१ जेठ, गोरखा – गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो बसेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम गर्न शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले स्वरोजगारीको विकास गर्दै कृषि उतपदनमा समेत वृद्धि गर्नका लागि पालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
‘लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा लामो समय खेती नगरिएको जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले पुरस्कारस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ, उनले भने, “त्यसका लागि पहिलो चरणमा गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।” गाउँपालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मानिर्भर बनाउन नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बाली र प्रकृति हेरी प्रोत्साहनवापतको अनुदान रकम फरक–फरक उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले रणनीति बनाएको छ । जसअन्तर्गत खाद्य र तरकारी बालीलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारसम्म, मसला बालीलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार ५०० सम्म र फलफूल बाली लगाउने कृषक कृषि समूह वा फार्मलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
“थोरै कमाइका लागि विदेशिने युवाहरु हजाराँै छन्, गाउँमा उत्पादनयोग्य जमिन वर्षौँदेखि बाँझो छ”, उनले भने, “विदेशिने युवालाई यही कृषि क्षेत्रमा लगाउन सके गाउँमै रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ र कृषि उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मानिर्भर पनि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।” गाउँपालिकाले ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यविधि, २०७७’ नै बनाएर कार्यक्रम लागू गरेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाभरि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जग्गाको लगत सङ्कलनका लागि कृषि शाखामार्फत काम थालिएको उनको भनाइ छ । “कृषि शाखाले सबै वडा कार्यालयलाई जानकारी पठाइसकेको छ, अहिले वडा कार्यालयले धमाधम लगत सङ्कलनको काम अघि बढाएका छन्”, अध्यक्ष भट्टले भने, “आफ्नो रहेका बाँझो जग्गाको बारेमा वडालाई जानकारी नगराउनेलाई प्रतिरोपनी रु २०० जरिवाना तिराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।”
प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउँदा जसले खेती गर्छ, उसैलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति गाउँपालिकाले लिएको उनको भनाइ छ । “जग्गाधनीले गर्न चाहेमा उसैलाई वा कसैले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहन्छन् भने भाडामा लिएर खेती गर्ने व्यक्ति वा फार्मलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ”, अध्यक्ष भट्टले भने, “भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउँदासमेत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी रु ४०० देखि ५०० सम्म नबढ्ने गरी भाडादरसमेत निर्धारण गरेको छ ।”
उनले प्रोत्साहन रकम लिन चाहने किसानले पालिकाले गरेको कृषक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । छनोट परेका कृषकलाई जग्गाधनीले पेश गरेको निवेदन, खेती गरेको जग्गाको फोटो, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, बिल भर्पाइलगायतको आधारमा प्रोत्साहन भुक्तानी गरिने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । कृषक छनोट गर्दा असङ्गठित क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका किसान, विपन्न वर्गलाई तथा लकडाउनका बेला राहत पाएका कृषकलाई पहिलो प्राथामिकता दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
