–पुष्पा ज्ञवाली
एउटा प्रचलित भनाई छ नि, “प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउदैन ।” अकस्मात् एउटा सुक्ष्म नोबेल कोरोना भाईरसले चीनको वुहान सहरबाट सुरु भई सिङ्गो विश्वलाई नै यसरी जैविक महामारीको रुपमा आक्रान्त पार्ला भनेर कसैले सोचेको थियो होला र ?
विश्वका जति सर्वशक्तिशाली भनाउँदा युरोपेली तथा अमेरिकी राष्ट्रहरुले समेत यसको प्रकोपबाट अछुत रहन नसकेको अवस्थामा यसको औषधि पत्ता लगाउनु अथवा अन्य तरिकाबाट संक्रमण निर्मुल पार्नु एक ठुलो चुनौतिको रुपमा विश्वसामु खडा भएको छ ।
“उपचार भन्दा रोकथाम नै उत्तम” भन्ने भनाईलाई आत्मसात गर्दै धेरैजसो मुलुकले देश लकडाउनमा गएको घोषणा गरी जनतालाई अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्कन, भीडभाडमा जान, कुनै सम्मेलन, भोज पार्टी आदि आयोजना गर्न रोक लगाएको कुरा सबैमा सर्वविदित नै छ । कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्न लगाइएको लकडाउनको कारण समग्र विश्वको अर्थतन्त्रमा ठुलो गिरावट आउने संकेत देखिन्छ साथै विश्व अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र पनि यसको असरबाट अछुतो रहला भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । कृषि क्षेत्रको निर्भरता धेरै औद्योगिक वस्तुमा रहन्छ तर यो समयमा भने धेरै औद्योगिक कलकारखाना बन्द भैसकेको र काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हँुदा कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ समयमै र प्रचुर मात्रामा उपलब्ध नहुने कुरा त निश्चित नै छ । यसबाट भन्न सकिन्छ कि कोरोनाको असरबाट कृषि क्षेत्र अति नै प्रभावित हुन्छ । जसले विश्वमा खाद्यसंकटको स्थिति आउँछ नै र अब आउदाँ दिनहरुमा यस्तै भयावह स्थिति भैरहेमा कोरोनाको संक्रमणले भन्दा भोकमरीले लाखौँ जनको क्षति व्यहोर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रो देश नेपाल एक कृषिप्रधान देश, जसमा ६५.६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछन् । तर नेपालीको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार नै मानिएको कृषिले मागलाई धान्न त सकेन नै । त्यसका साथै खाद्यसुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा जति धेरै नीतिगत र अन्य प्रयास भइरहे पनि बहुसंख्यक जिल्लाहरुमा करिब ४१ प्रतिशत जनसंख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वन्चित रहनु, केही जनचेतनाको अभाव, केही ज्ञान सीप तथा प्रविधिको अभाव त कुनै वातावरणीय असन्तुलनका कारण निर्वाहमुखी कृषिलाई सोचेजति व्यावसायिक बनाउन नसकिनु जस्ता दर्दनाक अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ ।
यहाँका धेरैजसो व्यावसायिक कृषक उत्पादनका कच्चा पदार्थको लागि आयातित वस्तुमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । जसको फलस्वरूप धेरै जनता दैनिक आवश्यक खाद्यवस्तुको लागि अर्को देशबाट आयात कहिले कति, कसरी हुन्छ र खाउँला भन्दै अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, अधिकांश युवा रोजगारीको लागि विदेशिनु, पहाडी भागमा उपयुक्त हुने नयाँ प्रविधिको विकास नहुनु, कृषि पेशालाई समाजले नपढेकाले गर्ने काम भनी हेला गर्नु, जनशक्तिको अभावमा उर्वर पहाडका जमिन बाँझिंदै जानु, तराईका उर्वर जमिन प्लटिंग हुनु, आवश्यक आधुनिक प्रविधि, उपकरण तथा आवश्यक कृषि ज्ञानको अभावले गर्दा राज्यले व्यवस्था गर्ने सुविधाका बाबजुद पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्यावसायिक र दिगो हुन नसक्नु आदिलाई मान्न सकिन्छ्र । यस अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपालको कृषि हाल भने विश्वमा जैविक महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन ।
कृषि क्षेत्र अरुको तुलनामा सबैभन्दा धेरै श्रमशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कृषि कार्य गर्नको लागि ३ फिटको दुरी कायम गरी कृषि कामहरु सुचारु गर्न आह्वान गरेता पनि कामदारहरु संक्रमणको डरले अथवा यातायातको अभावले नियमित काममा जान सकिराखेका छैनन् । फलस्वरूप किसानले लगाएको खेती स्याहार्न पनि जनशक्तिको अभाव खटेको पाइन्छ । अधिकांश युवाहरु नेपालमा छैनन् । यहाँ कृषि गर्ने उमेर समूह भने अलि बुढापाका, आइमाई, अशिक्षित वर्ग नै हुन् जसको संक्रमित हुने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । मौसमी खेती अन्तर्गत धान, मकै लगाउने समय आइसक्दा पनि किसानले बीउ , मल, आदिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री पाउन सकेका छैनन्, जसका लागि किसान पहिलेबाट नै आयातित उन्नत तथा हाईब्रिड बीउ र अन्य कृषि सामग्रीमा निर्भर हुन्थे । यसरी मुख्य खाद्यबाली धान र मकै, गहुँको उत्पादनमा नै प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने सम्भावना बढी हुनाले आउदा दिनमा खाद्यसंकट नहोला भन्न सकिन्न । यसका साथै तरकारी, फलफुल खेती गर्नको लागि पनि सामग्रीको अभावका साथै जेनतेन गरेको लगानी समेत नउठ्ने समस्याले गर्दा व्यावसायिक कृषकले आफ्नो खेती गर्ने क्षेत्र घटाउने अथवा खेती नै गर्न छाड्ने क्रम बढ्ने संकेत देखिन्छ ।
कृषि अन्तर्गत नै पर्ने पशुपंक्षी तथा माछापालन व्यवसायमा पनि पालिएका वस्तुलाई आवश्यक दाना, औषधीको लागि नेपाली कृषक आयातित वस्तुमा नै निर्भर रहने गरेकोमा अहिले त्यसको ढुवानी, आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा उपलब्ध छैन । जसले गर्दा किसानहरुले धेरै लगानी गरेर पालेका कुखुरा, माछा, हास, आदि एकदम कम मूल्यमा धमाधम बिक्री गर्न बाध्य छन् । उत्पादित दुधले बजार नपाउँदा बाटोमा नै दुध खन्याएको, कुखुराका अन्डा एवम चल्ला नष्ट गरेको समाचार पनि नआएको होइन ।
हालै सार्बजनिक भएको तथ्यांक अनुसार यहीं एक महिनाको अवधिमा कुखुरापालन व्यवसायमा दैनिक २२ करोड र दुग्ध क्षेत्रमा ७.५ अर्ब क्षति भइसकेको छ । यहीं मौका छोपेर बिचौलियाहरु समेत सल्बलाउन थालेका देखिन्छन । कृषकको उपज सस्तो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बेच्न पल्किंदा न त किसानले राहतको सास फेर्न सक्छन न त उपभोक्ताले नै । फाइदामा त छन केवल बिचौलिया । एकातिर तरकारी खेती गर्ने व्यावसायिक किसानले उत्पादित तरकारीले बजार नपाउँदा खेतमै नष्ट गर्ने वा खेतिमाथि नै ट्रयाक्टर लगाउन बाध्य छन भने अर्कोतिर खाद्यान्न र तरकारीको आयात अरु बेलाको तुलनामा एकदमै बढी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन भएपछिको २९ दिनसम्ममा करिब ७८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ जसमध्ये २४ हजार मेट्रिक टन दलहन, ४१ हजार मेट्रिक टन तरकारी, ११ हजार मेट्रिक टन फलफूल, ११ हजार मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थका साथै अन्य कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । एकातिर देशमा उत्पादित सामानले बजार पाएको छैन भने अर्कोतिर बजारमा उपजको अभाव हुँदा अत्याधिक आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझै पनि सम्बन्धित निकायले यस्तो हालत टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि, यसको समाधानतर्फ पनि नजर लगाउने ?
भनिन्छ नि, “हुने हार दैब नटार” यानेकी यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुने कुरा भएर नै छाड्छ तर पनि हामी एक सचेत अनि शिक्षित वर्ग भएको नाताले अब यस प्रकोपबाट हुने मानव क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्य बाहेकका अन्य क्षेत्रमा पनि भविष्यमा देखिन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई केही हदसम्म भएपनि कम गर्ने तर्फ सोंच्नु जरूरी छ ।
कृषि क्षेत्रलाई सर्वप्रथम त समयमै यसलाई दीर्घकालीन, मर्यादित, उत्पादनमुखी, नाफामुलक पेशाको रुपमा स्थापित गर्नको लागि प्रत्येक तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समय सान्दर्भिक र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका नीति, नियम, रणनीति, योजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी कृषक र उपभोक्ता दुबैको हितको लागि खटिनुपर्ने बेला आएको छ । किसानको उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिई न्यूनतम मूल्य तोकी बजारमा ढुवानी र पूर्ति गर्ने र उत्पादन को लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात र ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गरेमा केही राहत मिल्थ्यो होला । खेतमा खेर जाने स्थितिमा पुगेका तरकारी तथा फलफुललाई कुहिनबाट बचाई भण्डार समय क्षमता बढाउनको लागि सुकाउने, अचार बनाउने, जाम, जेली, गुन्द्रुक, मस्यौरा, तितौरा आदि जस्ता प्रशोधनका उपायहरुको बन्दोबस्त प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका कृषकको उत्पादनको तथ्यांकको आधारमा गर्न सकेमा हुन आँटेको खाद्यसङ्कट गुजार्न अलिकति भएपनि सजिलो हुनेछ ।
राहतको नाममा चामल, दाल, चाउचाउ जस्ता आयातित वस्तु दिनुभन्दा कृषकको फर्ममा खेर जान लागेका अन्डा, दुध, तरकारी आदि समावेश गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी बीउ, मल, कृषि सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेमा जग्गा हुनेहरुले त कमसेकम बीउ नभएर बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला । श्रमिकहरुलाई संक्रमणको त्रासबाट सावधान हुनको लागि काम गर्दा लगाउने सुरक्षित पोसाकको व्यवस्था गरिदिन सकेमा कामदार पाउन सजिलो हुनुका साथै सुरक्षित हुन सकिन्छ । पलायन भएका करिब ४० लाख युवाहरुमध्ये कति त विदेशबाट फर्किसकेका हुन्छन् । उनीहरुलाई यस समयलाई एउटा ठुलो अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सकी ती युवालाई यहीं कृषिमा आकर्षित गरी, यहिं बाँझो जमिनमै रगत, पसिना बगाउने वातावरण तयार गरी, पुनः विदेश जान नपर्ने स्थिति बनायाँै भने बल्ल देशमा कृषि क्रान्ति सम्भव देखिन्छ ।
नेपाल एक भौगोलिक, जैविक विविधतामा धनी देश हो जहाँ विविध किसिमको हावापानी तथा मौसम पाइने भएकाले एउटा सिजनमै धेरै फरक प्रकारका तरकारी तथा अन्य खेती उत्पादनको साथै प्रशोधन, ढुवानी, वितरण तथा बजारीकरणको सम्भावना प्रशस्त छ । हिमाली, तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा परम्परादेखि लगाइंदै आएका रैथाने तथा स्थानीय बालीका जातहरुको संरक्षण एवम संवद्र्धन गर्न सके आयात गरिने बीउमा निर्भरता कम गर्न सकिनुका साथै दिगो कृषिको लागि सामुदायिक बीउ बैंक एक महत्वपुर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
स्वदेश फर्किएका युवाहरुले रोजगारीको लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था नआओस भन्ने हो भने हामी सबैले आफ्नो–आफ्नो ठाउँबाट जसले जे सकिन्छ त्यो गर्न लागिपर्ने हो भने सम्भव नहुने कुरा केही छैन । अहिले नै आफ्नो घरमा करेसाबारी स्थापना गरेर आफ्नो परिवारको पोषणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि खाद्यसुरक्षा को जग बसाल्नु हो । विभिन्न खेती तथा पशुपंक्षी पालन सम्बन्धि तालिमको समयमै व्यवस्था गरी इच्छुक सम्पूर्णलाई बेमौसमी तरकारी खेती, बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, कुखुरापालन, नगदेबाली, पुष्पखेती, बीउ उत्पादन तथा उच्च मूल्य पर्ने कृषि उपज आदिजस्ता निर्यात जन्य उत्पादनमा लगाउन सकेमा देशले कृषि क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति कम नै देखिने समस्यालाई समाधान गर्न हामीजस्ता कृषि पढेका युवाहरुलाई पलायन हुन नपर्ने र आफ्नो ज्ञान सीप आफ्नै देशमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले विभिन्न तहका लागि आकर्षित गर्ने योजना प्याकेजको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । कसैले पनि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न नपाउने र यदि खेती गर्न पनि नसक्ने नै हो भने जग्गा नभएकालाई गरी खान भनी दिनु पर्ने नियम सबै ठाउँ हिमाल, पहाड र तराईमा लागु गरी प्रत्येक क्षेत्रअनुसार हावापानी सुहाउँदो छुट्टाछुट्टै तरकारी, फलफुल, बालीनाली, पशुपन्छी नयाँ–नयाँ प्रविधिले फरक फरक समयमा उत्पादन गरी एक ठाउँको उत्पादन आवश्यकता अनुसार अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने हामी खानकै लागि त अरु देशमा निर्भर रहनु पर्ने थिएन होला । अझै त्यति मात्र नभएर प्रत्येक तहमा दक्ष प्राविधिकको समुचित व्यवस्थापन गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्दै आधुनिक प्रविधियुक्त व्यावसायिक खेतीमा नै जोड दिने हो भने निर्यात गर्न पुग्ने उपज उत्पादन गर्ने क्षमता हामीमा नभएको चाहिँ पक्कै होइन ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य विश्व एक जैविक महामारीको युद्ध लडिरहेको यस संकटको घडीमा धेरै मुलुकले कृषि क्षेत्रमा अत्याधिक क्षति व्यहोर्नुपरेको कुरा सर्वविदित नै छ । जसले गर्दा आउने दिनमा अबौँको उपज निर्यात गर्ने देशहरुले नै पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने कृषि उपज उत्पादन गर्न पनि नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । त्यस बिकराल स्थितिमा नेपालजस्तो मुलुक जसले दैनिक अरबाँैको खाद्यान्न आयात गरी दैनिक निर्वाह चलाईरहेको छ । भोकमरीको मारमा मुछिनु बाहेक केही विकल्प रहंदैन । अब त्यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि हामीजस्ता युवाहरु एकजुट भइ कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यो समयमा कृषि क्षेत्रमा फड्को मारिसकेका देशले के कस्ता नीति नियमहरु अवलम्बन गरेका छन् ? कस्ता प्रविधि विकास गरेका छन् ? तीमध्ये नेपालमा कस्तो जात , प्रविधि उपयुक्त हुन्छ ? के गर्दा सुरक्षित साथ आफ्नो व्यवसाय यथावत संचालन गर्न सकिन्छ आदि जस्ता कुराको अध्ययन गरी नेपालका लागि उचित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले पनि फोटो खिचेर सामाजिक संजालमै पोस्ट गर्नकै लागि राहतको नाममा आयात गरिएका कमसल खाद्य पदार्थ वितरण गर्नु भन्दा उनीहरुकै खेतमा उत्पादनको लागि बन्दोबस्त मिलाई, आवश्यक प्रविधि, सीप, ज्ञान तथा अनुदान, सस्तो र सुलभ ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराई, कृषिमा सबै बाली तथा पशुमा बीमाको व्यवस्था गरी कृषि कर्ममै लाग्न उत्प्रेरित गर्न सकेमा मात्रै दिगो खाद्यसुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको लागि आधार खडा गर्न सकिनुका साथै मुलुकमा भएका प्रचुर सम्भावनाका बाबजुत पनि आयात गर्नुपर्ने खरबाैँको खाद्य सामग्रीको तितो यथार्थलाई केही हदसम्म कम गर्न नसकिएला भन्ने कुरा मा दुईमत नहोला । सन् २०२५ सम्ममा देशलाई भोकमरीमुक्त बनाउने सपना साकार पार्ने नै हो भने दिन प्रतिदिन बाँझो बनिरहेका खेतीयोग्य जमिनलाई कडा नियमका साथ उपयोग गरी युवालाई कृषिमै प्रेरित नगरेसम्म आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
लेखक कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, पक्लिहवा, रूपन्देहीमा अध्ययनरत कृषि विज्ञानकी विद्यार्थी हुन् ।
