कोरोना भाइरस चीनबाट फैलिएर अहिले विश्वभरी महामारीको रुप लिइ सकेको सबैलाई अवगत नै छ । यस भाइरसको केन्द्र चीनमा भएर पनि संक्रमण चीनमा भन्दा युरोप-अमेरिकातिर अझ बढी फैलिरहेको छ । त्यहाँ मात्र संक्रमणको केस चीनभन्दा बढी नभइ संक्रमणबाट मृत्युु हुनेको संख्या पनि अधिक छ । यस कारण चीनविरुद्ध विभिन्न देशहरुको आक्रोश देखिन थालेको छ । आक्रोशले विभिन्न कन्स्पिरेसी थ्योरी विश्व समुदायमाझ उब्जाएको छ । यस्तो कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार चीनले आफ्नो देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त परेको बताउँछ ।
विश्व विख्यात पत्रिका फोर्ब्समा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकाको विश्व अर्थतन्त्रमा २४.३२ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने चीनको १४.८४ प्रतिशत रहेको छ । अन्य कुराहरु यथावत रहेमा सन् २०५० भित्र अमेरिकालाई पछाडि पारी विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनको अर्थतन्त्र हुन सक्ने दाबी फोर्ब्सको एक अध्ययनले देखाएको छ। जहाँ चीनको २० प्रतिशत र अमेरिकाको १२ प्रतिशत शेयर विश्व अर्थतन्त्रमा हुनेछ ।
त्यसैले चीनले विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारी आफू सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउनकै लागि यस्तो डरलाग्दो कदम चाल्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । यो त एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी हो । प्रमाणित भएको छैन । यो प्रमाणित हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यस्ता थ्योरीलाई आधार बनाइ तर्क गर्नु मुर्खता बाहेक केही होइन । तर विश्व समुदायमाझ यस महामारी फैलनुको पछाडि चीन र डब्लूएचओ जिम्मेवार भएको पाइएको छ ।
यदि चीनले पहिले नै यस भाइरसबारे जानकारी दिएको भए यो महामारी फैलिनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । तर चीनले ढिलो खबर गर्दा अहिले विश्व समुदायमाझ चीनीयाँ मोडेल र उसको नेतृत्वमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ । जब चीनको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्यो यसको अर्को अर्थ सयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा चीनको स्थाइ सदस्यता प्रति प्रश्न उठ्यो । कतै कतै सुनिन्छ चीनलाई सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्यबाट हटाउने तर के चीनलाई सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्यबाट हटाउन सम्भव छ त ? के सयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरमा यसको लागि केहि व्यवस्था गरिएको छ त ? के यो भन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र संघले यस्तो कदम चालेको थियो ? आउनुहोस् यस बारेमा छलफल गरौँ । तर त्यो भन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र संघको बारेमा बुझौँ ।
सन १९४५ अक्टोबर २४ स्थापना भएको सयुक्त राष्ट्र संघ एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । अहिले यस संस्थासँग विश्वका १९३ वटा राष्ट्रहरु आबद्ध छन । यो संस्था विशेष गरी यू एन चार्टरको सिद्धान्तको आधारमा संचालित हुन्छ । यस चार्टरले संयुक्त राष्ट्र सघलाई केही अधिकारहरु दिएको छ । जुन अधिकारको आधारमा यस संस्थाले विभिन्न कदम चाल्न सक्छ । शान्ति र सुरक्षा, मौसम परिवर्तन, दीर्घकालीन विकास, मानव अधिकार, निरस्त्रीकरण , आतंकवाद , मानवीय र स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था, लैङ्गिक समानता, सुशासन, उत्पादन इत्यादि सम्बन्धि कदम चाल्न सक्छ । सयुक्त राष्ट्र संघको ६ वटा अङ्गमध्ये विश्वमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउनुमा प्रमुख भूमिका खेल्ने अङ्ग हो सुरक्षा परिषद । जहाँ १५ जना सदस्यहरु हुन्छन । जसमा १० जना अस्थाइ र ५ जना स्थाइ सदस्य हुन्छन । ५ स्थाइ सदस्यहरुमा चीन, फ्रान्स, रसिया, बेलायत र अमेरिका रहेका छन जसले भिटो पावर प्रयोग गरी परिषदमा आएको कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव अमान्य गराउन सक्छन । यदि यी ५ स्थाइ राष्ट्रमध्ये एकलाई पनि यस्तो प्रस्ताव चित्त नबुझेको खण्डमा । त्यसैलाई यस परिषदबाट कुनैपनि प्रस्ताव स्वीकृत हुन यी ५ स्थाई राष्ट्रहरुको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ ।
त्यसो भए के चीनलाई सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्यबाट हटाउन सकिन्छ त ?
संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरमा कहीं पनि सुरक्षा परिषदको स्थाइ राष्ट्रलाई हटाउन सकिने प्रावधान भने गरिएको छैन । मात्र स्थाइ सदस्य नभइ अस्थायी सदस्यलाई पनि सुरक्षा परिषदबाट हटाउन सकिने प्रावधान नै छैन । चीन त सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्य हो । अस्थाइ होस या स्थाइ दुबैलाई परिषदको सदस्यताबाट हटाउन सकिने प्रावधान यू.एनको चार्टरमा उल्लेख गरेको छैन भने चीनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? हाइपोथेटिकल्ली विश्लेषण गर्दा ४ ओटा विकल्प निस्कन्छ ।
१. अस्थाई वा स्थाई सदस्यलाई हटाउन यू.एन चार्टरको च्याप्टर नं १८ लाई संसोधन गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि महासभाको दुई तिहाइ भोट र सुरक्षा परिषदको सम्पूर्ण ५ स्थाइ सदस्यहरुको स्वीकृति चाहिन्छ । किनकी चीन एउटा स्थाइ सदस्य हो र चीनलाई स्थाइ सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव सुरक्षा परिषदबाट पास हुन सक्ने संभावना छैन ।
२. यू.एन चार्टरको आर्टिकल ६ अनुसार यदि संयुक्त राष्ट्र संघको कुनैपनि सदस्यले चार्टरको सिद्धान्त उल्लंघन गरेमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाद्वारा त्यस सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान गरिएको छ । यस्तो सिफारिस ५ स्थाइ सदस्यहरुले गर्ने हो र चीन स्थाइ सदस्य भएकाले पनि यो संभव छैन ।
३. यदि सबै १९२ सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा एकजुट भइ चीनलाई बहिष्कार गरिएमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ तर यो पनि संभब भने छैन । रसिया, इरान जस्ता चीनको मित्र राष्ट्रहरुले यसमा समर्थन जनाउलान त ?
चीनको शेयर विश्वको अर्थतन्त्रमा १४.८४ प्रतिशत छ यसको अर्थ धेरै देशहरु चीनमा निर्भर छन । हाम्रो देश नेपाल पनि केही हदसम्म चीनमा निर्भर छ । त्यसैले १९२ सदस्य राष्ट्रहरुको समर्थनको संभावना छैन ।
४. अमेरिका बाहेक अहिले संसारमा चीनभन्दा आर्थिक र सैन्य शक्तिमा कुनै राष्ट्र अघि छैन । त्यसैले १०० जना सदस्य राष्ट्रहरु एकजुट भए पनि चीनलाई बहिष्कार गरि सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्य राष्ट्रबाट हटाउन सकिदैन । यदि ती देशहरु चीनभन्दा आर्थिक र सैन्य शक्तिमा बलियो भए भने भविष्यमा सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्यको रुपमा रहेको चीनको औचित्यमा प्रश्न खडा गर्न सकिने छ । सन १९७१ अक्टोबर २५ यस्तो कदम सयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चालिएको थियो । ताइवानलाई बहिष्कार गरी चीनलाई सुरक्षा परिषदमा स्थाइ सदस्यता प्रदान गरिएको थियो ।
यसबाट एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने यदि आर्थिक र सैन्यबलमा अन्य देशको तुलनामा सबल बन्न सकियो र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समर्थन पाउन सकियो भने सायद संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्यता पाउन सकिन्छ ।
त्यसैले आगामी ५०-६० वर्षसम्म चीनलाई सुरक्षा परिषदको स्थाइ सदस्य राष्ट्रबाट हटाउन मुस्किल मात्र नभइ असम्भव छ । तर चीनको कोरोना भाइरस प्रतिको हेलचेक्राइले गर्दा महामारी फैलन गइ असन्तुष्ट राष्ट्रहरु एकजुट भइ चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन भने सक्छन । असन्तुष्ट हुने राष्ट्रमा अमेरिका भएको र उ चीन भन्दा आर्थिक पक्ष र सैन्य पक्ष दुबैमा सबल भएकाले चीनले आगामी दिनमा ठूलो आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गर्नु पर्नेछ ।
