अब स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको २५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र अन्तःशुल्कको रकममा भने स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतमै सीमित गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरेको हो ।
स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकममध्ये २५ प्रतिशत नै हिस्सा पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत जम्मा हुनेछ ।
पारित विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् ।
सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो रोयल्टी स्थानीय तहलाई पाँच प्रतिशतमात्र दिन प्रस्ताव गरेको थियो । संसदले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रोयल्टीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याएको हो। आजको गोरखापत्रमा खबर छ।
