१८ जेठ, काठमाडाैँ – सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन् । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सो बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संसदीय प्रणालीमा सरकारका निर्णय वा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावबारे सामान्यतः मन्त्रीहरुको सार्वजनिक असन्तुष्टि आउँदैन । बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
“सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।”
बजेटमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले आज विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ । सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री बेखबर रहेको जनाएका थिए । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले उक्त प्रस्तावले शिक्षामा व्यापारीकरण थप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेकपानिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वयंले पनि हाल आफूहरु कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका बेला त्यस्तो थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने जनाएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक हाल चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रममा रहेको र उक्त कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूण्र्ण र बृहत् स्वरुपको भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसैको अङ्ग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । बजेटमा भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमको अङ्ग भनिएको छ ।
