नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ ।
केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिएको खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो ।
तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सकेनन् । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पूरै गराउन नसके पनि एक चरणको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुँदै दोस्रो चरणका लागि देउवालाई बाटो खोलिदिए । गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।
चुनौतीलाई पार गर्दै गठबन्धन
गठबन्धन सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती थियो । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड र देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सकाउने क्रममा छन् । दुई चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मधेसकेन्द्रितसहित सबै दल होमिएका छन् ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी १० मंसिरमा एकैपटक गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनको तयारी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र टुंग्याउन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसके पनि मतदानमा लगेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएको तर्क कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको छ ।
एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने दाउमा देउवा
माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार सहज रूपमा चलिरहेका वेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराउन सफल भएका थिए । माओवादीलाई अलग गराएपछि देउवाले तत्काल सरकारमा दाबी नगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदासम्म सरकार चलाउने भद्र सहमति गरे ।
‘मुद्दा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने साझा मान्यता बोकेको हुनाले कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनसम्मै जान्छ र जानुपर्छ’ देउवानिकटका नेता एवं एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउन सक्रियता देखाएका रमेश लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किनकि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीय संसद्को निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारमा समेत हामी सँगै जान तयार छौँ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सँगै जान्छौँ ।’
१३औँ महाधिवेशनमा कोइराला परिवारको विरासत तोड्न सफल भएपछि देउवा कांग्रेसको सत्तामा पुगेका थिए । उनी कांग्रेसको सभापति हुँदा केपी ओली माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए । सभापति लगत्तै संसदीय दलका नेतासमेत देउवा चुनिए । चौथोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलासा उनमा थियो । तर, सत्ता परिवर्तन सहज थिएन । माओवादीको साथ हुन्जेल ओली प्रधानमन्त्री भइरहन्थे । तर, देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सत्ता सहयोगीबाट बहिर्गमन गराउँदै सत्ताकै नेतृत्वमा पुर्याइदिए । तर, झन्डै ९ महिनापछि सत्ता आफ्नै हातमा ल्याउन देउवा सफल भए । फेरि पनि एमाले र माओवादीलाई मिल्न नदिने दाउमा देउवा छन् ।
गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन ।
अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।
सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र सीमित भएन, स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा यी दुई दलले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तालमेल गरे । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन हुँदा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म केन्द्रीय नीतिअनुसार तालमेल भएको थियो ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुखमा छोडिदियो भने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीले कांग्रेसलाई छोडिदियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा माओवादीले प्रमुखमा छोड्दा, थाहा नगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुखमा माओवादीलाई छोडिदियो ।
माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन गठबन्धनकै पक्षमा
माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनअघिदेखिको कांग्रेससँगको गठबन्धन आगामी तीनवटै निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग जाने बताइन् । ‘गठबन्धन हुँदादेखि नै संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदासम्म सहकार्य गरी जाने सहमति भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘सोहीबमोजिम सबै निर्वाचन हुँदासम्म इमानदारिताका साथ पालना गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’
निर्वाचनपछि पनि कांग्रेससँग थप सहमति गरेर गठबन्धन अगाडि बढाउने तयारीमा माओवादी छ । ‘गठबन्धन गर्दै गर्दा के हुने, कस्तो हुने भन्ने विषय कार्यान्वयनमा भर पर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘तर, माओवादीले गठबन्धनको सहमतिअनुरूप इमानदारिताका साथ पालना गर्दै आएको छ ।’
माओवादी–काग्रेस गठबन्धन बनाउँदा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गोपाल किराँतीले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । एमालेले एकलौटी सरकार चलाएको, भद्र सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै माओवादीले सरकार छाडेको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ९ साउन ०७३ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेसँग यसकारण चिढियो माओवादी
प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि माओवादीकै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर, बजेटपछि सरकार छोड्ने भद्र सहमति ओलीले पालना नगरेपछि बाध्य भएर सरकार छोड्नुपरेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन प्रचण्डले गठबन्धन राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘कांग्रेसले दबाब दिएर राजीनामा दिएको होइन । मैले दुवै चरणको निर्वाचन गरेर छाड्छुभन्दा कांग्रेसले नदिनुपर्ने कारण थिएन । एमालेसँग बजेटपछि सरकार छाड्ने र मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समझदारी थियो । एमालेका अन्य नेतालाई पनि राम्रैसँग जानकारी छ । एमालेसँगको सहमति पालना नभएपछि नयाँ मोड आयो,’ देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिँदै गर्दा संसद्मा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न मैले राजीनामा दिएको हुँ । इमान भन्ने कुरा मुखले भनेर हुँदैन, व्यवहारमा स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ । संस्कार भनेको व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । मेरो आफ्नै इच्छाले राजीनामा दिएको हो । कसैको दबाबले होइन ।’
असफल संशोधनको सकारात्मक सन्देश
संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ मत पुगेन । तर, संशोधन फेल हुँदा पनि कांग्रेस र माओवादीले मधेसी दललाईसमेत आफ्नो कित्तामा ल्याउन सफल भएका छन् । फेल हुने निश्चित भए पनि सबैको फेस सेभिङ गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगिएको थियो । संशोधनका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले मत दिएनन् ।
संशोधनमा मत नदिएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले राजपालाई एमाले कित्तामा जान दिएनन् । कांग्रेस–माओवादी–राजपाबीच दीर्घकालीन गठबन्धन बनाएर जान थप सहजता भएको नेताहरूको दाबी छ । तर, तत्काल थाती रहेको संशोधनको विषय फेरि पनि उठ्दा कसरी सामना गर्ने भन्नेतर्फ सत्तारुढ दलले सोचेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दुईतिहाइ पुग्ने उपयुक्त समयमा संशोधन अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, सहजै संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।
माओवादीसँग दीर्घकालीन गठबन्धन गर्छौं : रमेश लेखक
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन विशुद्ध सरकार निर्माणका लागि मात्र होइन । मुद्दालाई किनारामा पुर्याउनुपर्छ भनेर नै दुईपटकसम्म गठबन्धन चलेको हो । हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सहज कार्यान्वयनलाई लक्ष्य मानेका छौँ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका दुई शक्ति (कांग्रेस–माओवादी)को गठबन्धन जायज छ । मुलुकले अझै यो गठबन्धनको निरन्तरता चाहेको छ । तराई–मधेसलाई संविधानको दायरामा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न हामीसँगै हिँडेका हौँ ।
मुद्दामा आधारित भएकाले एमालेसँग भन्दा माओवादीसँग हाम्रोे कुरा मिलेको हो । एमाले संघीयता र समावेशिताको पक्षधर होइन । तर, माओवादी यी मुद्दाको पक्षधर हो । त्यसैले, यी मुद्दालाई कार्यान्वयनको तहमा नपुर्याउँदासम्म उसँग हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ र रहनुपर्छ । माओवादीसँगको गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ ।
सत्ता गठबन्धनसँगै हामीले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल ग¥यौँ । तालमेलमा मिश्रित नजिता आएका छन् । अब प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत माओवादीसँग तालमेल गर्न तयार छौँ ।
एउटै ग्राउन्डका खेलाडीको मित्रता स्वाभाविक : पुरुषोत्तम दाहाल, विश्लेषक
सिद्धान्ततः नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै मिसन छ, त्यो हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जता फर्किएका दल भए पनि यी सबै एउटै ग्राउन्डका खेलाडी भएकाले जो पनि एक अर्काका साथी बनेर जान सक्छन् । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले पनि यही देखाउँछ ।
जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भयो । यो लय आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि ठाउँ र अवस्था हेरेर हुन सक्छ । अर्कोतिर, संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यसकारण पनि एक दलको मात्र बहुमत आउँन सक्दैन । साझेदारी गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । यस्तो शैली एमालेले पनि अपनाउन सक्छ ।
गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने विषय कहिले मुद्दा र कहिले सत्तासँग जोडिन्छ । मुद्दा नमिल्दा पनि गठबन्धन हुन सक्छ । तर, मुद्दा र सत्ता दुवै विषय मिल्दाको गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ । १२ बुँदे सहमतिअघि कांग्रेस र माओवादी मिल्दै नमिल्ने दल हुन्, त्यसयता जतिखेर पनि मिल्ने शक्ति हुन् ।
संविधान संशोधनले माओवादी, कांग्रेस, राजपाको एउटा र एमालेको अर्को घेरा देखायो । तर, संशोधन समस्यालाई थाती राखेर गरिएको छ । समस्यालाई थाती राखेर कोरिएको लक्ष्मणरेखाले जतिखेर पनि समस्या ल्याउन सक्छ ।
गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रस्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । अहिलेकै गठबन्धन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि मिल्ने योजनामा छन् । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति–प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने ।
