‘मुख्यसचिवज्यू, स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्, लेखापाल पनि छैनन्। दसैंको बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भयो। जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न कठिन छ।’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बुधबार मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीसँग गरेको गुनासो हो यो। थपलिया भन्दै थिए, ‘मन्त्रालयहरू नै आफ्ना कर्मचारी तल पठाउन मान्दैनन्, संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या भयो।’ थपलियाको यस्तो गुनासो सुनेपछि मुख्यसचिव क्षत्रीले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय त मन्त्रालयहरूले मान्नुपर्ने हो नि ! कर्मचारी किन पठाइरहेका छैनन् ? यो त दुखद् हो।’ यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।
मुख्यसचिव र स्थानीय विकास सचिवबीचको यो वार्तालापले पनि प्रष्ट पार्छ, ‘अधिकांश मन्त्रालयले मातहत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार केन्द्रका अधिकांश काम स्थानीय तहमा गएका छन्। कामसँगै मन्त्रालयहरूले कर्मचारीलाई तहमा पठाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म पठाएका छैनन्।
कर्मचारीको चरम अभाव भएपछि स्थानीय तहका धेरै काम ठप्प भएको थपलियाले बताए। मुख्यसचिव क्षत्रीले कतिपय मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको जनाए पनि स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको गुनासा अत्यधिक आएको जानकारी दिए। ‘कर्मचारी खटाएको भनिएको छ तर कागजी रुपमा मात्रै’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तह र फिल्डमा त कर्मचारी नै छैनन्।’ मन्त्रालयको यस्तो व्यवहारले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या पर्नसक्ने उनको तर्क छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटिए÷नखटिएको बारेमा विवरण राख्न भर्खरै मात्रै विकास गरेको नयाँ सफ्टवेयर इआर्ईएमएस (इम्प्लोय इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) ले पनि मन्त्रालयहरूले कागजमा पठाएको विवरण र फिल्डमा खटिएका कर्मचारीको विवरण फरक परेको देखाएको छ। इआईएमएस सिस्टम हेर्ने शाखाका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालयबाट नौ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाएको विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रालयको सफ्टवेयरबाट हेर्दा फिल्डमा जम्मा तीन हजार दुई सय जना मात्रै देखिएको बताए।
