सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
सरकारले यही भदौ १ देखि सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन थालेको छ। अब विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी राख्दा राष्ट्रपतिको सवारी साधनबाहेक कुनैमा पनि नेपाली अङ्क र अक्षर रहने छैनन्। तिनको सट्टामा नेपाली राष्ट्रिय झन्डासहितका अरू विवरण अङ्ग्रजी भाषामा रोमन लिपिको एरियल बोल्ड लिप्य अक्षरमा मात्र हुनेछन्।
सरकारले राष्ट्रिपतिको सवारी साधनमा राष्ट्रिय झन्डा नभनी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’को प्रयोग गर्ने भएको छ। भाषाको हकमा भने राष्ट्रपतिको सवारी साधनमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देवनागरी लिपिमा लेखिनेछ।
यी लगायत परिवर्तन २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ। संविधानले अञ्चललाई नचिनेको र प्रदेशलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सूचनाले अञ्चलका आधारमा नै विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्रदान गर्न गरेको व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ।
त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रयोग नै नगर्ने व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ।
त्यस्तै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका सम्बन्धमा गरेको नामकरणलाई समेत उपेक्षा गर्दै झन्डालाई अन्यथा नाम दिई प्रयोग भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय झन्डाको उल्लेख नगरी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’ भनिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवम् अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संविधानविपरीत हुने गरी भएका जुनसुकै काम पनि सुरुवातबाटै शून्य प्रभावी हुने बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि ऐन कानुन वा सन्धि सम्झौता समेतले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारको सूचना त झनै झिनो हुने बताए।
संविधानको धारा ८ र अनुसूची – १ ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाबारे विशेष व्यवस्था गरेका छन्। कतै पनि गौरवमयी नेपालको झन्डा उल्लेख पाइँदैन। अधिवक्ता पोखरेलले गौरवमयी झन्डालाई संविधानले नचिन्ने यस कार्यले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको बताए।
उनले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा नै नयाँ चिह्न पाटी वितरण गर्ने हो भने जो कोहीले ‘म लिन्नँ’ भनेर अस्वीकार गर्न सक्ने संवैधानिक आधार रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारलाई सूचनाकै आधारमा काम गर्नुपर्ने लागेको भए त्यसैअनुरूप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो कार्य संवैधानिक हुन्छ। ’
विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटीका सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर, त्यो मुद्दा भाषा, प्रदेश र राष्ट्रिय झन्डालगायत विषयमा नभई अन्य विषयमा थियो र माग दाबीबमोजिम सो विषय कानुनसम्मत रहेको फैसला सुनाएको थियो। सरकारले त्यही फैसलाका आधारमा सबै काम संविधान र कानुनसम्मत रहेको ठानेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव कृष्णकुमार कार्कीले २०७३ माघ ५ गते सर्वोच्च अदालतले यो विषय कानुनसम्मत रहेको फैसला दिएकाले अब कानुनी प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे।
तर भाषा, अञ्चलीकरण र राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोगका सम्बन्धमा सो फैसलाभन्दा पछि सूचना जारी गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएकाले त्यही आधारमा सबै काम संविधान वा कानुनअनुरूप भएको मान्न सकिँदैन।
सरकारले भने यो कार्य ठिक रहेको दाबी गरेको छ। उपसचिव कार्कीले भने, ‘नम्बर प्लेट टाँस्ने हो, यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा नै भन्ने बुझिँदैन।’
तर, सङ्केताङ्क चिह्न पाटी सरकारले दिने र त्यसको प्रयोजन र व्यवस्थापन पक्ष नितान्त सरकारी हुने हुँदा सरकारी कामकाजको भाषा मान्न किन नसकिने भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यसलाई स्वीकार गरे। उनले ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेका कारण यसै विषयले काम रोकियो भने देशलाई घाटा हुने दाबी गरे।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन यी सबै व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ तर अधिवक्ता पोखरेलले सन्धि ऐनको धारा ९ बमोजिम नेपाली संविधानअनुरूप नै त्यस्तो मापदण्ड तय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरे।
