२९ जेठ, काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले आदेशमा लकडाउनपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ ।
आदेशमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भै देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएका कारण कर दाताहरुले आआफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तबरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यही जेठ १३ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरासहित सर्वोच्च अदालतमा सबै (१९ जना) न्यायाधीशको वृहतपूर्ण इजलासले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सम्र्पूण अदालत लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मन्ने र बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुने अदालतको निर्णयअनुसार काम भइरहेको छ । अदालतले कर तिर्ने विषयमा पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र व्यवस्था गर्न आदेशमा भनेको छ ।
“कोभिड–१९ को अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तारिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।”
आदेशमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानूकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने उल्लेख छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदातलले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तारिक राजश्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण लकडाउन भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापारआदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ सम्म गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको आज ८० दिन पुगेको छ । नागरिकले पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दालगायत सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यही विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी अदालतले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
–––
