६ र ४ वर्षीय छोराको १८ वर्षीया किशोरी आमा

मोरङ बेलबारी–१ की सरिता ऋषिदेव उमेरले १८ वर्ष पुगेकी छिन् । १२ वर्ष लाग्दै गर्दा उनको गंगा ऋषिदेवसँग विवाह भएको थियो । अहिले उनी ६ र ४ वर्षका दुई छोराकी आमा बनेकी छिन् । मातृशिशु सुरक्षाका लागि सरकारले ‘बिहेबारी २० वर्षपारि’ भनेर कानुन निर्माण गरेको खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

तर, किशोरावस्थामा रहेकी सरिता भने परिपक्व आमा बनिसकेकी छिन् । भूमिहीन सरिता ज्याला–मजदुरी गरेर ६ र चार वर्षका छोराहरू विशाल र विकासको भरणपोषण गरिरहेकी छिन् । सरिताका श्रीमान् गंगा कृषि मजदुरी गर्छन् । हालैको बाढीले उनीहरू बस्दै आएको छाप्रो बगाइदिएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने सरितासँगै अन्य पाँच घरपरिवार हाल बेलबारी–१ को अमनासिसौली सामुदायिक वन क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमबारे सरिता अनभिज्ञ

आमा र शिशुलाई निरोगी र स्वस्थ बनाउन सरकारले किशोरी शिक्षा, परिवार नियोजन, मातृशिशु सुरक्षा, बालविवाह नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, १२ वर्षे कलिलो उमेरमै आमा बनेकी सरिता ऋषिदेवहरूसम्म अझै यस्ता कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् । दुवै सन्तान घरमै जन्माएकी र आफ्नै कमाइअनुसारको पोषण खाए–खुवाएकी उनलाई स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन ।

सानै उमेरमा बिहे गर्ने बाध्यताले बग्रेल्ती छोराछोरी

भूमिहीन र गरिबीले ऋषिदेव समुदायका बालबालिका शिक्षाको प्रभावबाट अझै धेरै टाढा छन् । स्कुल भर्ना भए पनि धेरै प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य हुन्छन् । गरिबी, अशिक्षा, रुढीवादी संस्कारले ग्रस्त ऋषिदेव समुदायका बालिका पढ्ने–खेल्ने उमेरमै बिहे गरेर आमा बन्न बाध्य हुन्छन् । सानै उमेरमा बिहे गर्ने बाध्यताले वास्तविक बिहे गर्ने उमेर पुग्न लाग्दा बग्रेल्ती सन्तानका आमा बनिसक्छन् । बिहे गर्ने उमेर नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी सरिताले आफूलाई बाबुआमाले ११ वर्षमै बिहे गरिदिएको बताइन् । उनका अनुसार ऋषिदेव समुदायमा किशोरी उमेरमै बिहे गर्ने चलन छ । सुरक्षित वासको अभाव, आर्थिक विपन्नतालगायत विभिन्न कारणले ऋषिदेव समुदायका अभिभावक छोरीलाई माइतीमा धेरै समय राख्न चाहँदैनन् ।

लक्षित वर्गमा पुग्दैनन् राज्यका कार्यक्रम

सानो उमेरमा बिहे गर्दा महिलामा पाठेघरको समस्या देखिने, शरीर कमजोर हुने, कुपोषणले ग्रस्त हुन्छ । तर, दलितभित्रका सीमान्तकृतमा गनिएका मुसहर र मरिक समुदायमा अझै सानै उमेरमा विवाह गरेर बच्चा जन्माउने चलन कायमै रहेकाले असुरक्षित विवाह रोकिन नसकेको जनस्वास्थ्य अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘सेवा र सचेतना कार्यक्रम साँच्चै लक्षित वर्गमा पुगेकै छैनन् भन्ने उदाहरण सरिता ऋषिदेवहरू हुन्, यसैले अब राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले भनिन् ।

१४ वर्षीयाले मागिन् सम्बन्धविच्छेद

मनीष खड्का/रुकुम

१६ जेठमा मुसिकोट नगरपालिकाकी १४ वर्षीया निमा (नाम परिवर्तन) आफन्तसँगै जिल्ला अदालत रुकुममा भेटिएकी थिइन् । उनले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन अदालत आएको बताइन् । १४ वर्षको कलिलै उमेरमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन आएकी निमालाई देखेर अदालतमा रहेका सबै अचम्मित भएका थिए । उनको विवाह गत वैशाखमा रोल्पा दुईखोली गाउँपालिकाका १७ वर्षीय किशोरसँग भएको थियो ।

विवाह भएको दुई महिनामै उनीहरूबीचमा खटपट सुरु भएपछि निमा सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा आएको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले जानकारी दिए । उनको मुद्दा अहिले बहसकै क्रममा रहेको न्यायाधीश शर्माले बताए । न्यायाधीश शर्माले निमाजस्ता बालिका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा आउने क्रम बढेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सम्बन्धविच्छेद गराउन आउने कुल महिलाको ५० प्रतिशत २० वर्षमुनिका रहेका छन् ।

जिल्ला अदालत रुकुममा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा एक सय ६७ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । यसमध्ये एक सय ४५ मुद्दा फस्र्योट भएको र २२ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४ वर्षदेखि ५३ वर्षसम्मका महिलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार र बालविवाह प्रमुख कारण

जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दो क्रममा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको सबैभन्दा ठूलो कारण वैदेशिक रोजगार र बालविवाह रहेको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले बताए । यस्तै जनचेतनाको अभावले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको उनको भनाइ छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत वार्षिक ७० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्नैपर्ने अवस्थामा ७५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ ।

दर्ता भएका तीन सय ७९ र आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ६९ गरी कुल चार सय ४८ मुद्दा रहेकामा तीन सय ६१ मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । ८७ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको स्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।

३० लाख दण्ड–जरिवाना संकलन

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६६ लाख ९७ हजार दण्ड–जरिवाना उठाउनुपर्नेमा ३० लाख तीन हजार उठेको र ४६ लाख ९३ हजार उठाउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । यस्तै जिल्ला अदालतले यो वर्ष पनि ७५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य लिएको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतले कुनै पनि मुद्दालाई एक वर्षभन्दा बढीसम्म रहन नदिनेसमेत लक्ष्य लिएको छ ।

सल्लेरी खबर