संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ ।सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको समितिले झन्डै ढेड महिनाको अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलपछि प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका तयार पारेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रदेशमा हाल सातवटा मन्त्रालयको खाकासहित प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए । ‘अहिले सातवटा प्रस्ताव गरेका छौं, आवश्यकताअनुसार प्रदेश आफैँले पनि थपघट गर्न सक्छ’, उनले भने । सदस्यसचिव सापकोटाले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रस्तावित खाकालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।
समितिले सात मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने मुख्य २९ वटा कार्यसमेत पहिचान गरिएको छ । प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन विज्ञान, वातावरण र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत विभिन्न विभाग, प्रादेशिक कार्यालय, समिति, आयोग, विषयगत कार्यालय रहनेछन् । हालका अञ्चल अस्पताललाई पनि प्रदेशमातहत नै राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, विभिन्न विषयगत डिभिजन कार्यालय, प्रादेशिक स्तरका सार्वजनिक संस्थानका साथै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयसमेत रहनेछ ।
प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसिचवलगायत कर्मचारी गरी ५० भन्दा बढी कर्मचारी रहने आकलन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । उपसचिव घिमिरेका अनुसार आन्तरिक राजस्व, वन, जनस्वास्थ्यलगायत कार्यालय तथा विभिन्न तालिम केन्द्रसमेत रहनेछन् ।
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा ती मातहतका कार्यालयसमेत प्रदेशमा रहनेछन् । मन्त्रालयलगायतका सबै कार्यालयका लागि कम्तीमा २५ हजार कर्मचारी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सहसचिव दाहालले बताए ।
