभिन्न पूर्वाधारका लागि गाउँपालिकाले लगानी बढाउनु पर्ने कुरा टड्कारो बनेको छ ।
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।