काठमाडौं, २० असोज। कर्मचारी समायोजन विधेयक –२०७४ पारित भएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएपछि अब स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनको ढोका खुलेको छ ।
पारित विधेयकमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले अवकास रोज्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको कुनै पनिकर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र २१ कात्तिक २०४९ भन्दा अगाडि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तकरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले माग गर्दै आएको एक तह स्वतः बढुवाको व्यवस्था भने अस्वीकार गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले शुक्रबारको संसद् बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
पारित विधेयकको मुख्य व्यवस्था भनेकै जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने हो । खटाइएका दरबन्दीमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसअघि संसद सेवाका कर्मचारी निजामतिमा जान नसक्ने कानूनी व्यवस्था थियो । पारित विधेयकले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्नेछ । यस्तै, खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको बढुवाका लागि सहमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
–यो समाचार इनयाँपत्रिका डटकमका लागि पुष्प ढुंगाना / कृष्ण कट्टेलले लेख्नुभएको हो ।
