कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अब बन्ने संघीय संरचनामा राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन तर्जुमा गरेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४’ मा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा निजामती कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी’ हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा शाखा अधिकृतसम्म तहका कर्मचारीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए ।
खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश
विधेयकले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा, आरक्षण, ट्रेड युनियन, कर्मचारी समायोजन आदिका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित ऐनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत सबै प्रकारका सुरक्षाको समेत व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको उमेर हद यथावत् (५८ वर्ष नै) राखिएको उक्त मस्यौदामा अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश पाइनेछ । सुब्बा, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ ।
ती पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने, उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाइने खुला तर्फको १० प्रतिशत व्यवस्थासमेत प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ । यसैगरी, खरिदारको न्यूनतम योग्यता आइए वा सोसरह उत्तीर्ण र अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने भए पनि फाइल बढुवामा अधिकृत हुन स्नातक अनिवार्य थिएन ।
सबै ट्रेड युनियन खारेजी
प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ भने गैरराजनीतिक प्रकृतिको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको छ । युनियनका पदाधिकारी अधिकृतसम्मका कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको आधारमा छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा आरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षणमा महिलालाई बढी सहुलियत प्रदान गरिएको छ । आरक्षणअनुुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा महिलालाई आरक्षण निर्धारण गरिएको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षित समूहका पुरुष र महिला सबैका लागि छुट्याइएको छ ।
– कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा रोक
– हालसम्म शाखा अधिकृतसम्मलाई ट्रेड युनियन सहभागी हुने छुट
– बहुविवाह गरे सेवाबाट हटाउन सकिने
– कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै
– सेवा प्रवेश खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै
– दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज
– आरक्षणमा महिलालाई बढी सहुलियत
– संसद् र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवामै
– सेवाग्राहीको नोक्सानी भए कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति
यसरी छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ प्रतिशत, मधेसीका लागि २६ प्रतिशत, दलितका लागि १२ प्रतिशत, विपन्न, खस आर्यका लागि १२ प्रतिशत, थारूका लागि ५ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत र पिछडा वर्गका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
तीनै तहमा बढुवा हुन पाउने
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा सरुवा हुने वा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नलिएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा बढुवा भएर आउन सक्ने र आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा क्रमशः ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा, ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा, ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा चक्रिय रुपमा मात्रै कर्मचारी सरुवा हुने गरी ऐन बनाइएको छ ।
१२ वटा सेवा कायम गरिने
संघीय निजामती सेवामा १२ वटा सेवाहरूको गठन गरिने भएको छ । हाल १० वटा मात्रै सेवा थिए । अब भने संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती सेवामा गाभिने भएको छ । पुराना सेवाका रूपमा रहेका नेपाल आर्थिक तथा योजना तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा यथावत् राखिएको छ ।
कर्मचारीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको लापर्वाही वा ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सचिव बढुवामा नयाँ प्रावधान
सचिव बढुवाका लागि रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
